सहकारी ऐन कार्यान्वनमा नआउदै संशोधनको तयारी

  • कार्तिक ७, २०७५

सहकारी ऐन कार्यान्वनमा आउन नपाउँदै सरकारले संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ ।

सरकारले गत कात्तिक १ गते उक्त ऐन प्रमाणीकरण गरेको थियो । यो ऐन हालसम्म कार्यान्वनयमा आएको छैन । ऐन कार्यान्वयनका लागि सहकारी नियमावली ल्याउनुपर्छ । सरकारले ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली ल्याउनुभन्दा ऐन नै संशोधन गर्न लागेको हो ।

ऐनको विभिन्न व्यवस्था प्रस्ट नभएकाले ऐन संशोधन गर्न लागिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले बताउनुभयो । सहकारी क्षेत्रका अगुवाले ऐनमा त्रुटि देखिएकाले नियमावली अघि सच्याउनु पर्ने माग गरेका छन् । अभियानकर्मीले कार्यकारीको व्यवस्था कायम गराउन, प्राथमिक पूँजीको निश्चित प्रतिशत कम्पनीमा लगानी गर्न पाउनुपर्ने र लेखा परीक्षकलाई सहकारीको सदस्य बन्नबाट रोक्नेलगायत विषयमा संशोधन गर्न चाहेका छन् ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मीनराज कडेलले सहकारी नियमावलीभन्दा पनि सहकारी ऐन संशोधन आफूहरुको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो । “ऐन संशोधन गर्नपर्ने अवस्था छ, त्यसको तयारीसमेत सुरु भइसकेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । ऐनभन्दा पहिला नियमावली आएपनि फरक नपर्ने तर सहकारीमैत्री नियमावली आउनुपर्ने कडेलले बताउनुभयो ।

दुई महिनादेखि अर्थ मन्त्रालयमा रोकिएको नियमावली सहकारीमैत्री नभएकाले फिर्ता लिनुपर्ने कडेलको भनाई छ । राष्ट्रिय विकास बोर्डले पारित गरेको सहकारी नियमावली पास गर्नुपर्ने अडान सहकारी अभियानले लिएका छन् । बोर्डले सरोकारवाला निकायसँग साझेदारी गरी नियमावलीको मस्यौदा तत्कालीन कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयमा पठाइए पनि मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा त्यसअघि नै ड्राफ्ट भएको मस्यौदा पठाएको सहकारीकर्मीले बताएका छन् ।

ऐन संशोधनका लागि कार्यदलसमेत बनिसकेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव दिपक खड्काको संयोजकत्वमा ऐन संशोधन कार्यदल गठन भएको हो । कार्यदलमा सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार, सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्र, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी महासंघका प्रतिनिधि, सहकारी हेर्नेका कानुनका कर्मचारी सम्मिलित छन् । कार्यदल गठन गरिए पनि अझै बैठक बस्न सकेको छैन ।

कार्यदलले ऐनसँग बाझिएका विभिन्न प्रावधानको अध्ययन गर्ने सचिव मैनालीले बताउनुभयो । ऐनमा भएका केही बुँदा संशोधन गर्न सकिने समेत उहाँले बताउनुभयो । “कार्यदलले आफ्नो हिसाबले काम गर्छ, यसले नियमावलीलाई असर गर्दैन”, उहाँले भन्नुभयो । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष दक्ष पौडेलले कार्यदलले सहकारीमैत्री कानुन निर्माणका लागि काम गर्ने बताउनुभयो । नियमावली आउँदा पनि सहकारी अभियानका माग सम्बोधन नहुने भएकाले सहकारीमैत्री कानुन संशोधन गर्ने तयारी भएको उहाँको भनाई छ ।

“कतिपय अवस्थामा ऐन र मस्यौदामा उल्लेख भएका कुरा बाँझिएका छन्, ती विषय सम्बोधन गर्न सहकारी ऐन संशोधन जरुरी छ”, उहाँले भन्नुभयो । सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार नारायणप्रसाद अर्यालले ऐनले धेरै विषय तोकिए बमोजिम व्यवस्था गरेकाले ऐन पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताउनुभयो । ऐनले समयको सीमा निर्धारण गरेको छ । उक्त समयभित्र ऐन कार्यान्वयनका लागि प्रारम्भिक संस्थाले गृहकार्य सुरु गरेको अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।

विभागले लेखा परीक्षण स्वीकृति, अनुगमन कार्यविधि, मुख्य कारोबारका आधारमा सहकारी रुपान्तरण हुने, संरक्षित पुँजीको प्रावधान लगायत कार्यान्वयन गराउन नीतिगत व्यवस्था सुरु गरेको छ । सहकारी ऐनमा विशिष्टकृत संघको व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रीय संघमा राजनीतिक अधिकार नभएको उत्पादन केन्द्रित संघको अवधारणा ल्याइए नियमावली नआउँदा अन्योल देखिएको छ ।

नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघका सञ्चालक नरेन्द्र विष्टले नियमावली नआएका कारण ऐन कार्यान्वयनमा जटिलता थपिएको बताउनुभयो । “हामी विशिष्टकृत संघको अवधारणा लिएर विभाग गएका थियौं तर संघ स्थापनाका लागि स्पष्ट व्यवस्था ऐनमा उल्लेख नभएको भन्दै संघ गठन गरिएन”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले ऐनसँगै नियमावली पनि सँगसँगै ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । मैनालीले नियमावली तयार पारेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाए पनि त्यहाँबाट राय सुझावसहित फिर्ता नआएको जानकारी दिनुभयो । अर्थबाट स्वीकृत भएर आएपछि कानुनमा पठाउने तयारी भएको उहाँको भनाई छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले हालै आयोजित एक कार्यक्रममा तिहार अघिनै नियमावली आइसक्ने प्रतिवद्धा व्यक्त गर्नुभयो । तर, दुई महिनादेखि अर्थमै रोकिएको नियमावलीको बाधा फुकाउन पहल नगरी र कानुनमा छलफल नगराई नियमावली आउने सम्भावना नदेखिएको सहकारी अभियानका अगुवा बताउँछन् ।

सहकारी ऐन संशोधन संसद्बाट हुने भएकाले केही समय लाग्न सक्छ । तर सहकारी नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुने भएकाले मन्त्री अर्यालले तदरुकता देखाए छिट्टै पास हुने सम्भावना छ ।
अन्नपूर्ण

सम्बन्धित शीर्षकहरु

टिप्पणीहरू