स्थानीय तहमा सहकारी फाँटको आवश्यकता

  • साउन २७, २०७५

पदम दाहाल
नेपालमा राजनैतिक परिवर्तनका लागि लामो समयसम्म आन्दोलन र अभियानहरू भए । जसका कारण २० औं वर्षसम्म जनताका प्रतिनिधिविहीन भएको र केन्द्रबाट निर्देशित हुने कर्मचारीमार्फत् स्थानीय निकायहरू सञ्चालन भइरहँदा वास्तवमा नागरिकहरूलाई साह्रै दुःख कष्टका साथै र असजिलो महसुस गरिरहेको परीप्रेक्षमा देशको सम्पूर्ण नागरिकहरूको सहभागितामा भएको आन्दोलनले देशमा आएको संघीय गणातन्त्रका साथै नेपालको सम्पूर्ण राजनीतिक परिवर्तन संघीय संरचना अनुसार स्थानीय तह, प्रदेश र संघ समेत व्यवस्था गरी नेपालको संविधान २०७२ समेत जारी भइसकेको अवस्थामा धार्मिक, सांस्कृति पर्यटकीय क्षेत्र एवम् हिमाल, पहाड र त्यसभित्र रहेका प्राकृतिक स्रोत साधनले सम्पूर्णता साथै भौगोलिक हिसाबले हाल व्यवस्था भएका सात वटा प्रदेशमध्ये क्षेत्रफलको हिसाबमा कर्णाली प्रदेश महत्वपूूर्ण प्रदेशमा पर्छ । कतिपय सूचांकहरूमा नाकारात्मक तथ्यांक आउने गरेको भएता पनि प्राकृतिक साधन स्रोत र प्रचूर मात्रामा अवसर समेत भएको यस प्रदेशमा सहकारीका माध्यमबाट सबै कर्णालीबासीहरूलाई भोलिका दिनहरूमा आफ्नै धरातालमा आत्मनिर्भरततातर्फ लैजान सकिने प्रबल सम्भावना छ । तर स्थानीय तहसँग प्रत्यक्ष सरोकार रहने सामाजिक व्यक्तित्व जनप्रतिनिधिहरू र नागरिकहरूको बीच गहिरो सम्बन्धका साथै स्थानीय आवश्यकता परिपूर्तिका लागि सो क्षेत्रमा क्रियाशील संघ सस्थाको एक आपसमा समन्वयात्मक भूमिकाबाट नै सम्बन्धित जिल्ला क्षेत्र प्रदेशको समृद्धि ल्याउन सकिन्छ भन्ने लाग्दछ । लामो संघर्षबाट लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक व्यवस्थाको लागि नेपालको मूल कानुन संविधान २०७२ ले समेत सहकारी क्षेत्र र स्थानीय तह बीच रहेको अन्तर सम्बन्धका बारेमा पनि निर्दे्शित गरेका कुरा यहाँहरू सबैलाई विदितै छ । लोकतन्त्र र सहकारी एक अर्काका परिपुरकको रूपमा रहेका छन् ।

लोकतन्त्रविना सहकारी र सहकारीविना लोकतन्त्रको स्थायित्व हुन सक्दैन भने कुराको आभाष इतिहासबाट थाहा पाइसकेका छौं । संविधान भाग ४ को राज्य निर्दे्शित सिद्धान्त निति तथा दायित्व दफा ५० को उफा दफा ३ मा व्यवस्था भएको सार्वजनिक निजी र सहकारी बीचको सहभागिता तथा विकासमार्फत् उपलब्ध साधन स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्ने, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतशील बनाउँदै समाजवाद उन्मूख स्वतन्त्र र समृद्धि अर्थतन्त्रको विकास गर्नु नै राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ भन्ने संविधान व्यवस्था भएबाटै सहकारी अभियान र स्थानीय तहको बीचमा एक अर्काप्रति पुरकको रूपामा रहेको बुझन सकिन्छ । यसका साथै संविधानको अनुसूची ८ को स्थानीय तहको अधिकारको सूचीको क्रम संख्या २ मा समेत सहकारी संस्थाको सम्बन्धमा समेत स्थानीय तहलाई दायित्व रहेको प्रष्ट देखिन आउँछ । त्यसैगरी क्रम संख्या १५ मा कृषि तथा पशुपालन उत्पादन व्यवस्थापन पशु स्वास्थ्य सहकारीका बारेमा पनि उल्लेख भइरहेको अवस्थामा स्थानीय तह र सहकारीका बीचमा कति महत्वपूर्ण साझेदारी एवम् सहकारीको अहम भूमिका रहेको सर्व्विदितै छ । त्यसैगरी अनुसूची ९ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीको क्रम संख्या एक मा हेर्दा पनि सहकारी स्थानीय तहको बीचमा अन्तर सम्बन्ध रहेको देखिन्छ । यसैले सम्पूर्ण सहकारी अभियान्ताको तर्फबाट नगरपालिका, गाउँपालिका र वडाका जनप्रतिनिधिहरूबाट सहकारी क्षेत्रलाई पनि आत्मसात् गरी साझेदारी सहकारीको माध्यमबाट स्थानीय विकास गर्ने हामी सबैको दायित्व र कर्तव्य हुन आउँछ भन्ने अपेक्षा गरेका छौं । यति मात्र होइन सहकारी संस्थाका अगुवा एवम् शेयर सदस्यहरू स्थानीय तहहरूमा जनप्रतिनिधिको रूपमा निर्वाचित भइ आइरहको अवस्थामा सहकारी अभियानले गौरवान्वित महसुस गरेको छ ।

यो महत्वपूर्ण अवसरमा सबै स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र सदस्यहरूको सकारात्मक धारणा सहकारीप्रति हुन अति आवश्यक भइरहेको अवस्थामा सहकारी र स्थानीय तह बीच जति समधुर सम्बन्ध हुनुपर्ने हो त्यति भएको पाइएको छैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा अधिकार बाँडफाँड भएर संवैधानिकता कायम भएकाले आफ्नो स्थानीय तहले क्षेत्र अधिकारभित्रका संघ–संस्थाहरूको विधिवत र व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालनका लागि ऐन नियम र कार्य्विधि समेत बनाइ सुशासन कायम गर्नु पनि दायित्व भित्रपर्ने भएकाले त्यस्ता ऐन नियम र कार्य्विधिहरू बनाउँदा सरोकारवालाहरूलाई राखेर समन्वयको पाटोलाई विश्वसनीय र भरपर्दो बनाएर लैजाने हो भने मात्र निर्वा्चित प्रतिनिधि राज्य व्यवस्थाप्रति जनमानसको विश्वास कायम हुने र स्थायित्व रहेन हो । तर जति परिर्वतन भए पनि गरे पनि सोचमा परिवर्तन नआउने हो भने नयाँ परर्वतनको अनुभूति पाउन सकिएन भने वितृष्णा जाग्न जान्छ । यस्तै कार्यशैलीहरू स्थानीय तहबाट देखिन थालिएका छन् । त्यसको उदाहारणको रूपमा भन्ने हो भने स्थानीय तहले बनाएका ऐनहरूलाई लिन सकिन्छ । बहुसंख्यक स्थानीय तहले आफ्नो स्थानीय मौलिकता र आवश्यकतालाई महत्व नदिएर संघबाट बनाइ दिइएको स्थानीय तहका लागि सहकारी ऐनको उतारेर राजपत्र निकाल्ने गरेको देखियो तर यस्तो हुन हुँदैन थियो । ठाउँ अनुसार फरक–फरक र स्थानीय आवश्यकतालाई अध्ययन गरेर ऐन बनाउनु
पर्दथ्र्यो । जस्तै कुनै ठाउँमा चिया उत्पादन हुन्छ । कुनै ठाउँमा स्याऊ उत्पादन हुन्छ । कुनै ठाउँमा सुन्तला उत्पादन हुन्छ ।

त्यस्तै ठाउँ अनुसार हुने उत्पादन र वातावरण अनुसारका विभिन्न प्रकृतिका संघ संस्थाहरू गठन गर्ने र सो क्षेत्रमा भएको सीप, साधन, ज्ञान, प्रविधिलाई प्रयोग गर्न सकिने गरी सरोकारवालालाई राखेर यो ऐन, नियम र कार्य्विधि बनाउँदा हाम्रो पनि स्वामित्व छ भन्ने गैरव र महसुस हुने गरी गर्नुपर्दथ्यो । देशको प्रशासनिक निकायहरू संघीय व्यवस्था अनुसार कतिपय अर्को कार्यलय गाभिने र कतिपय खरेजीको अवस्थामा भइरहँदा सहकारी कार्यलयहरू स्थानीय तहमा समायोजन भएको हुँदा र सम्बन्धित कार्यालयहरूबाट सहकारी संघ–संस्थाका सम्पूर्ण कागजातहरू बुझिसकेको अवस्थामा स्थानीय तहहरूले आफ्नोे कार्यालयहरूमा सहकारीको फाँट वा शाखा राखी सहकारी संघ–संस्थाका लागि आइपरेका विषयहरूलाई सहजीकरण दर्ता नियमन अनुगमन र विनियम संशोधन जस्ता कार्यहरू तदारुकताका साथ गरिरहेको देखिएको छैन । यस्तो अवस्थामा धेरै सहकारी संघ–संस्थाहरू सहकारी अभियानताहरूलाई असजिलो महसुस भएको छ । हालैको तथ्यांक अनुसार देशैभरीमा विभिन्न प्रकृतिका ३४ हजार पाँच सय १२ वटा सहकारी संघ संस्थाहरू सञ्चालनमा रहेको सहकारी विभाग र सम्बन्धित निकायहरूबाट देखिएको छ भने ६३ लाख १५ हजार पाँच सय ८१ शेयर सदस्यका साथै दुई लाख ४१ हजार आठ सय २७ जना उल्लेखित सहकारी संघ संस्थाका सञ्चालकहरू सक्रिय रूपमा लागि परेको देखिन्छ । ५१ प्रतिशत भन्दा बढी महिला सहभागिता रहेको सहकारी क्षेत्रले ६० हजार पाँच सय १७ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी र १० लाख भन्दा बढीलाई सोरोजगार बनाइरहेको अवस्थामा नेपालको लागि गौरवको विषय हुनेछ । त्यसैले समुदायमा आधारित संघ–संस्थाहरूले नागरिक समाजको महत्वपूर्ण भूमिका निभाइरहेको अवस्था छ भने आज नेपालका सहकारी अभियन्ताहरू महादेशीय र विश्वको सहकारी अभियानको महासंघ अन्तर्रा्ष्ट्रिय सहकारी महासंघमा समेत नेतृत्वदायी भूमिकामा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी वहन गरिरहेका छन् ।

यसले विश्व समुदायसँग भाइचारा र नेपालको पहिचान स्थापित गर्ने महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको अवस्था छ ।

सम्बन्धित शीर्षकहरु

टिप्पणीहरू