ठूला सहकारी संस्थाको अनुगमन तथा नियमन राष्ट्र बैँकले गर्ने

  • बैशाख ९, २०७५

काठमाडौं, वैशाख ९ । राष्ट्र बैंकले ५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको अनुगमन तथा नियमन गर्ने भएको छ । नयाँ सहकारी ऐन, २०७४ ले पहिलोपटक ठूला कारोबार गर्ने सहकारीको अनुगमन तथा नियमन गर्न पाउने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा ठूला सहकारीलाई नियमन तथा अनुगमन गर्ने विषयमा छलफल भएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले जानकारी दिन्भयो । ‘कतिसम्मका कारोबार गर्ने सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले नियमन, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने भन्ने विषयमा बजेटले मार्गनिर्देशन गर्न सक्छ’, पौडेलले बताउनु भयो ।

सहकारी विभागको तथ्यांक अनुसार अहिले नेपालमा साढे १३ हजारको हाराहारीमा सहकारी छन् । यी सहकारीमा दुई खर्ब १७ अर्ब ४९ करोड निक्षेप छ । एक खर्ब ७९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । यी मध्ये करिब चार सय जति सहकारी नियमनमा आउने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ । ‘सहकारी नियमावली बन्दै गरेको छ’, प्रवक्ता पौडेलले भन्नुभयो, ‘नियमावली बनेपछि राष्ट्र बैंकको दायरामा आउने सहकारीको संख्या स्पष्ट हुन्छ ।’

ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार सहकारी विभागको अनुगमन तथा नियमन भन्दा माथिल्लो स्तरका सहकारीको राष्ट्र बैंकले वित्तीय कारोबारको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्न पाउनुका साथै आवश्यक निर्देशन पनि दिन पाउनेछ । आवश्यकता अनुसार दण्ड र सजायको व्यवस्था पनि गर्न पाउनेछ । सहकारी ऐनमा १० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी एक अर्ब रुपैयाँसम्म बिगो भए ६ वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कैद र एक अर्ब रुपैयाँ भन्दा जतिसुकै बिगो भए पनि आठ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ ।

५० करोडभन्दा माथिको कारोबार गर्ने सहकारी राष्ट्र बैंकको दायरामा आए पनि सहकारी ऐनमै लेखेको भरमा सरहकारीलाई कारबाही गर्न भने नमिल्ने राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक जनकबहादुर अधिकारीले बताउनु भयो । ‘कारबाही गर्ने कुरामा नियमावलीमा मात्र गरेर पुग्दैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘राष्ट्र बैंक ऐनमा नै व्यवस्था हुनुपर्छ ।’

सहकारी सदस्य नै संस्थापक भएकाले कुन मोडेलमा कसरी अनुगमन तथा नियमन गर्ने विषय पनि महत्वपूर्ण हुन आउने अधिकारीको भनाई छ । “यस विषयमा स्पष्टता हुनुपर्छ । ऐनमा यी कुरा स्पष्ट छैन । यस कारण सहकारी अनुगमन तथा नियमनका लागि दण्ड जरिवाना तथा सजाय जस्ता कारवाही गर्न भने राष्ट्र बैंक ऐनमा नै व्यवस्था हुनुपर्छ ”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “जसरी वाफियामा भएको व्यवस्था राष्ट्र बैंक ऐनले पनि सम्वोधन गरेको छ, त्यसरी नै यस विषयमा पनि स्पष्ट हुनुपर्छ ।”

सरकारले तयार पारेको पाँच वर्षे वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा बचत तथा ऋण सहकारीलाई थप कडाई गर्न ऐन परिमार्जन गरी राष्ट्र बैंकको दायरामा ल्याउने तयारी गरेको हो । देशभर सञ्चालित बचत तथा ऋण सहकारीमध्ये १४ संस्थाको नियमन राष्ट्र बैंकबाट र अन्य संस्थाको नियमन सहकारी विभागबाट हुँदै आएको छ । हाल विभागले सहकारीको अनुगमन गर्दै आएको छ । विभागको अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको र संस्थामा आर्थिक अनुशासन नहुँदा निक्षेपकर्ता र सेयरधनीको लगानी डुबेको र डुब्नेसम्मको अवस्था आएपछि सरकारले रणनीतिमार्फत यो योजना बनाएको हो ।
अन्नपूर्णपोष्ट बाट

सम्बन्धित शीर्षकहरु

टिप्पणीहरू