नयाँ सहकारीकाे दर्ता अव केहि दिनमा सुरु हुन्छ : सहकारी सचिव मैनाली

  • चैत्र ६, २०७४

वर्तमान नेपालकाे सहकारीकाे समग्र अवस्थामा केन्द्रित रहेर  कृषि,भूमी व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका  सचिव गोपिनाथ मैनालीसगँ गरिएकाे कुराकानी :

सहकारीले यो संघीय संरचनाको अर्थतनत्रमा कसरी सहयोग पुर्याउन सक्ला ?
—संघीय संरचना सहकारी दर्शनमा आधारित राजनीतिक सिद्धान्त भनेपनि हुन्छ किनभने जसरी प्राथमिक सहकारी, विषयगत सहकारी, केन्द्रिय सहकारी महासंघ बन्ने चलन छ त्यसैगरि स्थानीय,प्रादेशिक र संघीय सरकार बन्ने चलन छ । यस अवस्थामा सहकारीलाई सरकारले पहिलेदेखि महत्व छ जुन संघीय संरचनामा भने झन् स्वाभाविक रुपमा अझ बढि महत्व प्राप्त हुन्छ र हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ ।
जहाँसम्म देशभित्र रहेका श्रोत साधन परिचालन गर्ने सन्दर्भ छ, यस सन्दर्भमा नेपालले अवलम्बन गरेको उदार आर्थिक नीति जहाँ संविधानले तीनवटै सहकारी, निजि, सार्वजनिक क्षेत्रको सम्भावनालाई उपयोग गरेर आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय र समाजवाद प्राप्त गर्ने भनेको छ । यो कुरालाई सहकारी एउटा माध्यम संयन्त्रको भुमिकामा रहन्छ । जनस्तरका आर्थिक क्रियाकलापलाई सामुदायिकरण गर्ने काममा सहकारी लाग्ने हुनाले सहकारीलाई हामीले छुट्टै महत्वको रुपमा हेरेका छौं ।

 भर्खरै नयाँ सहकारी ऐन आएको छ, यो ऐनले प्राथमिकता दिएको मुख्य बुँदाहरु के के छन् ?

—हामीले २६ वर्षपछि यसको गतिशिलता र भावनालाई परिमार्जित रुपमा लिएर आएका छौं । पहिलाभन्दा केहि पक्षहरुमा थप हामीले जोड दिएका छौं । जस्तै सहकारीको मुल्य मान्यता, सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्नुपर्यो । हुन त पहिला पनि गरेकै हो तर अब झनै गर्नुपर्यो ।
किनभने कतिपय सहकारीको सन्दर्भमा गुनासाहरु आमसंचार र सरकारबाट आए, कतिपय सहकारीका सदस्यहरु ठगिए पनि ।
त्यसकारणले स्वनियमनमा सहकारी रहोस् भन्ने विषयमा यस्ले जोड दिएको छ । यसले सहकारीको कार्यक्षेत्रको परिभाषा गरेको छ , सहकारीको वर्गीकरण, एकीकरण र विभाजन गर्नसक्ने कुराहरुलाई पनि स्थान दिएको छ ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा सहकारी ऐन २०७४ ले सहकारीलाई व्यावसायिक र विशिष्टिकृत बनाउनका लागी विशिष्टिकृत सहकारीको कल्पना गरेको छ । रासायनिक मल, कृषि व्यवसाय, विद्युत लगायतको क्षेत्रमा भारतको ‘अमुल’को जस्तो विशिष्टिकृत सहकारीको कल्पना गरेका छौं । त्यस्तै सहकारीमा भएका लगानीहरु, कर्जाको संरक्षण गर्ने, सूचना संग्रह व्यवस्थापन, कर्जा बिमा र सहकारी प्रवद्र्धनको लागी महत्वपूर्ण कोषहरु हामीले व्यवस्था गरेका छौं, जस्तै सहकारी प्रवद्र्धन कोष । अहिले संघीय समाजअनुसार यसको नियमन, प्रशासन दर्ता, क्षमता विकास लगायतका कुराहरुलाई तीन वटै तहको सरकारमा वर्गिकरण गरेको छ र संविधानतः त्यस्को भावनालाइ पनि सहकारी ऐनले समेटेको छ । विकृति नियन्त्रण गर्नका लागी सहकारी संघलाई समस्याग्रस्त घोषण गर्ने, व्यवस्थापन जिम्मामा लिने लगायतका कुराहरु लिएर आएका छौं ।

 सेयर लगानी गरि आयोजना खोल्न सक्ने तर ट्रेडमार्क लिन कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा फेरि पनि दर्ता हुनुपर्ने झन्झटिलो अवस्था छ नी ?
—कम्पनी र सहकारी नितान्त फरक कुरा हो । ब्राण्डिङको लागी एकातिर जानुपर्ने, संचालनका लागी अर्कोतिर जानुपर्ने भएपछि मध्यस्थ कुराहरु के हुनसक्छ त भन्ने कतिपय कुराहरु संघीयता अनुरुप लाने प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ । यस्ता कुराहरु केहि सम्बद्ध ऐनबाट मिलाउन सकिन्छ कि भन्ने हो । जस्तै कानुन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्रिको कार्यालय, उद्योग मन्त्रालय र हामी सम्बद्ध पक्ष बसेर निक्र्यौल निकाल्नपर्छ भन्ने मलाइ लाग्छ ।

 एक सय रुपैँयाको सेयर खरिद गरेर लाखौं करोडौंसम्म कारोबार गर्ने अवस्था विद्यमान छ, यो अवस्थाको अन्त्य चाँहि कसरी हुनसक्ला ?
—यो निकै गहन प्रश्न गर्नुभो, सहकारी अभियानलाई कति सफल बनाउने नबनाउने भन्ने प्रश्नसँग पनि यो गाँसिएको छ । विशेष गरि सहरी क्षेत्रका केहि बचत तथा क्रृण सहकारी संस्थाहरुमा यो समस्या देखिएको छ । यो समस्या समाधान गर्न ऐन बनेता पनि यो ऐन संघीय ऐन भएकाले अब स्थानीय ऐन मार्फत स्थानीय सरकारले हेर्न आवश्यक छ । केहि सहकारीलाई काठमाण्डौं महानगरपालिकाले हेर्नुपर्यो । अबको अवस्थामा स्थानीय सरकारको क्षमता विकास गर्नुपर्छ । तत्काल क्षमता विकास गर्न अभिमुखिकरण गर्दै अभिलेख र प्रशासनको काम हामीले हस्तान्तरण गर्दै गरेका छौं । हैसियत राखेर धेरै कारोबार गर्ने काम सहकारीको मुल्यभन्दा विषयान्तर कुरा हो । यस्ले गर्दा विकृति, परिवारवाद र जुवाजस्तो पनि भएको छ । यो समस्या सम्बोधन गर्नका लागी सहकारी अभियानकर्मी र नेपाल सरकार एकै ठाँउमा रहेर आपसी सहकार्य गर्नु आवश्यक छ भन्ने म मान्दछु ।                                             

 अहिले स्थानीय निकायमा हेर्दा सहकारी नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय निकायलाई छ तर कतिपय सहकारीका संचालक निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन् । अब उनिहरुलाई नै नियमन गर्ने अधिकार हुँदा लापरबाहि हुन्छ कि भन्ने आशंका पनि छ । यो आशंका हटाउन मन्त्रालयले कस्तो कदम चाल्न सक्छ ?

—आशा गर्छु जनप्रतिनिधीले यस्लाइ सुधार्नका लागी नै काम गर्नुहुन्छ । सहकारी हस्तान्तरण गर्ने क्रममा मैले भन्ने गरेको छु कि सहकारीको व्यवस्थापनको जिम्मा तपार्इंहरुले राम्रोसंग गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा छ । नेपाल सरकारले अझै राम्रो गरेको छ भनेर भन्ने गरेको छ । उनीहरु नीति निर्माता, कार्यकारी प्रमुख, उपप्रमुख पनि भैसकेपछि यसलाइ होलिस्टिक रुपमा हेरेर, नैतिक कानुनी पक्ष सबैलाई मनन गरि आत्मानुशासन लिनुहुन्छ भन्ने लाग्छ । सहकारी ऐन, संविधानको भावना विपरित रहेर केहि काम गर्यो भने कानुनको शासन भएको सन्दर्भमा कानुनको दायरामा त जो कोहि पनि आइ नै हाल्छ ।
 अधिकांश सहकारीहरुमा हामीले हे¥यौं भने सहकारीको संचालक समितिको जिम्मेवार पदमा रहेका मान्छेहरु व्यवस्थापकीय हैसियतमा पनि छन् । यसलाइ निरुत्साहित गर्न मन्त्रालयले के गर्न सक्छ ?

—अहिले ऐनले यस्तो दोहोरो भुमिकाबाट मुक्त गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण राखेको छ । कतिपय सहकारीकर्मिहरुले हामी सेयर होल्डर नै व्यवस्थापक र कर्मचारी बन्न किन नपाउने भन्ने धारणा पनि राख्नुभएको छ । मन्त्रालयले चाँहि के भन्ने गरेको छ भने कानुनमा आएको कुराहरु पालन गर्नुपर्छ, कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । उहाँहरुले गर्नुपनि भएको छ र गर्ने सन्दर्भमा ऐनले कहि समय छुट पनि दिएको छ । त्यो समयमा कर्मचारीबाट मुक्त भैसक्नुपर्छ पनि भनेको छ । यसलाइ मापदण्ड बनाउने र मापदण्ड अनुसार नियमन गर्ने काम अधिकांश हामी साकोसमै देख्छौं, त्यो पनि सहरी बजारमा ।
र यस्को प्रशासन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई गएको हुँदा उस्को क्षमता, उत्पे्ररणा, बुझाई, सूचना व्यवस्थापन नै यो कुरा निर्धारक छ । संविधानले सहकारीलाइ महत्व दिएको छ र सम्बन्धित सबैले दिनुपर्छ ।
२० हजारभन्दा कम जनसंख्या भएको गाँउपालिकामा पनि एउटा सहकारी हेर्ने एउटा कर्मचारी चाहियो भनेका छौं ।
सुरुका दिनमा अन्यौल होला तर अन्यौललाई पनि उनिहरुको उत्साहले मेट्छ भन्ने मलाई लागेको छ किनभने धेरैजसो स्थानीय सरकारले सहकारी ऐन पास गरिसक्नु भएको छ । ऐन पास छिटो गर्नुको अर्थ हुन्छ सहकारी महत्वपूर्ण छ । यसलाई नियमन, प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । यो कुरामा उहाँहरु सचेत भएको मैले देखेँ, म चाँहि खुशी छु ।
 अब नियमावली पनि बन्ने तरखरमा छ, खासमा मन्त्रालयले के कस्ता कुरा राख्न जोड दिएको छ ?
— नियमावली संघीय सहकारी ऐन अनुसारको बन्ने हो । यसले ऐनले व्यवस्था नगरेका कुराहरको विस्तृतीकरण गरेर कार्यविधिगत आधार दिने काम गर्ने हो । यसमा ५०/६० ठाँउमा केहि तोकिए बमोजिम आधार मापदण्डहरु हामीले तोक्नुपर्नेछ । र तोक्ने काम हुँदा ऐनको भावनाभन्दा पर रहेर हुँदैन ।
कति सहकारीकर्मी साथीहरुले ऐनको गतिशिलतालाई रोक्ला कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । मैले होइन भनेको छु किनकी सहकारी अभियानलाई वास्तविक रुपमा प्रवद्र्धन, सम्वद्र्धन गर्न नै नियमावली लिएर आउने हो । जति सक्छौ विस्तृतिकरण गर्छौ तर ऐनको भावनाभन्दा विषयान्तर हुन हामीले दिँदैनौ ।

 तर ऐनपछि नयाँ सहकारीहरुको दर्ता प्रक्रिया अघि बढेको छैन नी ?

— यसमा केहि कुरा छन्, कार्तिकमा ऐन आयो तर जनशक्तिको अभाव, चुनावका कारण काम तिव्र हुन सकेन । ऐन नियम नीति बनाउने कुरा मन्त्रालयले एकतर्फी लेखेर पारित गरेर घोषणा गर्ने कुरा पनि होईन । यो त सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुको भावना, ऐनको भावनालाई मिल्दो बनाउनुपर्ने हुन्छ । यहि बिचमा मन्त्रिज्यु हुनुभएन, एक महिनासम्म हामीले त्यस्को पृष्ठपोषण सुझाव संकलन गर्ने काम मात्र गरिराखेका छौं ।
धेरैजसो सहकारी संस्थाहरु प्रदेश र स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्रमा गैसकेको छ । अब दर्ता गर्ने काम हामीले गर्ने होईन, एकिकरण र विस्तृतिकरण गर्ने काम सम्बन्धित सरकारले गर्ने हो, संघीय सहकारी विभागले गर्ने हो । बाँकी ७६० वटा सरकारमा तत्तत् स्थानीय सरकार रजिष्ट्रारको अधिकार प्रयोग गर्ने पदाधिकारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीले भयो वा प्रदेसका सहकारी मन्त्रालयको सचिवले गर्ने हो ।
यो काम गर्न नियमावली बनाउनुपर्यो, बनाउन उहाँहरुले सक्नुहुन्छ तर मोडल सहकारी नियमावली पनि बनाउने क्रममा हामी छौं । त्यसलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर पनि हामीले सहकारी नियमावली बनाएर सहकारीको कामहरु, नियमन, दर्ता, क्षमता विकासका कुराहरुलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । अझ सहकारीलाई प्रवद्र्धन गर्ने गरि बजेट छुट्याएर काम लिइ आउनुपर्छ भनेर सल्लाह पनि दिइरहेका छौं ।
त्यसकारण अलिकति समस्या चाँहि कार्यक्षेत्रको कारण पनि भएको छ तर कतिपय कुरा साझाधिकारमा पर्दा कानुन बनेको छैन जसले गर्दा समस्या परेको छ । एकल अधिकारको कुराहरुमा तत्तत् क्षेत्रको नियमावली नबनाइकन गर्न नसक्ने अवस्था भएकाले तपाईं माझ आउने गुनासा हामीमाझ पनि आएको छ । छिटो गर्ने अभियानमा हामी छौं तर विधि प्रक्रिया पुर्याउन पर्ने भएकाले केहि दिन लाग्ने सम्भावना छ ।

सम्बन्धित शीर्षकहरु

टिप्पणीहरू