स्थानीय तहलाई सहकारीको जिम्मेवारी हस्तान्तरण सुरु

  • बैशाख ९, २०७५

काठमाण्डौ, वैशाख ९ : गोरखामा सञ्चालनमा रहेका सहकारी संघसंस्थाको नियमनको सबै जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण सुरु गरिएको छ । डिभिजन सहकारी कार्यालय दमौलीले बिहीबार धार्चेका १४ र चुमनुब्री गाउँपालिकाका ९ संघसंस्थाको अभिलेख हस्तान्तरण गरेको हो । संघीयता कार्यान्वयनसँगै सहकारी संस्थाका सबै जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण थालिएको सहकारी अधिकृत नारायण कार्कीले बताउनुभयो । ‘एक गाउँ वा नगरपालिकाभित्र कार्यक्षेत्र रहेका संघसंस्था सोही स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्छौं,’ उहाँले भन्नुभयो । एकभन्दा बढी गाउँ र नगरपालिकालाई कार्यक्षेत्र बनाएका सहकारी भने प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने उहाँले बताउनुभयो । यहाँका ५५ सहकारी संस्थाको दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तह कार्यक्षेत्र रहेकाले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरिएको छ । ४ सय ३८ मध्ये ३ सय ८३ संस्था भने यहाँका स्थानीय तहको मातहतमा रहनेछन् ।
‘बाँकी ९ स्थानीय तहलाई पनि विस्तारै अभिलेख हस्तान्तरण गर्छौं,’ उहाँले भन्नुभयो चैत २८ पछि कार्यालय खारेज हुने भनिए पनि कुनै निर्देशन नआएकाले आफूहरू अन्योलमा रहेको उहाँको भनाइ थियो । ‘पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम गर्दै जान्छौं, कार्यक्षेत्र रहेका जिल्लाका सहकारी संघसंस्था पनि स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने हाम्रो कार्यक्रम छ,’ उहाँले भन्नुभयो । गोरखा नगरपालिकाको ९०, पालुङटार नगरपालिकाको ५०, सुलिकोट गाउँपालिकाको २७, अजिरकोट गाउँपालिकाको कार्य क्षेत्रभित्र १७ सहकारी संघसंस्था छन् । आरूघाटका १९, गण्डकीका ४५, भीमसेनका ३४, सहिद लखनका ४० र सिरानचोक गाउँपलिकाभित्रका ३८ संघसंस्थाको जिम्मेवारी पनि सम्बद्ध स्थानीय तहमा हस्तान्तरणको तयारी गरिएको छ । संघसंस्था स्वामित्वमा आएसँगै नयाँ दर्ता, नियमनलगायतका कार्य स्थानीय तहले गर्नेछ । स्थानीय तह आफैंले सहकारी ऐन बनाउन सक्ने प्रावधान छ ।
यहाँका केही स्थानीय तहहरूले ऐन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । ‘ऐन बनाउन समिति बनाइएको छ, १५ दिनभित्र काम सक भनेको छु,’ धार्चे गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्तोष गुरुङले भन्नुभयो । ऐन नियम बनाउन तथा नियमनका लागि डिभिजन सहकारीले स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख तथा प्रशासकीय अधिकृतलाई तालिम पनि दिएको छ । गोरखामा दर्ता भएका मध्ये ६५ प्रतिशत सहकारी मात्र सञ्चालनमा रहेको अधिकृत कार्कीले बताउनुभयो । ‘दर्ता प्रक्रिया सजिलो छ । केही सहकारीले साधारणसभा गरेका छैनन्, लेखापरीक्षण पनि छैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘स्थानीय तहको स्वामित्वमा गएपछि यस्ता संघसंस्थाको नियमनमा अझै सजिलो हुन्छ ।’ जिल्लामा ऋण तथा बचत सहकारीको संख्या अन्य उद्देश्यले खुलेकाको तुलनामा धेरै छ । तरकारी, सुन्तला र दुग्ध उत्पादक सहकारी पनि जिल्लामा सञ्चालित छन् ।
साभार : कान्तिपुर

सम्बन्धित शीर्षकहरु

टिप्पणीहरू