मन्त्रिपरिषद बैठक सम्पन्न :सहकारी मन्त्री खनालको ठाडो प्रस्तावमा बसोबास आयोगको सबै संरचनाहरु खारेज गर्ने निर्णय

  • बैशाख ११, २०७५

मन्त्रीपरिषद बैठकले बसोबास आयोगको केन्द्रदेखि जिल्लासम्मका सबै संरचनाहरु खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आयोगका नाममा राजनीतिक नियुक्ति गरेर राज्यको ढुकुटीमात्र नोक्सान भइरहेको भन्दै मन्त्रिपरिषद बैठकले आयोग र त्यसका जिल्ला शाखाहरु खारेज गरेको हो ।
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चन्द्रप्रसाद खनालको ठाडो प्रस्तावमा ती संरचना खारेजकी निर्णय भएको हो । मंगलबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले जनताको दैनिक जीवनका अत्यावश्यक सेवा क्षेत्रमा बन्द, हड्ताल गर्न नपाउने गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको छ । यातायात व्यवसायीले सिण्डिकेट विरुद्ध हड्ताल गर्न लागेपछि सरकारले सो निर्णय गरेको हो । ट्यांकर व्यवसायीले इन्धन ढुवानीसमेत रोक्ने चेतावनी दिएका छन् । सरकारको यो निर्णयसँगै अब अत्यावश्यक क्षेत्रमा हड्ताल गरिए सरकारले निजी कम्पनीका सवारी साधन समेत नियन्त्रणमा लिएर सेवा सञ्चालन गर्नेछ ।

बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा अर्थविद् डा.पुष्प कँडेललाई नियुक्त गरेको छ । नेकपा एमालेका केन्द्रीय लेखापरीक्षण आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका कँडेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्यापनसमेत गरेका थिए । कँडेल एमालेका स्थायी कमिटीका पदेन सदस्य हुनुहुन्छ । आयोगका सदस्यहरुमा कृष्णप्रसाद ओली, उषा झा, दिलकुमार गुरुङ, सुशील भट्ट मीनबहादुर शाही र रामकुमार फुँयाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अध्यादेश, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशलाई जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै बैठकले सरकारी तथा उच्चपदस्थ व्यक्तिहरुको वैदेशीक भ्रमण निर्दे्शिका स्वीकृत गर्ने तथा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन २०४६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा पठाउने समेत निर्णय गरेको छ ।

सम्बन्धित शीर्षकहरु

टिप्पणीहरू