समस्याग्रस्तको सुचिमा थप ९ सहकारी

  • असार २०, २०७५

सरकारले थप ९ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । कृषि, भूमिव्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले बचत फिर्ता गर्न नसकेका स्ट्याण्डर्ड, प्यासिफिक, प्रभु, कोहिनुर हिल, कन्जुमर, कुवेर, चाटर्ड र भेगास बचत तथा ऋणका साथै स्ट्यान्डर्ड मल्टिप्रपोज को—अपरेटिभलाई मंगलबार समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो ।

मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा भएका संस्थाहरूको गरी सम्पत्ति खोजबिन तथा सर्वसाधारणको पैसा फिर्ताका लागि समस्याग्रस्त सहकारी संघसंस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन समितिमा पठाएको छ । मन्त्रालयले यसअघि नै पूर्वन्यायाधीश गौरीवहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिसकेको छ । समितिले समस्याग्रस्त घोषणा भएको ओरेन्टल सहकारीका पीडितबाट उजुरी लिनुका साथै सहकारीको कार्यकारी अध्यक्ष रहेका सुधीर बस्नेतसहित संस्थाका सञ्चालक, कर्मचारी, उनीहरूको आफन्तलगायतसँग छलफल गरी सम्पति समेत खोजबिन गरिरहेको छ ।

मन्त्रालयले मंगलबार समस्याग्रस्त घोषणा गरेका ९ सहकारीहरूको छानबिन तथा दायित्व भुक्तानीको जिम्मेवारी पनि यसै समितिलाई दिएको छ । यी सहकारीमा सर्वसाधारणको करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ फसेको बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारीको अध्ययनका गठित कार्की आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन बुझाएकै ३ वर्ष भएकाले ब्याज जोड्दा दायित्व रकम २ अर्बको हाराहारीमा पुग्नेछ ।

उक्त आयोगले २०७१ सालमा ओरेन्टलसहित १३० सहकारीलाई समस्याग्रस्त संस्थाको रूपमा सूचिकृत गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा सहकारीमन्त्री सुशील कोइरालालाई प्रतिवेदन बुझाएपनि कानुन अभावको कारण देखाउदै सुझाव कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । नयाँ ऐन जारी भएपछि सहकारीको अवस्था, ठगिएको रकमका आधारमा समस्याग्रस्त घोषणा र दायित्व भुक्तानीको प्रक्रिया अघि बढाइएको सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव रघुराम विष्टले जानकारी दिनुभयो । “नयाँ ऐन जारी भएसँगै समस्याग्रस्त घोषणा गरी सम्पती तथा दायित्व छानबिन र भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “थप सहकारीहरूको पनि अध्ययन गरी प्रक्रिया अघि बढाउछौं ।”

सहकारी ऐन—२०७४ को दफा १०४ मा कुनै पनि सहकारी संस्थाले सदस्यको बचत फिर्ता गर्न नसक्ने, गम्भीर आर्थिक संकटमा परेको, अनियमितता भएको संस्थालाई रजिष्ट्रारको सिफारिसमा मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गर्नसक्ने प्रावधान राखिएको छ । समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि व्यवस्थापन समितिमार्फत त्यसको सम्पत्ति र दायित्व छानबिन गर्ने कानुन प्रावधान छ । ऐनकै दफा १०५ मा समस्याग्रस्त संस्था वा संघको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानीसम्बन्धी काम गर्नका लागि व्यवस्थापन समिति गठन गर्नसकिने व्यवस्था गरिएको छ । उच्च अदालतको पूर्व न्यायाधीश वा न्याय सेवामा विशिष्ट श्रेणीमा काम गर्ने व्यक्तिको अध्यक्षतामा रहने न्यायिक समितिमा सरकाबाट मनोनित एकजना, राष्ट्रिय सहकारी महासंघको एकजना, सहकारी क्षेत्रको विज्ञबाट दुई जना, बैंक वित्तीय संस्थामा ३ वर्ष काम गरेको चाटर्ड एकाउन्टेन्ट एकजना र सरकारले तोकेको सदस्यसचिव हुने व्यवस्था छ ।

समितिले सम्पत्ति तथा दायित्व छानबिन गरी लिलाम तथा बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने काम गर्ने अधिकार दिएको छ । यसबाट लामो समयदेखि सहकारीमा बचत फसेका सर्वसाधारणको रकम फिर्ता हुनेछ ।
हाल गठित समितिमा समितिमा काशिनाथ मसारिनी, टीका बुढाथोकी, दिपकप्रकाश पौडेल, गोविन्दबहादुर मल्ल, हुमाकान्त पन्थी सदस्य छन् । समितिले समस्याग्रस्त घोषणा भएपछि सार्वजनिक सूचना जारी गरी पीडितबाट उजुरी लिने र त्यसलाई छानबिन गर्छ । यसैगरी संस्था र सञ्चालकको सम्पत्ति खोजेर लिलामी गरी आएको रकमबाट बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नेछ ।

कार्की आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा १ सय ३० सहकारीका बचतकर्ताले ११ अर्ब ठगिएको उजुरी परेको उल्लेख छ । जसमा ७ करोड ५८ करोड सावा र २ अर्ब २९ करोड ब्याज रहेको छ । यसैगरी हाउजिङपीडितले १ अर्ब ३६ करोड ठगी भएको उजुरी गरेका छन् ।
(कारोबारबाट)

सम्बन्धित शीर्षकहरु

टिप्पणीहरू