महिलाको साथी सहकारी

  • पुस ३, २०७५

प्रतिभा सुवेदी

काभ्रेकी सरस्वती अधिकारी १९ वर्षअघि २ लाख रुपैँयाको जग्गा किन्ने भइन् । जग्गाधनीलाई २५ हजार रुपैँया बैना दिइन् । पूरा पैसा जुटाउन नसकेपछि उनले बैना फिर्ता लिनुर्पयो । “अहिलको जस्तो अवस्था भए बैना फिर्ता गर्नुपर्ने थिएन”, उनी भन्छिन्, “सहकारी संस्थाले सहजै ऋण दिन्छन् ।”

अधिकारीले भनेजस्तै गाउँगाउँमा सहकारी संस्था खुलेपछि धेरैलाई आर्थिक समस्याको गाँठो फुकाउन सजिलो भएको छ । सहकारीबाट ऋण लिएर घरजग्गा खरिद, व्यवसाय सञ्चालनलगायत काम गरेकाहरू थुप्रै छन् । सहकारीकै कारण महिलाहरू आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख हँुदै गएका पनि छन् । सहकारीले बचत गर्ने संस्कृति पनि विकास गरेको छ ।

कुनै समय महिलाको हातमा पैसा पर्न कठिन हुन्थ्यो । उनीहरूका लागि अहिले सहकारी संस्था साथी भएको छ । कतिपय संस्थामा महिलाहरू दिनरात नभनी काम गर्छन् । त्यस्तो मेहनतको लेखाजोखा छैन । सहकारी संस्थामा विपन्न र महिलाको पहुँच भने कम छ । कतिपय महिलाले बचत समूहहरू बनाएका छन् । समूहमा पैसाको कारोबार गर्छन् । यसले उनीहरूको जीवनस्तर सुधार भएको छ । यस्ता सहकारी र समूहले महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणमा मद्दतगरेका छन् ।

समाजमा व्यक्ति हुन् या संस्था, रातारात धनी हुने लालसा देखिन्छ । आर्थिक अपराधका घटना धेरै भइरहेका छन् । सहकारी संस्थाहरूमा रातारात धनी हुन खोज्नेहरू पनि छन् । चर्को ब्याज लिएर सदस्यलाई शोषण गर्ने सहकारी यत्रयत्र छन् । संस्था धनी बन्ने तर सदस्य दुब्लाउँदै जाने परिपाटी हाबी हुँदै गएको छ ।

सहकारी संस्थाहरूले जनचेतना जगाउने, व्यावसायिक सीप सिकाउने तालिमहरू पनि सञ्चालन गर्ने गरेका छन् । संस्था आवद्ध महिलाहरू समस्यामा आवाज उठाउन सक्ने भएका छन् । एकअर्काको समस्यामा सहयोग गर्ने संस्कार विकास भएको छ । पचास, सय रुपैँयाका दरले मासिक बचत सङ्कलन गर्ने सहकारी संस्थाहरू करोडौंको कारोबार गर्ने भइसकेका छन् ।

छिट्टै धनी बन्न खोज्दा कतिपय सहकारी संस्थामा समस्या छ । सहकारी आयोगका अनुसार १ सय ३२ सहकारी संस्थाले नौ हजारभन्दा बढी निक्षेपकर्ताको ११ अर्बरुपैँया हिनामिना गरेका छन् । ती संस्थाबाट निक्षेपकर्ताले एक पैसा पनि सावाँ तथा ब्याज पाउन सकेका छैनन् । समस्या व्यवस्थान गर्न समिति गठन गरिए पनि समितिले ठोस कदमचाल्न सकेको छैन ।

कतिपय ठाउँमा सहकारी संस्थाहरू गाभेर पनि सञ्चालन गरिएका छन् । खासगरी नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघका पदाधिकारी मर्जर अभियानमा लागेका देखिन्छन् । उनीहरू महिलाका सफल सहकारी संस्थालाई तर्साएर हुन्छ कि फकाएर, गाभिन दबाब दिइरहेका छन् । यसले कतिपय सहकारी संस्थाका सदस्यमा अन्योल पैदा गरेको छ ।

सहर र गाउँमा विपन्नहरूका बीच काम गर्ने सहकारीको अवस्था फरक छ । घरैपिच्छे साइनबोर्ड भएका सहकारी संस्था गाभ्न आवश्यक भए गर्नुपर्छ । सदस्यलाई केन्द्रविन्दु बनाएर काम गरिरहेका सहकारीलाई गाभ्नु हुँदैन । सहकारी संघसंस्था एकीकरण कार्यविधि २०७० ले पनि एकीकरण प्रक्रियालाई बाध्यात्मक बनाएको छैन । ससाना समुदायमा सफल भएका र विपन्न तथा महिलामैत्री सहकारीसंस्थालाई गाभ्न सहजपनि हुँदैन ।

सहकारी संस्थाका सन्दर्भमानीति, कानुन बनाउँदा सदस्यहरूको भन्दा सञ्चालकहरूको हितलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति छ । सरकारले गत वर्ष ल्याएको सहकारी विधेयक पारित हुन लामो समय लाग्नु, झन्डै सात सयवटा संशोधनपर्नुको कारण पनि त्यही हो । सहकारीको मूल्य, मान्यताअनुसार संस्थाहरूलाई सरकारले सुदृढीकरण गर्न जरुरी छ ।

सम्बन्धित शीर्षकहरु

टिप्पणीहरू