प्रदेश ५ मा १० कानुनको मस्यौदा तयार: भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयद्धारा ११ वटा कानुन बनाउन माग

  • बैशाख १०, २०७५

काठमाण्डौ, वैशाख १०  : प्रदेश नम्बर ५  सरकारले गठन गरेको कानुन मस्यौदा तथा सुझाब आयोगले कानुन निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ । आयोगले एक महिनामा ६ कानुनको मस्यौदा बनाइसकेको छ । आयोग गठन नहुँदै चार कानुनका मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस भइसकेका छन् ।

प्रदेश ५ मा २७ वटा कानुन आवश्यक छन् । आयोगका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता डा. कुमार आचार्यले आयोगले प्रदेश प्रमुख, प्रदेश सरकार, प्रदेश सभा, जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहलाई कानुन बनाइदिनुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । आयोगले आवश्यकताअनुसार कानुनको मस्यौदा निर्माण गरिरहेको छ । केन्द्रबाट आएका नमुना कानुन अध्ययन गर्दै काम अघि बढाएको छ ।

यस्तै प्रदेश सरकारको कार्यविभाजन नियमावली, प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन नियमावली, प्रदेश सभाको कार्यसञ्चालनसम्बन्धी नियमावलीको मस्यौदा आयोग गठन नहुँदै निर्माण भइसकेका थिए । आर्थिक कार्य्विधि विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भइसकेको छ । त्यस्तै स्थानीय सरकारको पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी विधेयक संसद्मा पुगेकोे छ । आयोगका अध्यक्ष डा. कुमार आचार्यका अनुसार आयोगले स्थानीय तहले कानुन बनाउने प्रक्रिया, प्रदेश कानुन मस्यौदा तथा सुझाब आयोगको कार्यविधि, संविधानबमोजिम बनाउनुपर्ने कानुनको सूची, प्रदेश योजना आयोग गठनसम्बन्धी आदेश र मुख्य न्यायाधिवक्ताको सेवा–सर्तसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा तयार भएका छन् । प्रदेश सरकारको कार्य्विभाजन नियमावली, प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन नियमावली, प्रदेश कानुन मस्यौदा तथा सुझाब आयोगको कार्यविधि, संविधानबमोजिम बनाउनुपर्ने कानुनको सूची र प्रदेश योजना आयोग गठनसम्बन्धी आदेशलाई संसद्मा लैजान पर्दैन । यसैविच प्रदेश ५ सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केही विधेयकहरू प्रदेश सभामा पेस गर्न स्वीकृत गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट पेस भएका प्रदेश ५ अन्तर्गतका गाउँ सभा र नगर सभाको कानुन निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश नम्बर ५ प्रदेश सार्वजनिक लिखित प्रमाणीकरण कार्यविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भइसकेको छ । त्यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट पेस भएको प्रदेश ५ सञ्चित कोष सञ्चालन कार्य्विधि २०७४ स्वीकृत गरेको छ । पारिश्रमिकसम्बन्धी विधेयकले पनि प्रदेश सभामा पेस गर्ने स्वीकृति पाएको छ ।

त्यस्तै प्रदेश मन्त्रालयहरूले आयोगसँग आफूलाई आवश्यक कानुनको माग गरेका छन् । आयोगले काम सुरु गरेपछि प्रदेशका सबै मन्त्रालयलाई आवश्यक पर्ने कानुनको खाका पेस गर्न अनुरोध गरेको थियो । विभिन्न मन्त्रालयमा गरी २४ वटा कानुन बनाइदिन आयोगसँग माग गरेको अध्यक्ष डाक्टर आचार्यले बताउनुभयो । सबैभन्दा बढी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ११ वटा कानुन बनाउन माग गरेको छ । त्यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १०, मुख्यमन्त्री कार्यालयले २ र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १ कानुन बनाउन माग गरेको छ ।

यसैगरी प्रदेश ५ मा कानुन निर्माणले गति लिएपछि अन्य प्रदेशका लागि पनि मार्गनिर्देशक हुने दाबी छ । आयोगका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर आचार्य प्रदेशमा बनेका कानुन अन्य प्रदेशका लागि उपयुक्त र मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलमार्फत अन्य प्रदेशमा जाओस् भन्ने चाहना भएको बताउनुभयो । उहाँले प्रतिकूलतामा अनुकूलता खोजेर काम गरेको बताउनुभयो । यसैबिच प्रदेश सरकारको निर्णय प्रमाणीकरण, प्रदेश प्रमुखको निर्णय वा आदेशसम्बन्धी प्रमाणीकरण, जिल्ला समन्वय समितिको सञ्चालन, जिल्ला सभाको सञ्चालन, काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी कानुन तथा गाउँ सभा र नगर सभाको सञ्चालन, कार्यविधि, समिति गठन, सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्थासम्बन्धी विधेयक निर्माणको क्रममा छन् । त्यस्तै, प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन पनि निर्माणको क्रममा छ ।

सम्बन्धित शीर्षकहरु

टिप्पणीहरू