सूचना र सहकारी

  • पुस १०, २०७५

भरत प्रसाद आचार्य
प्राचार्य, केन्द्रिय सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र

विषय प्रवेश
लोकतान्त्रिक मान्यता अनुसार राज्यको काम कारवाहीमा जवाफदेहीता, जनसहभागिता र पारदर्शिता आवश्यक मानिन्छ । कुनै मुलुक कत्तिको लोकतान्त्रिक छ भन्ने कुरा उक्त देशमा नागरिकलाई सूचनाको हक कत्तिको उपलब्ध छ र नागरिकहरूप्रति कत्तिको जिम्मेवार भएर राज्यले सूचना एवं जानकारीहरू उपलब्ध गराउँदछ त्यसले निर्धारण गर्दछ । संविधान एवम् कानुनका दफाहरूमा त सबै मुलुकहरू लोकतान्त्रिक मुलुककै रूपमा उल्लेख भएका पाइन्छन् । तर जति बढी नागरिकहरूप्रति जवाफदेही भएर राज्य सञ्चालन हुन्छ त्यति बढी नागरिक र राज्य प्रणालीको वीचमा सुमधुर सम्बन्ध स्थापित हुन गई नागरिक सर्वाेच्चताले व्यवहारमा नै मूर्त रूप लिई लोकतन्त्र फस्टाउँदछ ।

यसैगरी सहकारीमा पनि जति बढी सूचनाप्रवाह हुन सक्यो त्यति बढी सदस्यहरूको लोकतान्त्रिक नियन्त्रणमा सघाउ पुग्न गई सहकारीमय समाज श्रृजना गर्न मद्दत पुग्ने हुँदा यसले संस्थाको उन्नतिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । सदस्यहरूको सहभागिता एवं उनीहरूप्रतिको जवाफदेहिता र पारदर्शिता सहकारी संघरसंस्थाहरूको आधारभूत चरित्र नै हो ।

सूचनाको हक
सरकारी काम कारवाही खुला र पारदर्शी हुनुपर्दछ । राज्य संयन्त्रले गरेका खर्च र यसका अन्य गतिविधि सम्बन्धी सूचनामा नागरिकको सहज पहुँच पुग्नु पर्दछ भन्ने सिद्धान्त सन् १७६६ मा स्वीडेनमा प्रतिपादन भएको हो र पछि क्रमशः यसको अनुसरण अन्यत्र पनि हुँदै गयो । अहिले विश्वका एक सय भन्दा बढी मुलुकहरूले आफ्नो संविधान एवम् विशेष कानुनहरूद्वारा नै नागरिकको सूचनाको हकको संरक्षण एवं व्यवस्थापन गरेका छन् ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गर्यो । तर यस सम्बन्धी छुट्टै कानुन बनी नसकेको हुँदा प्रक्रिया र कार्य्विधिको अभावमा यो हक प्रचलनमा केही अस्पष्टताहरू रहे । तत्पश्चात् २०६३ सालको अन्तरिम संविधानले पनि आफ्नो र सार्वजनिक सरोकारको सूचनामा नागरिको पहुँचलाई मौलिक हकको रूपमा स्वीकार गर्यो ।

यही संवैधानिक व्यवस्था अनुसार २०६४ सालमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन बनेपछि सार्वजनिक सरोकारको विषयमा नागरिकको पहुँच सहज भएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७ मा सूचनाको हक उल्लेख छ जसमा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ । तर कानुन बमोजिम गोप्य राख्नु पर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई वाध्यपारिने छैन भनि उल्लेख भएको छ ।

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४
यस ऐनको परिच्छेद २ मा सूचनाको हक र सूचना प्रवाह सम्बन्धी व्यवस्था अन्र्तगत दफा ३ मा देहाय अनुसार उल्लेख भएको पाइन्छ ।

दफा ३ः सूचनाको हक हुनेः
(१) प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई यस ऐनको अधीनमा रही सूचनाको हक हुनेछ ।
(२) प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहूँच हुनेछ ।
(३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सार्वजनिक निकायमा रहेको देहायको विषय सम्बन्धी सूचना प्रवाह गरिने छैनः
(क) नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्ने ।
(ख) अपराधको अनुसन्धान तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने
(ग) आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैंकिङ वा व्यापारिक गोपनियतामा गम्भीर आघात पार्ने ।
(घ) विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा प्रत्यक्ष रूपमा खलल पार्ने
(ङ) व्यक्तिगत गोपनियता र व्यक्तिको जीउ, ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य वा सुरक्षामा खतरा पुर्याउने ।

यसरी संविधानको धारा २७ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लेख भएको कानुन बमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचना के केरकस्ता कस्ता हुन्छन् भन्ने कुरा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३ ले प्रष्ट पारेको छ ।

अग्रतापूर्ण खुलासा एचयबअतष्खभ म्ष्कअयिकगचभ (सूचनाको हक अनुसार सार्वजनिक गर्नुपर्ने विवरण):

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ (३) र नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम प्रत्येक सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक गर्नुपर्ने विवरण (त्यस्तो विवरण हरेक ३–३ महिनामा महिना व्यतित भएको १५ दिनभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्दछ ।)
१. सार्वजनिक निकायको स्वरुप र प्रकृति
२. सार्वजनिक निकायको काम कर्तव्य र अधिकार
३. सार्वजनिक निकायमा रहने कर्मचारी सङ्ख्या र कार्य विवरण
४. सार्वजनिक निकायबाट प्रदान गरिने सेवा
५. सेवा प्रदान गर्ने शाखा र जिम्मेवार अधिकारी
६. सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने दस्तुर र अवधि
७. निर्णय गर्ने प्रक्रिया र अधिकारी
८. निर्णय उपर उजुरी सुन्ने अधिकारी
९. सम्पादन गरेको कामको विवरण
१०. सूचना अधिकारी र प्रमुखको नाम र पद
११. ऐन, नियम, विनियम वा निर्देशनको सूची
१२. आम्दानी, खर्च तथा आर्थिक कारोबार सम्बन्धी अद्यावधिक विवरण
१३. तोकिए बमोजिमका अन्य विवरण
१४. अघिल्लो आ.व.मा सञ्चालित कार्यक्रमहरू
१५. सार्वजनिक निकायको वेबसाइट
१६. सार्वजनिक निकायले प्राप्त गरेको वैदेशिक सहायता सम्बन्धी विवरण
१७. सार्वजनिक निकायले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम र सोको प्रगति विवरण
१८. सार्वजनिक निकायले वर्गीकरण तथा संरक्षण गरेको सूचनाको विवरण
१९. सार्वजनिक निकायमा परेको सूचना माग सम्बन्धी निवेदन र सूचना उपलब्ध गराइएको विवरण

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा २ को खण्ड (क) मा सार्वजनिक निकायको परिभाषा गरिएको छ । जुन परिभाषा अनुसार सहकारी संघरसस्थाहरू पनि सार्वजनिक निकाय भित्र पर्ने देखिन्छ । तसर्थ सहकारी संघरसंस्थाहरूले पनि माथि उल्लेख भए अनुसारको विवरण हरेक ३/३ महिनामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने नै देखिन्छ ।

सहकारीको पाँचौं सिद्धान्त शिक्षा तालिम सूचना (Education, Training & Information):
सधैं खुलापनको मूल्य जगेर्ना गरिरहेका सहकारीकर्मीहरूका लागि कानुनी निर्देश आवश्यक पर्ने त होइन । अग्रतापूर्ण खुलासा (एचयबअतष्खभ म्ष्कअयिकगचभ) सहकारी संघरसंस्थाहरूको स्वभाव नै हो । जहाँ खुलापन छैन त्यहाँ सहकारीपन पनि हुँदैन । अपारदर्शिता खासमा सहकारीताको दुरुपयोग हो । विभिन्न उपयोगकर्ताको फरक फरक आवश्यकता अनुसारको सूचना प्रवाहित भइरहने गरी संस्थागतका साथै एकीकृत सूचना व्यवस्थापन प्रणाली स्थापना गरी संघ÷संस्थाको वा समग्र अभियानको अवस्था एवम् उपलब्धिको जानकारी सरोकारवाला सबैमा निरन्तर हुने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

सहकारी संस्थाहरूले आफ्ना सदस्य, निर्वा्चित प्रतिनिधि, व्यवस्थापक एवम् कर्मचारीहरूलाई संस्थाको विकासमा प्रभावकारी ढंगले योगदान गर्न सक्षम बनाउन शिक्षा तालिम र सूचना प्रदान गर्दछन् । उनीहरूले सहकारीको प्रकृति र यसका लाभबारे सर्वसाधारणहरूलाई जानकारी गराउँदछन् । शिक्षा तालिम र सूचनामा नै सहकारी अभियानको सफलता निर्भर रहेको पाइन्छ । सहकारी आन्दोलन शैक्षिक कार्य समावेश भएको आर्थिक आन्दोलन हो । शैक्षिक क्रियाकलाप मार्फत सहकारिताको विकास गराउने र सहकारी विधिमा सहभागी बनाएर सदस्यहरूको व्यक्तित्व विकास गराउने यसको सिद्धान्त हो । व्यावसायिक सफलता भन्दा पनि आर्थिक सम्बन्धहरूमा न्याय स्थापना गर्नु सहकारी सदस्यहरूको ध्येय हो ।

शिक्षा तालिम र सूचनाले सहकारी अभियानको सफलताका लागि निम्नानुसार प्रभाव पार्दछ ।
१. साङ्गठनिक प्रभाव :– सहकारी चेतना भएपछि सदस्यहरूले रचनात्मक रूपमा पारस्परिक सम्बन्ध निर्धारण गर्न सक्दछन्ससङ्गठन भित्र आइपर्ने सबै समस्याहरू स्वयं नै सुल्झाउन सक्दछन् ।
२. व्यावसायिक प्रभाव :– निरन्तर प्रशिक्षण र सूचना पाएपछि सहकारीका अगुवा, सदस्य, व्यवस्थापक एवं कर्मचारी सबै आ–आफ्नो काममा सिपालु हुन्छन् । जसले गर्दा प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा संस्थाले व्यावसायिक सफलता पाउन सक्दछ ।
३. सामाजिक प्रभाव :– सहकारीको व्यापक प्रचारको फलस्वरूप क्रमशः समाजका सबै तहमा सहकारी सन्देशको सञ्चार हुन्छ । यसले गर्दा सहकारी अभियानमा बढी भन्दा बढी जनता सहभागी हुन गई समाजनै सहकारीमय हुन पुग्दछ ।

सहकारी सम्बन्धी ऐन, नियम, मापदण्ड र सूचना व्यवस्थापन प्रणाली
सहकारी ऐन, २०४८ को दफा २४ मा सूचना दिनु पर्ने भनी छुट्टै दफा उल्लेख भएको छ । सहकारी संघरसंस्थाले आफ्नो कारोबारको प्रतिवेदन, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन लगायत संस्थासँग सम्बन्धित अन्य तोकिएका विवरणहरू सहकारी विभागको रजिष्ट्रार वा डिभिजन सहकारी कार्यालयहरूमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी बुझाइएका/पठाइएका विवरणहरू सहकारी संघरसंस्थाका सदस्यहरूको जानकारी/पहुँचमा स्वतः हुने गर्दछ भन्ने यसको मान्यता हो ।

सहकारी संघरसंस्था दर्ता सञ्चालन लेखा परीक्षण, अनुगमन तथा नियमन सम्बन्धी मापदण्ड २०६८ को बुँदा नं. १७ मा मासिक विवरण अद्यावधिक राख्ने र सहकारी कार्यालयमा पठाउने सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । मासिक कारोबारको विवरण सदस्यहरूको जानकारीको लागि संघ/संस्थाको कार्यालयमा प्रकाशित गर्नुपर्ने भनि स्पष्ट किटान गरेको छ । जसबाट सदस्यहरूको सूचना पाउने हकको सम्मान हुन गई सदस्यहरूले आपूm सम्बन्धित संस्थाको गतिविधिमा आवश्यक निगरानी गर्नुपर्ने वा थप स्पष्ट हुनुपर्ने विषय भए समयमै आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्षम हुनेछन् । वार्षिक रू. १ करोड भन्दा बढी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाको हकमा भने मासिक रूपमा बुझाउनुपर्ने विवरणको ढाँचा नै उक्त मापदण्डले तोकिदिएको छ । जुन विवरणबाट संस्थाको धेरै गतिविधि छर्लङ्ग हुन्छ ।

सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धी सूचना प्रणाली (COPOMIS)
सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धी विविध सूचना एवं जानकारीहरूको सङ्कलन, प्रशोधन, विश्लेषण एवं सम्प्रेषण गर्ने उद्देश्यले सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले हालै एक सूचना प्रणालीको विकास गरेको छ । जसलाई छोटकरीमा COPOMIS भनेर बुझ्दछौं । यसमा सहकारी संघ/संस्था वा सहकारीसँग सम्बन्धित निकाय तथा व्यक्तिहरूले सहकारी सम्बन्धी दर्ता, आर्थिक तथा व्यवस्थापन अभिलेख, प्रतिवेदन, एवं सम्बन्धित किायहरूबाट प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा तथा उल्लिखित ढाँचा अनुसारको सूचना, तथ्याङ्कहरू यस प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न सक्दछन् ।

प्रारम्भीक संघ/संस्था देखि जिल्ला, केन्द्रीय र राष्ट्रिय संघसम्म, सहकारी मन्त्रालयदेखि विभाग, प्रशिक्षण केन्द्र, डिभिजन सहकारी कार्यालय, सहकारी विकास बोर्ड एवं सहकारी बैङ्कसम्मले COPOMIS मा भएको सुबिधा अनुसार आफुसँग सम्बन्धी सूचना, विवरण र तथ्याङ्कहरू प्रविष्ट गर्ने एवं यसमा प्रविष्ट भएको सूचना तथ्याङ्क एवं विवरणहरूलाई प्रशोधन पश्चात् सम्बन्धित निकायहरूले आ–आफ्नो आवश्यकता अनुसारको स्वरूपमा प्रतिवेदन प्राप्त गरी उपयोग गर्न सक्दछन् । सूचना तथ्याङ्क एवम् विवरणहरूको संवेदनशीलता तथा उपयोगिताको आधारमा सम्बन्धित निकायका अधिकारप्राप्त अधिकारी तथा निकायलाई आवश्यकताको मात्रा अनुसार तोकिएको विवरण, सूचना र तथ्याङ्कसम्म मात्र पहुँच रहने गरी यो प्रणाली निर्माण भएको छ ।

इन्टरनेट एवम् कम्प्युटरको सुबिधा नपुगेका र नभएका सहकारी संघ/संस्थाहरूले पनि यो प्रणालीको प्रयोग गर्न सक्छन् । यसको लागि आफ्ना विवरणहरू सम्बन्धित सहकारी कार्यालयमा बुझाएपछि त्यहाँ रहेका कर्मचारीहरूले नै कम्प्युटरमा प्रविष्ट गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

COPOMIS को कार्यान्वयनको शुरुवात भैसकेको छ । कम्प्युटर एवम् इन्टरनेट सुबिधा भएका सहकारी संघरसंस्थाहरूले आफ्नो विवरण आफै यस प्रणालीमा प्रविष्ट गरिरहेका छन् भने कतिपय सहकारी संस्थाहरूको विवरण प्रविष्ट गर्ने काम सम्बन्धित डिभिजन सहकारी कार्यालयबाट भइरहेको छ । सरोकारवाला सबै संघ/संस्था एवम् निकायहरूको सकारात्मक सहयोग एवं सक्रियतामा नै यो प्रणालीको सफलता निर्भर रहेको छ ।

अन्त्यमा, सहकारी सदस्य केन्द्रित व्यवसाय हो । सहकारीको मूल मर्म अनुसार सदस्यले, सदस्यको लागि सदस्यद्वारा नै सञ्चालन गरिने व्यवसाय भएकोले यसमा सदस्य सर्वाेपरी हुन्छन् । सहकारीका हरेक गतिविधि र कारोबार यसका सदस्य एवम् सर्वसाधारणको जानकारीमा पुर्याउनु यसको आधारभूत चरित्र हो । यस्ता कुराहरू सम्बन्धित ऐन नियम विनियममा उल्लेख गरेर मात्र पुग्दैन सदस्यले अनुभूत गर्न सक्नुपर्दछ यसैमा संस्थाको उन्नति निर्भर गर्दछ ।

सन्दर्भ सामग्री :
१. नेपालको संविधान २०७२
२. सहकारी ऐन २०४८
३. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४
४. सहकारी नियमावली २०४९
५. सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली २०६५
६. सहकारी संघरसंस्था दर्ता सञ्चालन, लेखापरीक्षण, अनुगमन नियमन सम्बन्धी मापदण्ड २०६८
७. सहकारीता– सहकारी विभाग
८. सहकारी पुञ्ज (विभिन्न अङ्क)– केन्द्रीय सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र
(सहकारी पुञ्जबाट साभार)

सम्बन्धित शीर्षकहरु

टिप्पणीहरू