सहकारीता भनेको स्वाबलम्बन र पारस्पारिकताको अभ्यास हो : उपसचिव पुडासैनि

  • साउन १७, २०७५

नेपालको संविधानले सहकारीको अधिकार केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म राखेको छ । ३८ जिल्लामा कार्यक्षेत्र रहेको डिभिजन सहकारी संस्थाको अभिलेखहरु स्थानिय तहमा हस्तान्तरण गरिसकिएको छ भने सहकारीको दर्ता तथा नियमनको अधिकार स्थानिय तहलाई दिएपछि सहकारी विभाग र डिभिजन कार्यालयमा रहेको सहकारी कार्यक्रमका बजेट पनि सिधैँ स्थानिय तहमा पठाइएको छ ।

स्थानिय तहमा सहकारी हस्तान्तरण पछि सहकारीको अवस्था कस्तो छ, साथै आउँदा दिनमा सहकारीको भुमिका कस्तो रहनुपर्दछ त, लगायत सहकारीसंंग सम्बन्धित विविध विषयमा केन्द्रित रहेर सहकारी विभागका उपसचिव कृष्ण पुडासैनिसँग सरोज पौडेलले गर्नु भएको कुराकानी :

स्थानिय तहमा सहकारी हस्तान्तरण क्रमबारे बताइदिनुस न ?
सहकारी संस्थाहरुको कार्य नेपालको संविधान अनुसार, नेपाल सरकारको तिनवटै तहमा यसको कामको व्यवस्था गरेको छ । नेपाल सरकारले आफ्नो कार्य विस्तृतिकरणको निर्णयमा पनि सहकारी संस्थाहरुको दर्ता, त्यसको नियमन, त्यसको अनुगमन र त्यस्को दर्ता खारेजी विघटनका सम्पूर्ण कार्यहरु चाहिँ स्थानिय तहबाटै गर्ने गरी निर्णय गरेको र संविधानमा पनि त्यही व्यवस्था भएको हुँदाखेरी सहकारी विभागले व्यवस्थित रुपमा यसको हस्तान्तरण गर्नुपर्छ, सहकारीताको विषयमा पनि बुझाएर अभिमूखिकरण गरेर सहकारीका अभिलेखलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भनेर हामीले गएको आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा यो कार्यक्रम नै राखी ३८ जिल्लामा कार्यक्षेत्र रहेको डिभिजन सहकारी संस्थाको अभिलेखहरु स्थानिय तहमा हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ ।

कतिपय अवस्थामा स्थानिय तहहरुमा अझै अन्यौलता देखिन्छ, कार्य क्षेत्रका आधारमा अलमल र भौगोलिक अवस्थाबाट पनि टाढा रहेको गुनासाहरु आइरहेका छन् । यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?
हामीले हस्तान्तरणको काम गर्दाखेरी पनि एउटा स्थानिय तहभन्दा बढी स्थानिय तहमा भौगोलिक कार्य क्षेत्र भएका सहकारी संस्थाका पधाधिकारीज्यूहरुले यो प्रश्न उठाउनु भएको थियो । अहिलेका ऐनमा उक्त व्यवस्था नभए पनि यो सहकारी ऐन २०७४ अन्तर्गत अहिले संघिय सहकारी नियमावलि बनाउने क्रममा रहेको छ । यो बनाउने समयमा हामीले कसरी सम्बोधन गर्ने भन्दा, एउटा सहकारी संस्था जसको कार्य क्षेत्र एउटा स्थानिय तहभन्दा बढी स्थानिय तहमा छ र एउटा प्रदेशसम्म फैलिएको छ भने प्रदेशले सहकारी संस्थाको दुरी चाहिँ बढी हुँदा उसले चाहिँ विभिन्न प्रतिवेदनहरु बुझाउनु पर्ने हुन्छ । नियमन कार्यहरु सम्बन्धमा सम्पर्क गर्नुपर्दा अलि टाढा भएका सन्दर्भमा कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अबको नियमावलिमा हामीले सम्बन्धित सहकारी संस्था जसको कार्य क्षेत्र स्थानिय तहमा रहिरहेको छ र उसको नियमन क्षेत्रको अधिकार चाहिँ त्यो सहकारी संस्थाका लागि प्रदेशले हेर्नेगरी भएको छ भने अब हामीले नियमावलिमा उक्त सहकारी संस्थाले जहाँ उसले काम गरिरहेको छ वा त्यस्तो सहकारी संस्था जसले अब सेवा बिस्तार गरेर जुन स्थानिय तहमा उ जान खोज्दै छ, त्यस्तो स्थानिय तहमा उसको सूचिकरण गर्नुपर्ने, उसले त्यहाँ सूचिकरण गरेर आफ्नो काम गरिरहेको छ भन्ने जानकारी सम्बन्धित स्थानिय तहलाई नै जानकारी गराउनु पर्ने भन्ने विषय अहिले हामी राख्न खोज्दै छौँ । त्यो विषयले गर्दाखेरी सम्बन्धित स्थानिय तहले पनि प्रदेशको नियमन क्षेत्राधिकार भएपनि उसको के काम भइरहेको छ भनेर हेर्न पाउने भयो र सम्बन्धित सहकारी संस्थालाई पनि प्रदेशसँगको समन्वयमा नै सम्वद्ध स्थानिय तहमा नै केही प्रतिवेदनहरु बुझाउन सकिने होकी वा प्रदेशले त्यस्तो कानून बनाइदिएर पनि सहजिकरण गर्ने होकी भन्ने सन्दर्भमा हामी यहीँ विषयमा छलफल गरेका छौँ । यो दुरी चाहिँ हामी पक्कै पनि घटाएर सम्बन्धित सहकारी संस्थालाई सजिलो कसरी बनाउने भन्ने सम्बन्धमा हाम्रो समन्वयात्मक गोष्ठी बैठक पनि होला, त्यतिबेला पनि छलफल गर्छौँ र अहिले पनि विधिमै यसलाई स्थापित गरेर यसलाई समन्वय ल्याउन खोजिरहेका छौँ ।

हिजो सहकारीको नेतृत्वदायी भूमिकामा भएका व्यक्ति नै अहिले स्थानिय निकायमा पधाधिकारी / सदस्यका रुपमा चुनिएर आएको पाइन्छ । ति व्यक्तिलाई नै अनुगमन, मूल्याङ्कन र अरु अधिकार सहित जिम्मा दिँदा त्यसले कस्तो प्रभाव पार्ला ?
सम्बन्धित स्थानिय तहहरुमा जो निर्वाचित भएर अहिले प्रमुख, उपप्रमुख हुनु भएको होला, वडाध्यक्ष हुनु भएको होला वा अन्य पधाधिकारीमा जानु भएको होला । अहिले पनि उहाँहरु कुनै सहकारी संस्थाको प्रमुख पदमा रहिरहनु भएको छ भने मेरो सुझाब के हुुन्छ भने नैतिकताको हिसाबले अर्थात आफू त्यही सहकारी संस्थाको अनुगमन गर्ने तहमा पुगिसकेको अवस्थामा हाम्रा पधाधिकारीज्यूहरुले आफ्नो सहकारी संस्थामा रहेको पदबाट चाहिँ अलग हुँदा राम्रो हो । कतिपय ठाउँमा भई पनि सक्नु भएको होला । किनभने आफैले अनुगमन गर्ने आफ्नै सहकारी संस्थामा गर्दाखेरी त्यहाँ स्वार्थको द्धन्द हुनसक्छ । त्यो गर्न पनि हुँदैन । पधाधिकारीहरुले नै यो सोचेर छोडिदिनु पर्ने हो । जहाँसम्म अनुगमन र निरिक्षणको प्रभावकारिता के होला भन्दाखेरी स्थानिय तहका निर्वाचित पधाधिकारीको नेतृत्व हुँदा त्यो सहकारी संस्थाको त झन् नजिकबाट अनुगमन हुने भयो, झन् नजिकबाट नियमन हुने भयो । त्यसले गर्दा त्यो सहकारी संस्थाहरुमा आएका समस्याहरुको सावधान गर्नका निम्ति पनि र नियमको विधि स्थापित गराउनका लागि पनि झनै प्रभावकारीता हुन्छ भन्ने हामीले सोचेका छौँ । त्यो स्थानिय तहले क्षमता पनि राख्छ अहिलेको हिसाबले र जहाँसम्म एउटै चुनिएको पधाधिकारी जो सहकारी संस्थाका पनि पधाधिकारी हुनुहुन्छ भन्ने सन्दर्भ छ त्यो चाहिँ उहाँहरुले सहकारी संस्थाबाट आफूले जतिबेलासम्म स्थानिय तहमा पधाधिकारी हुनुहुन्छ, त्यतिबेलासम्म चाहिँ उहाँहरु अलग हुँदाखेरी चाहिँ असाध्यै राम्रो हुन्छ । त्यसले गर्दाखेरी नियमन अनुगमनको जुन विरोधावास रहन्छ, त्यो चाहिँ हटेर जान्छ ।

धेरै स्थानमा स्थापना भएका बचत तथा ऋण सहकारीहरुमा बढी नाफा मात्र लिने प्रवृत्ति देखिन्छ । सहकारीहरुले अत्याधिक फाइदा उठाउने किसिमले प्रतिस्पर्धा गर्नु कत्तिको ठीक हो ?
सहकारी संस्थाहरुको सैद्धान्तिक धरातल हेर्ने हो भने सहकारी संस्था सदस्यहरुले आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्र सेवाको उपयोग गर्ने, सदस्यहरुले आफ्नै सेवा गर्नको निम्ति र सदस्यहरुको समृद्धिको निम्ति खोलिने संस्था हो । त्यसो हुनाले यसले बढी भन्दा बढी मुनाफा वितरण गरेर बढीभन्दा बढी बजारमा प्रतिस्पर्धा गरेर बाच्नका निम्ति होडबाजी गर्ने प्रश्न भने यहाँ आउदैन । सहकारीपनाबाट केही बिचलन आएको हामीले पनि देखेका छौँ । तर २५, ३० प्रतिशत नै दिएको भन्ने कुरा छैन, किनभने अहिले शेयरमा लाभांश पहिला १५ प्रतिशतसम्म दिँदै आउनु भएको थियो भने अहिले १८ प्रतिशत बनाएको छ । त्यो पनि अलि बढी भएको होकी भन्ने भन्ने देखिएर अहिलेको सहकारी संस्थाका सबै पधाधिकारीहरुको भावना बुझ्दा १५ प्रतिशत मै अडिँदा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा महशुस गरिएको पाइन्छ । जहाँसम्म मुनाफमा बढी प्रतिश्पर्धा भन्ने छ, १५ प्रतिशत वा १८ प्रतिशत भन्दा माथि त जानै पाइदैन । तर पनि प्रतिश्पर्धा भयो, होडबाजी भयो, बढी भन्दा बढी बचत सङ्कलन गर्ने काम हुँदा जोखिमहरु बढ्दै गएको छ । त्यस कारण बचत फिर्ता गर्न नसक्नेहरु देखिए भन्ने विषयमा हामी संवेदनशील छौँ । अहिलेको सहकारी ऐन २०७४ले यस्ता विषयहरुमा कडा भन्दा कडा कारबाहिको व्यवस्था पनि राखेको हुँदा अहिले सहकारीकर्मीहरु आफै पनि सचेत हुँदै आएको पाइन्छ । प्रतिश्पर्धा गर्ने, बजारमा टिक्नका लागि कम्पनी जस्तो गर्नुपर्छ भने जस्तो सहकारी संस्था हैन । त्यसैले बजारमा कोसँग प्रतिश्पर्धा गर्ने भन्ने विषय नै रहदैन । यो सदस्यहरु भित्रनै कारोबार गर्ने संस्था भएको हुँदा । यसो हुनाले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुले आफूलाई वित्तिय अनुशासनमा राख्नै पर्दछ । त्यसका निम्ति अहिले सहकारी विभागमा वित्तिय विश्लेषण विभाग पनि शाखै स्थापना गरेर हामीले एउटा सघन अनुगमनको दौरान र विश्लेषण गर्ने अरु पाटाहरुको पनि वित्तिय विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ । यसो हुँदा ऐन, नियम र विधिको परिधिभित्र ल्याएर उहाँहरु पनि त्यसमा बस्न चाहनुहुन्छ भने, केही त्यस्तो नबसेका छन् भने पनि हामीले समाधान गर्ने, त्यसलाई सहकारीपनमा ल्याउने बाटोमै छौँ ।

राज्यले तिनखम्बे अर्थनीतिको एउटा पाटोको रुपमा सहकारीलाई लिइसकेपछि, राज्यको आर्थिक विकास निर्माणको सवालमा सहकारीले कसरी मद्दत पु¥याउनु पर्दछ ?
सहकारी संस्थाले राज्यको आर्थिक निमार्णका प्रकृयामा कसरी भूमिका निभाउला भन्ने सन्दर्भमा सहकारी संस्था भनेको सदस्याको समृद्धिका निम्ति खोलिएको संस्था हो ।
उनीहरुले त्यसबाट आफ्नो समृद्धि ल्याउने गर्छन् । जहाँसम्म विकास निर्माणको पनि कुरा गर्ने हो भने सहकारीताको सातवटा सिद्धान्तमध्ये सातौँ सिद्धान्त भनेको समुदायप्रतिको सरोकार पनि हो । समुदायप्रतिको सरोकार भनेको समुदायमा वातावरण सन्तुलनको विषयहरुमा उठान गर्नुपर्ने अनि दिगो विकासका निम्ति सहकारीले योगदान गर्नुपर्ने । त्यो विषयमा उनीहरुले चासो राखेर पनि सहकारी संस्थाले विकास निर्माणमा आफ्नो सहभागिता हुनसक्छन् । त्यस्तै सहकारी संस्थाले स्थानिय स्रोत साधनको उपयोग गरेर उद्योगधन्दाहरुको विकास गर्न सक्छन्, सिर्जना गर्न सक्छन्, बढी भन्दा बढी उत्पादन गराएर कूल ग्राहस्थ उत्पादनमै उनीहरुले योगदान गराउन सहकारी संस्थाहरुले सक्छन् । यसरी हेर्दा समग्र समृद्धिमा सहकारी अर्थतन्त्रको विकास गरेर सहकारी संस्थाहरुले विकास गराउन सक्छन् । हामीले अमेरिका बेलायत लगाएत विकसित देशको इतिहास हेर्ने हो भने त्यहाँ सहकारी अर्थतन्त्रबाटै यसको जगबाट माथि उठेको पाउछौँ । त्यसैले देशको समृद्धिका निम्ति यो असाध्यै महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । सहकारीको विकास गरेर नै पुरै राज्यको समृद्धि हामीले हासिल गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।

अन्य देशमा तिन किसिमका सहकारीहरु सञ्चालनमा रहेको हामी पाउँछौ । तर नेपालमा भने अलि भिन्न तरिकाले सहकारीहरु सञ्चालन भइरहेका छन् । यो अवस्थामा नेपालमा जसरी सहकारीहरु सञ्चालन भइरहेका छन्, अहिलेको अवस्थामा त्यसरी नै सहकारीहरु सञ्चालन भइरहेर नै काम पुरा गर्न सक्छन् त ?
सहकारीतामा तिन वर्गभन्दा पनि ति देशहरुमा अरु सञ्चालन गर्न पाउने अवस्था छैन । एउटा खोल्छन् प्राथमिक उत्पादकहरुले, अर्को उपभोक्ताहरुले खोल्छन् र अर्को श्रमिकहरुले खोल्छन् । यो तिनवटा कोणमा मात्र सहकारी संस्थाहरु बस्छन् । यस्ता तिनवटा आर्थिक प्रकृति भएका व्यक्तिहरु मात्रै हुदाँ सहकारी संस्थाहरुमा बिचौलियाको कुनै गुञ्जाइसै छैन सहकारीतामा लगानीकर्ता भन्ने हुँदैन । सहकारीतामा सदस्यहरु भनेको उत्पादक हो । यदि श्रमिकहरुले सहकारी संस्था स्थापना गर्ने हो भने श्रमिकहरुमा स्वरोजगारीको व्यापक सिर्जना हुने थियो । अहिले हामीले त्यसमा जोड पनि दिइरहेका छौँ । अहिलेको सहकारी विभागको ०७५÷०७६ को कार्यक्रममा केही त्यस्ता कार्यक्रम पनि राखेका छौँ । उपभोक्त वर्गहरुले जसरी युरोपमा आफैँले सहकारी स्थापना गरेका थिए । त्यसरी नै अगाडी जाने हो भने शुद्ध साद्य सामाग्रीहरु चाहिँ पाइने अवस्था हुने थियो । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु पनि अब एउटा राम्रो वित्तिय अनुशासनमा बस्नुपर्छ भन्ने हिसाबले ऐन आइसकेपछि सतर्क भएको पाइन्छ । त्यस कारण अब हामीले उत्पादकहरुले सञ्चालन गरेको सहकारी संस्थाहरु बढी भन्दा बढी स्थापना गर्नु पर्यो । सहकारी संस्थालाई हामीले शुद्ध सहकारीको स्थापना गर्ने हो भने ती तिनवटा उत्पादक, उपभोक्ता र श्रमिकहरुको सहकारी क्षेत्रमा बढी भन्दा बढी सहभागीता गराएर मात्रै हामीले सहकारी आन्दोलनको विकास गर्नसक्छौँ, समृद्धि ल्याउन सक्छौँ ।

अहिलेको अवस्थामा सहकारी विभागको भूमिका के छ र आउँदा दिनमा कस्तो रहन्छ ?
अहिलेको अवस्थामा सहकारी संस्थाहरुको काम स्थानिय तहमा पनि गइसक्यो, त्यसपछि प्रदेशमा पनि गएको छ र सहकारी संस्थाको संविधान अनुसार हेर्ने हो भने संघिय सरकारमा पनि गएको छ । संघिय सरकारको भूमिका प्रतिनिधित्व यहाँको सहकारी विभाग अर्थात सहकारीको मन्त्रालयले गर्ने भयो र प्रदेशको प्रदेश सरकारले गर्नेभयो र स्थानियको स्थानिय तहले गर्नेभयो । यो सन्दर्भमा सहकारी विभाग जो सरकारको प्रतिनिधित्व गर्छ त्यसको भूमिका के होला, यो प्रश्न सबैलाई लागेको हुनसक्छ । अहिले सहकारी ऐन २०७४ चाहिँ संघिय ऐन हो त्यो अनुसार सहकारी विभागले काम गर्छ त्यो एउटा भूमिका भयो ।
देशभरी कार्य क्षेत्र भएका सहकारी संस्थाहरु आएका छन् त्यसको पनि नियमन गर्ने क्षेत्राधिकार संघिय सहकारी विभागकै हुने भयो र अर्को कुरा चाहिँ स्थानिय तह वा प्रदेशले आफ्नो क्षमता विकासका निम्ति सहकारी विभागसँग यस्तो गर्दिन पाए हुन्थ्यो जस्तै तालिम सञ्चालनको निम्ति वा अनुगमनको निम्ति हामीसँग एक्सपर्टाइज भयो भने सयुक्त अनुगमन गरौँ, संयुक्त तालिमहरुको सिर्जना गरौँ वा वित्तिय विश्लेषणको कामहरु गरौँ भनेर उहाँहरुबाट अनुरोध भई आएको खण्डमा हामी सहकारी विभागले आफ्नो विज्ञता र क्षमता त्यसमा प्रयोग गर्छौ । राष्ट्रभरी भएका सहकारी संस्थाको सघन अनुगमन गर्न पनि सहकारी विभागले नै गर्ने गर्छ । उसको कार्य क्षेत्र भित्र भएको र आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्र नभएर प्रदेश र स्थानिय तहमा भएको छ भने संयुक्त अनुगमन पनि गर्ने भयो । सहकारी विभागले के गर्न सक्यो भने निम्न आर्थिक परियोजनाहरुको सहकारीहरुको उत्पादनमूलक आयोजनाहरुलाई जुन प्रस्तावहरु माग गर्छौँ, त्यसमा हामीले पूजिँगत अनुदान दिने काममा पनि हाम्रो ठूलो भूमिका हु्न्छ । जसले गर्दा सदस्यको समृद्धि ल्याउने कुरा होस, उत्पादनमूलक कुराहरुमा सरकारको तर्फबाट साझेदारी रुपमा आयोजनाहरु पास गर्ने र त्यसमा सहयोग गरेर त्यसैमा उत्पादन गराउने भन्नेमा विगतदेखि गर्दै आएको काममा अब पनि त्यही भूमिका निरन्तर हुन्छ । भनेपछि मैले के भन्न खोजे भने सहकारी विभागको भूमिका भनेको एउटा नीतिगत र आम रुपमा गर्नुपर्ने अनुगमनका कुरा होस् वा कार्यक्रमगतमा सहयोग गर्नुपर्ने कुराको भूमिका हुने भयो, संयुक्त अनुगमनमा भूमिका हुने भयो, आयोजना विकास र त्यसमा सहयोग गर्ने विषयहरुमा यसको भुमिका हुने भयो र राष्ट्रको सबैलाई हुनेगरी नीति, मार्गनिर्देशन बनाउन पनि यसको भूमिका हुने भयो । यो फरक संघीय सरकारको प्रतिनिधि हुने भएकाले यसले संघिय ऐन र नियम कार्यान्वयन गर्ने यसको ठूलो भूमिका हुन्छ । त्यो अनुसार विभाग अघि बढेको छ ।

अन्त्यमा, मानिसहरु सहकारीमा आवद्ध हुनै पर्ने किन ?
हाम्रो जिवन पद्धति नै सहकारीतामा आधारित छ । सहकारिता भनेको स्वाबलम्बन र पारस्पारिकताको अभ्यास हो । बसाई, काम गराई र चिन्तनको मिलिजुलि अभ्यास नै सहकारिताको हो भन्ने गरिन्छ । अब हाम्रो जीवन पद्धति नै त्यही हो : बसाई, काम गराई र चिन्तनको अभ्यास । त्यसैले मानिसहरु किन सहकारिमा आवद्ध हुनु पर्दछ भन्दा सहकारीताले आफ्नो घर आफै बनाउनु पर्छ भन्दछ, स्वावलम्बी हुनुपर्छ भन्दछ । स्वाबलम्बि भनेकै आफ्नो भर आफै पर्ने, अर्काको भर नपर्ने र आफ्नो भागमा परेको काम आफैले गर्ने । यो सहकारीताले भन्छ भनेपछि त हामी सहभागि हुनुपर्छ । अर्को भनेको यसले पारस्पारिकताको अभ्यास पनि गर्छ अर्थात सक्दा दिने पर्दा लिने जुन आपसमा हुन्छ, जुन सहकारीताले मात्र प्रवद्र्धन गर्छ । यस कारण पनि सहकारीतामा हामी आवद्ध हुनुपर्छ ।
अर्को भनेको सहकारीताले मात्र परिश्रम गर्न सिकाउछ । दिगो विकासमा निम्ति यो ठूलो तथा महत्वपूणको विषय हो सहकारी जसले परिश्रम गर्नुुपर्छ, तिम्रो जति क्षमता छ त्यति मात्र कमाउन सक्छौ, त्यती मात्र गर्न सक्छौ जसले गर्दा प्रकृतिको पनि दोहन हुने भएन । जसले गर्दा ठगी पनि हुने भएन । हामीले प्रकृतिलाई, संस्कृतिलाई बचाउदै सहकारीतामा आवद्ध हुन सके मात्र दिगो विकास हुन सक्छ । यो नै विकासको आधारभूत आधार हो भन्ने मलाई लाग्छ, त्यसेले हामी सहकारीमा आवद्ध हुनुपर्छ ।

सम्बन्धित शीर्षकहरु

टिप्पणीहरू