सहकारीले लेखापरीक्षणको पूर्वस्वीकृति लिनु नपर्ने

  • साउन २७, २०७५

सहकारी संस्थाहरुले साधारण सभा अघि लेखापरीक्षणको पूर्वस्वीकृति लिनु नपर्ने काठमाडौं महानगरपालिकाले स्पष्ट पारेको छ ।

इजाजत प्राप्त लेखा परीक्षकले तयार पारेको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सहकारी संस्थाहरुले अनुमोदनका लागि वार्षिक साधारण सभामा पेश गरे पुग्ने महानगरले बताएको हो । महानगरपालिकाका नगर सहकारी विभाग प्रमुख निरज पौडेलले (संघीय) सहकारी ऐन, २०७४ ले सहकारीले इजाजतपत्र प्राप्त लेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपनि त्यसका लागि नियामक निकायबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था नगरेको बताउनुभयो ।  विभाग पूमुख पौडेलले विगतमा सहकारीले सम्बन्धित डिभिजन सहकारी कार्यालयहरुबाट पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेपनि गत कात्तिक एक गते नयाँ ऐन जारी भएपछि उक्त व्यवस्था हटेको जानकारी दिनुभयो । महानगरपालिकाले (स्थानीय) सहकारी ऐन जारी गरेको जानकारी दिँदै उहाँले (संघीय) सहकारी नियमावली निर्माण नभईसकेकाले महानगरले (स्थानीय) सहकारी नियमावली चाहिँ हालसम्म जारी नगरेको बताउनुभयो ।

पौडेलका अनुसार नियमावली र मापदण्डको अभावमा महानगरले सहकारीको दर्ता, अनुगमन लगायतका सेवा प्रारम्भ गर्न नसके पनि सहकारी सम्बन्धी उजुरी लिने र मासिक प्रतिवेदन बुझ्ने काम भने सुरु गरेको छ । “असार मसान्त सम्म डिभिजन सहकारी कार्यालयका साथीहरुले काम गर्नुभयो” विभाग प्रमुख पौडेलले भन्नुभयो, “साउन एक गतेबाट हामीले उजुरी लिने, मासिक रिपोर्ट लिने सामान्य कामहरु सुरु गरेका छौं ।” महानगरले सहकारीलाई मासिक प्रतिवेदन बुझाउनका लागि विगतकै समयसीमालाई निरन्तरता दिएको पनि जानकारी दिनुभयो । विगतमा सहकारीले हरेक महिनाको सात गतेभित्र अघिल्लो महिनाको प्रतिवेदन डिभिजन सहकारी कार्यालयमा बुझाईसक्नु पर्ने व्यवस्था थियो ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यक्षेत्र भित्र विभिन्न प्रकृतिका १ हजार ८ सय ६० ओटा सहकारी संस्थाहरु संचालनमा रहेका छन् । महानगरपालिकाले सहकारीलाई हेर्नका लागि छुट्टै विभाग र शाखाको व्यवस्था गरेको छ ।




सम्बन्धित शीर्षकहरु

टिप्पणीहरू