सहकारी भावना जरुरी (सम्पादकीय)

  • असार २४, २०७५

प्रत्येक वर्ष अङ्ग्रेजी महिना जुलाईको पहिलो शनिबारलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवसका रूपमा विश्वभर मनाउने प्रचलन छ । सन् २०१८ को जुलाईको पहिलो शनिबार अर्थात् असार २३ गते नेपालमा पनि विविध कार्यक्रमका साथ सहकारी दिवस मनाइयो । यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवसको मूल अवधारणा ‘दिगो उपभोग र उत्पादन’ रहेको छ । यसले सहकारीले प्राकृतिक वातावरण र स्रोत, साधनको दिगो प्रयोगबाट उत्पादन र उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्छ भन्ने मान्यता अगाडि सारेको छ । ‘सहकार्यका माध्यमबाट दिगो समाज’ राखिएको छ । यो दिगो विकास कार्यसूचीको १२औँ लक्ष्यसँग सम्बन्धित छ । सहकारी संस्थाले दिगो र प्राकृतिक वातावरणलाई संरक्षण गर्दै समाजको विकासमा पु¥याएको योगदानको कदर पनि हो । सहकारी संस्थाले दिगो उत्पादन र उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्दै उत्पादकत्व वृद्धि, उत्तरदायी उपभोग तथा दिगो रोजगारी अवसर सिर्जनामा जोड दिन्छन् ।

नेपालमा सहकारी मर्म र भावनाको अभ्यास भएको लामो इतिहास छ । २०१३ साल चैत २० गते चितवनमा पहिलो सहकारी संस्था बखान सहकारी संस्था स्थापना भएको हो । यस आधारमा सहकारीको छ दशकभन्दा लामो औपचारिक इतिहास भइसकेको छ । २०४८ पछि आएका सहकारी ऐन र नियमावलीले सहकारी संस्थाको विकासमा उल्लेख्य काम गर्यो । राष्ट्रिय सहकारी नीति, २०६९ ले सहकारीको दायरा झन् फराकिलो बनायो । यसैको परिणामस्वरूप अहिले साढे ३४ हजार सहकारी संस्था दर्ता भएका छन् । बचत तथा ऋण, बहुउद्देश्यीय, दुग्ध, उपभोक्ता, कृषि, विद्युत्, तरकारी, फलफूल, चिया, कफी जडीबुटी, मौरीपालन, सञ्चार, स्वास्थ्य, उखु, जुनारखेती लगायतका क्षेत्रमा सहकारी संस्था खोलिएका छन् । अर्थतन्त्रका तीन आधार स्तम्भमध्ये सहकारी क्षेत्र पनि एक हो, जसले साढे दुई लाख व्यक्तिलाई रोजगारी सिर्जना गरेको छ र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा चार प्रतिशतको योगदान छ । आ.व. २०७३/७४ को तथ्याङ्क अनुसार सहकारी संस्थाको कुल सेयर पुँजी ७३ अर्ब १७ करोड, निक्षेप तीन खर्ब दुई अर्ब १६ करोड र ऋण दुई खर्ब ७३ अर्ब ७१ करोड रुपियाँ छ । सहकारी संस्थाको सङ्ख्यात्मक वृद्धिसँगै सेवा, सुविधाको विस्तार भएको छ । ६३ लाख व्यक्ति कुनै न कुनै सहकारी संस्थामा आबद्ध छन्, जसमा ५१ प्रतिशत महिला छन् ।

यी संस्थाले महिला सशक्तीकरण, प्रजातान्त्रिक अभ्यास तथा सेवा विस्तारमा उल्लेख्य सहयोग पुर्याएका छन् । तर पछिल्लो समयमा सहकारीको मर्म र भावनाविपरीत सीमित व्यक्तिको मुठीभित्र रही सञ्चालन भइरहेका सहकारी संस्थाको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । सहकारी संस्थाको नाममा सुविधा लिने तर निजी लगानी जस्तो गरेर सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिले सहकारी अभियानलाई गलत दिशातिर धकेलिरहेको छ । हाल ८३ वटा संस्था सदस्यको लगानी र बचतको अर्बाैं रुपियाँ हिनामिना गरी बन्द छन् । यीमध्ये धेरैजसो बचत तथा ऋण सहकारी संस्था नै छन् ।

कुल सहकारी संस्थामध्ये झन्डै ४० प्रतिशत बचत तथा ऋण सहकारी संस्था हुनु र कुल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामध्ये एकतिहाइ जति काठमाडौँ उपत्यकाभित्रै रहनुले सहकारी नीतिको कमजोरी औँल्याउँछ । ग्रामीण क्षेत्रलाई कार्य क्षेत्र बनाएका तथा पशुपालन, कृषि लगायतका उत्पादनमूलक क्षेत्र र यससँग सम्बन्धित वस्तुको बजारीकरणका लागि खुलेका सहकारी संःथाको सङ्ख्या निकै कम छ । यसले हाम्रो नीतिको कमजोरी रहेको दर्शाउँछ । त्यसैले उत्पादन वृद्धि, गरिबी निवारण लगायतका क्षेत्रका काम गर्ने सहकारी संस्थाको प्रवद्र्धन गर्ने नीति र कार्यक्रम आवश्यक छ । सहकारिताको मर्मबमोजिम सञ्चालन हुने, लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने, महिला सशक्तीकरण, उत्पादन, बजार विस्तार र रोजगारी सिर्जना गर्ने सहकारी संस्थाको प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिनसके त्यसले उत्पादन, रोजगारी र आत्मनिर्भरता बढाउँछ तथा गरिबी घटाउँछ । यसको विपरीत निजी लगानीका रूपमा सञ्चालन भएका, आफन्त र नातागोतालाई मात्रै सञ्चालक समितिमा राख्ने, सदस्यबीच भेदभाव गर्ने, संस्थाको गतिविधि र कारोबार पारदर्शी नबनाउने, सहज बचत र ऋणका नाममा सदस्यको आर्थिक शोषण गर्ने, कृत्रिम लेखापरीक्षण गराउने जस्ता सहकारीमा भएका गलत अभ्यास नियन्त्रण हुनुपर्छ । गोरखापत्र

सम्बन्धित शीर्षकहरु

टिप्पणीहरू