शिक्षा नीतिमा सहकारी क्षेत्रलाई अनिवार्य गर्न माग

  • कार्तिक ९, २०७५

सरकारले बनाउन लागेको शिक्षा नीतिमा सहकारी क्षेत्रलाई शैक्षिक संस्था सञ्चालन अनिवार्य व्यवस्था गर्न सहकारी अभियानकर्मीहरुले आग्रह गरेका छन् ।

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगका प्रतिनिधिहरुसँग बिहिबार भएको छलफल कार्यक्रममा अभियानका अगुवाहरुले यस्तो बताएका हुन् । राज्यले लिएको तीन खम्बे अर्थनीति अनुसार समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सहकारीको भूमिका बढाउन शिक्षामा सहकारीलाई प्राथमिकता दिनु पर्नेमा सहभागीहरुको जोड थियो ।

सरकारले आगामी २५ वर्षका लागि बनाउन लागेको शिक्षा नीतिमा आधारभूतदेखि उच्च शिक्षासम्मका सबै पाठ्यक्रममा सहकारी विषयलाई अनिवार्य गराउन, सहकारीमार्फत शैक्षिक संस्था सञ्चालनको व्यवस्था गर्न तथा राज्यका हरेक क्रियाकलापमा सहकारीको भूमिकालाई संविधानको भावना अनुसार प्राथमिकता दिन आग्रह गरिएको थियो ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मीनराज कंडेल, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रवन्ध सञ्चालक के.बी.उप्रेती, नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संघका अध्यक्ष डि.बि. बस्नेत लगायतका सहकारीकर्मीहरुले शिक्षा नीतिमा सहकारीको भूमिका प्रभावकारी बनाउने विषयमा धारणा राख्नु भएको थियो ।

छलफलका क्रममा उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगका प्रतिनिधिहरु लक्ष्मण शर्मा, षडानन्द कंडेल र बाबुराम अधिकारीले आयोगको बारेमा जानकारी गराउदै सबैसँग समन्वय गरेर आगामी २५ वर्षका लागि समाजवाद उन्मुख शिक्षाा नीतिका लागि सिफारिस गर्ने बताउनु भयो । शिक्षालाई संविधानले मौलिक हकका रुपमा लिएको चर्चा गर्दै अब बन्ने नीतिलाई प्रभावकारी बनाउन सबैको सहयोग र समन्वय आवश्यक रहने उहाँहरुको भनाई थियो ।

सम्बन्धित शीर्षकहरु

टिप्पणीहरू