‘सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन’ सहकारी संघ संस्थाहरुले जान्नै पर्ने विषय

  • पुस १०, २०७५

भीम गुरुङ
सञ्चालक, नेफ्स्कून

विषय प्रवेश
नेपालमा पहिलो पटक सहकारी संघ संस्थामा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन २०६४ को परिधिभित्र रही सहकारी विभागले वि.सं. २०७४ माघ १५ गते निर्देशिका जारी गरेको थियो । वि.सं.२०६४ मा जारी भएको सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन र २०७३ मा जारी भएको नियमावली अन्र्तगत रही विभिन्न बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले यस भन्दा अगाडिबाट नै यसको पालना गर्दै आए पनि सहकारीमा भने पहिलो पटक लागु भएको हो । खासगरी सहकारी क्षेत्रमा हुने वित्तीय कारोबारलाई स्वच्छ एवम् पारदर्शिता कायम गर्दै वित्तीय प्रणालीलाई संरक्षण गर्न यो निर्देशिका जारी गरेको पाईन्छ ।

१. के हो सम्पत्ति शुद्धिकरण ?
सामान्यतया गैरकानुनी रुपमा आर्जित धनलाई रुपान्तरण गर्दै बैध बनाउने प्रयास नै सम्पत्ति शुद्धिकरण हो । अर्को अर्थमा कुनै कसुरजन्य वा आपराधिक कृयाकलापबाट आर्जित आम्दानीलाई विभिन्न ढंगले कानुनी स्वरुप दिने प्रयास गर्ने वा गैरकानुनी सम्पतिको वास्तविक उत्पति वा स्रोत लुकाउने, छिपाउने एवम् विभिन्न वित्तिय कारोबारको माध्यमबाट नयाँ कानुनी स्रोत सिर्जना गर्ने प्रयास हो शुद्धिकरण । समग्रमा कालो, कानुनी दाग लागेको, अशुद्ध धनलाई धोई पखाली, सफा देखाउने अभ्यास नै सम्पत्ती शुद्धिकरण हो ।

२. सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण निर्देशिकाको उद्धेश्य
खासगरी सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण निर्देशिकाको उद्धेश्य बैँक तथा वित्तिय क्षेत्र तथा सहकारीलाई प्रयोग गरी कुनैपनि अनाधिकृत वा स्रोत नखुल्ने किसिमका आर्थिक कारोबारहरु हुन नदिने हो । त्यसरी नै गैरकानुनी क्रियाकलाप तथा राजश्व चुहावट नियन्त्रण गर्न सहकारीको माध्यमबाट सहयोग गर्ने र राजश्व तथा कर छलीको अन्त्य गर्न समेत यसको महत्व रहेको छ । शंकास्पद कारोबारबाट भविष्यमा पर्न सक्ने जोखिम तथा कानुनी कारबाहीबाट सहकारी संस्थालाई जोगाउन साथै सहकारी क्षेत्रलाई प्रयोग गरी कालो धनलाई सेतो बनाईन्छ भन्ने मानसिकताको व्यवहारिक प्रतिवाद गरी सहकारी अभियानको मर्यादा उच्च बनाउन समेत यसको लागु गरेको पाईन्छ ।

३. सदस्य पहिचान कसरी गर्ने
सहकारी सदस्य केन्द्रित व्यवसाय हो । २०७४ आषाढ मशान्त सम्म सहकारी संघ संस्थामा ३४ हजार बढी सहकारी संघ संस्थाहरु र ६३ लाख बढी सदस्यहरु आवद्ध रहेको पाईन्छ । जसमा एउटै सहकारीमा एक सयदेखि १ लाखसम्म सदस्य रहेका छन् । सहकारीको कारोबार वृद्धिसंगै सदस्य समेत बढ्दै गईरहेको सन्दर्भमा संस्थामा आवद्ध सदस्यहरुको सहज रुपमा पहिचान गर्ने र त्यसको रेकर्ड कायम गर्ने विषय जटिल बन्दै गईरहेको छ । जसको लागि यो निर्देशिकामा सदस्य पहिचान तथा सम्पुष्टि सम्वन्धि व्यवस्था गरिएको छ ।

जस अन्र्तगत सदस्यहरुको विस्तृत विवरण झल्कने सदस्य पहिचान फारम (के.वाई.एम) को अनिवार्य व्यवस्था, वास्तविक धनी तथा हिताधिकारीको पहिचान, ल्याप्चे छापको अनिवार्यता, बाल बचत खाता सञ्चालन गरेको भए अविभावकको अनिवार्य ल्याप्चे छापको समेत व्यवस्था गरेको छ । साथै कुनै पनि व्यक्ति वा संघ संगठनको नाम, ठेगाना, प्रमाण, पेशा, परिवार र रहनसहनको एकिन जानकारी नभई कसैलाई सदस्य दिन नहुने कानूनी व्यवस्था र विवरणहरु पेश गर्दा वा सो मा परिवर्तन गर्दा सदस्य स्वयम उपस्थित हुनुपर्ने अनिवार्यतालाई पनि यो निर्देशिकामा कडाईका साथ व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसरी नै संस्थामा उच्च पदस्थ व्यक्तीहरुको संलग्नता रहेको भए सोको विवरण अद्यावधि राख्ने, ती अधिकारीहरुको हकमा निज पदबाट अवकास वा मुक्त भएको मितिले कम्तिमा ५ वर्षसम्म कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै विद्यमान रहेको सदस्यहरुको हकमा २०७५ चैत्र मसान्त सम्ममा सम्पुष्टि गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसको लागि उच्च जोखिम भए निर्देशन जारी भएको ९ महिना भित्र र अन्यको हकमा प्राथमिकता क्रम बमोजिम अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

४. जोखिम व्यवस्थापन गर्ने उपाय के हो ?
सदस्य पहिचान गर्ने क्रममा उच्च, मध्यम र न्यून गरी पहिचान गरिनु पर्दछ । उच्च जोखिम भएका सदस्यको हकमा कम्तीमा वर्षमा १ पटक, मध्यम जोखिमको हकमा २ वर्षमा १ पटक र न्यून जोखिम भएका सदस्यको हकमा ३ वर्षमा १ पटक अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सदस्यले पेश गरेको विवरण र आर्थिक हैसियत मिल्छ मिल्दैन, उनी वास्तविक धनी हो वा होईन, सदस्यको कारोबारमा अन्य व्यक्तिको प्रभाव वा दवाव छ कि ? सदस्यको आम्दानी र स्रोत कत्तिको स्वभाविक देखिन्छ आदि विषयमा सुष्म रुपमा रेकर्ड राख्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ ।

यस क्रममा राष्ट्रिय तथा क्षेत्रगत जोखिम मूल्याङ्कन, पदीय तथा संस्थागत र सदस्यहरुको आर्थिक अवस्थामा आएको परिवर्तन र संस्थाले देखेको अन्य उपयुक्त आधारहरुको समेत मूल्याङ्कन गरी व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ ।

५. के हो सीमा कारोबार र असामान्य कारोबार ?
सहकारी संस्थामा सदस्यले गर्ने शेयर, बचत, ऋण, सापटी तथा रेमिट्यान्स कारोबारको समेत रेकर्ड हेरी व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ । सीमा कारोबार सम्वन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिम हुने कानूनी प्रावधान समेत रहेको छ । यो निर्देशिकाले एकैपल्ट वा पटक पटक गरी वार्षिक ३० लाख रुपैँयाभन्दा बढीको बचत जम्मा वा कर्जा भुक्तानी, विप्रेषण, शेयर खरिद आदिलाई असामान्य कारोबारका रुपमा किटानी गरिएको छ । त्यसैगरी एकैपल्ट वा पटक पटक गरी एक दिनमा १० लाखभन्दा बढी रुपैँयाको कारोबार गरेमा वा एकैदिन १० लाख भन्दा बढीको विद्युतीय वा अन्य स्थानान्तरण वा भुक्तानी गर्दा समेत स्रोत खुलाउनु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको हुँदा सहकारीले गर्ने हरेक आर्थिक गतिविधीमा विशेष ध्यान दिन समेत जरुरी देखिन्छ ।

६ . कार्यविधी निर्माण र जिम्मेवारी बहन
सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण निर्देशिकाले व्यवस्था गरेको अर्को महत्वपूर्ण कार्य भनेको सहकारी संघ संस्थाले यो निर्देशिकाको अधिनमा रही आन्तरिक कार्यविधी निर्माण र सञ्चालन हो । जसलाई संस्थाको वार्षिक साधारण सभाबाट पारित गराई लागु गर्नुपर्दछ । संस्थाको आन्तरिक कार्यविधी निर्माण गर्दा सहकारीको दर्शन, सिद्धान्त, मूल्य मान्यता, सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन नियमावली, सहकारी ऐन नियमावलीको मूल मर्मलाई समेत आत्मसात गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई स्पष्ट साथ उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी कार्यविधी निर्माण गर्दा आन्तरिक जिम्मेवारी र कार्यविभाजन, सदस्यको पहिचान र अद्यावधिकरण, जोखिम मूल्याङ्कन तथा व्यवस्थापन, अनुगमन पद्धती, प्रतिवेदन पद्धती, भौतिक उपकरणहरुको व्यवस्था, आन्तरिक नियन्त्रण तथा सुपरिवेक्षण प्रणाली कस्तो हुने, कर्तव्यपालना तथा अनुशासनको कारवाही र अभिलेख सम्वन्धी स्पष्ट साथ व्यवस्था गर्न समेत सुझाएको छ ।

जिम्मेवारी वहन गर्ने क्रममा ऐन बमोजिम एकजना व्यवस्थापनस्तरको कर्मचारीलाई कार्यान्वयन अधिकारीको रुपमा नियुक्ती गर्नुपर्दछ । जसको नाम, ठेगाना, सम्पर्क नम्बर इमेल आदि नेपाल राष्ट «बैकको मातहतमा रहने वित्तीय जानकारी ईकाईमा पठाउने र कार्यविधीमा व्यवस्था भए बमोजिम कार्यान्वयन अधिकारीलाई काम कर्तव्य र अधिकारको बारेमा स्पष्ट खुलाई पत्र दिनुपर्दछ । त्यसरी नै सञ्चालक समितिले कम्तिमा ६ महिनामा एकपल्ट ऐन, नियमावली र निर्देशिका बमोजिम भए गरेका काम कार्वाहीको बारेमा समीक्षा गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।

७. निर्देशिका पालना नगर्दा के कारबाही हुन्छ ?
सहकारी विभागद्वारा जारी निर्देशिका बमोजिम यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र पालना नगर्ने सहकारी संघ संस्था र त्यसका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरुलाई विविध किसिमको कारबाहीको दायरामा बाँधेको छ । जस अन्र्तगत नीति तथा कार्यविधी नभएमा लिखित रुपमा सचेत गराउनेदेखि ३० लाख सम्मको जरिवाना र संस्था खारेजी, पहिचान सम्वन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नभएमा सचेत गराउनेदेखि १० लाख सम्मको जरिवाना र संस्था खारेजी सम्मको कारबाही, बेनामी वा काल्पनिक नाममा कारोबार गरेको पाईएमा ३० लाखदेखि ५ करोड सम्मको जरिवाना, ऐनको परिच्छेद ६ ख को व्यवस्था पालना नभएमा २० लाख देखि ५ करोडसम्म जरिवाना, उच्च पदस्थ व्यक्तिको पहिचान हुने प्रणालीको व्यवस्था नभएमा सचेत गराउनेदेखि ३० लाख सम्मको जरिवाना, वास्तविक धनीको पहिचान र अधावधिक गर्ने व्यवस्था नभएमा १० लाखसम्मको जरिवाना, जोखिम व्यवस्थापन भएको नपाइएमा ३० लाख सम्मको जरिवाना तोकेको छ ।

त्यसैगरी निरन्तर अनुगमन सम्वन्धी व्यवस्था नभएमा १५ लाख सम्मको जरिवाना, सीमा कारोबारको पहिचान गर्ने प्रणाली नभएमा ३० लाख सम्मको जरिवाना र संस्था खारेजी सम्मको कार्वाही, शंकास्पद कारोबारको पहिचान गर्ने प्रणाली नभएमा २० लाख सम्मको जरिवाना, कार्यान्वयन अधिकारीको व्यवस्था नभएमा १० लाख सम्मको जरिवाना र संस्था खारेजीको कार्वाही, सञ्चालक समितिले गर्नुपर्ने समीक्षा नगरेमा तथा संस्थागत तथा कर्मचारीको क्षमता विकासको कार्य नगरेमा लिखित रुपमा सचेत गराउनेदेखि कर्जा प्रवाहमा सीमा तोक्ने सम्मको कार्वाही, त्यसरी नै तोकिएको विवरणहरुको अभिलेख नराखेमा ३० लाख सम्मको जरिवाना र संस्था खारेजी सम्मको कार्वाही तोकिएको छ भने सीमा वा शंकास्पद कारोबार प्रतिवेदन समयमा नपठाएमा १० लाख रुपैँयासम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

८. प्रतिवेदन तयारी र यसको व्यवस्थापन
निर्देशिकाले व्यवस्था गरे बमोजिम सबै सहकारी संघ संस्थाहरुले सीमा कारोबार सम्वन्धमा त्यस्तो कारोबार भएको १५ दिनभित्रमा वित्तीय जानकारी ईकाइमा पठाउनु पर्नेछ । त्यसरी नै शंकास्पद कारोबारको हकमा भने ३ दिनभित्रमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ भने यो निर्देशिका बमोजिम सम्पादन गरेका अन्य चौमासिक प्रतिवेदन तोकिएको ढाँचामा अवधि व्यतित भएको ७ दिनभित्र वित्तीय जानकारी ईकाईमा पठाउनु पर्नेछ ।

९. सम्पति शुद्धिकरण हुँदा हुने असर
सम्पत्ति शुद्धिकरण हुँदा आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा विविध असर पार्ने देखिन्छ । खासगरी पारदर्शिता घट्ने, वित्तीय स्थायित्वलाई नष्ट पार्ने, स्थायित्व र पूर्वानुमान गर्न नसकिने वातावरण सिर्जना हुने, आर्थिक लगानीलाई दुरुत्साहन गर्ने, पुँजी पलायनलाई बढावा दिने आदि प्रत्यक्ष रुपमा असर देखिन्छ । त्यसरी नै यसले व्यापार घाटा बढाउने, नियमन, सुपरिवेक्षण र कानुनी कारवाही ध्वस्त गर्ने, विनिमय दरलाई अस्थिर पार्ने, विदेशी विनिमय दुरुपयोग बढाउने, विश्वासको वातावरण गुम्ने, अपराध र अपराधी शक्तिशाली बन्ने जस्ता कार्यहरु हुने भएकोले सहकारी क्षेत्रले समेत ससक्त रुपमा सम्पत्ति शुद्धिकरण हुने क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्न यस सम्वन्धी कानूनको अनिवार्य पालना गर्न जरुरी देखिन्छ ।

१०. एकिकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र अभिलेख व्यवस्थापन
एकिकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सहकारी संस्थाको तथ्याङ्कहरुलाई एकै ठाँउबाट हेर्न सक्ने गरी व्यवस्थापन गरिएको सूचना प्रणाली हो । जसलाई कोपोमिस सफ्टवेयरबाट व्यवस्थित गर्न खोजेको देखिन्छ । यो व्यवस्था अन्र्तगत ५ करोड वा सो भन्दा बढी रकमको जायजेथा भएको संस्थाले तीन वर्षभित्र मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको एकिकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आवद्ध हुनुपर्ने छ भने संस्थाले तोकिएको ढाँचामा तयार गरेको विभिन्न प्रतिवेदनहरु, अभिलेख, सूची, विवरण ५ वर्षसम्म सुरक्षित राख्ने, व्यवस्थापनको लागि जिम्मेवारी तोक्ने, अनधिकृत पहुँच नहुने व्यवस्था मिलाउने र .५ करोडभन्दा बढी जायजेथा भएको सहकारीले अग्नि कवच दराजको व्यवस्था गर्ने आदि कार्यहरु गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान तोकेको पाईन्छ ।

११. अबको बाटो
उपरोक्त विषयहरु अध्ययन गर्दा सरकार सहकारी क्षेत्रमा हुन सक्ने वित्तीय दुघर्टनालाई न्यूनीकरण र सुरक्षित गर्न चाहन्छ । त्यसरी नै सहकारीको बाटो हुदै सम्भावित सम्पत्ति शुद्धिकरणलाई रोक्न यो निर्देशिका अनिवार्य परिपालना गर्नुपर्ने देखिन्छ । तसर्थ सहकारी ऐन बमोजिम दर्ता भई कार्यरत सहकारी संघ संस्थाले यथाशीघ्र सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण कार्यविधी निर्माण गर्ने, सोहि बमोजिम कार्यान्वयन अधिकारी तोक्ने, केन्द्रिय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आवद्ध हुने, सदस्य पहिचान र वास्तविक धनीको पहिचान गर्ने व्यवस्था मिलाउने, निर्देशिकाले तोकेको ढाँचामा प्रतिवेदन तयार गर्ने र वित्तीय ईकाईमा पेश गर्ने आदि कार्यहरु गर्नुपर्दछ ।

यसको लागि केन्द्रिय संघहरुले यथाशीघ्र अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने, यसको लागि सहकारी संस्थाहरुमा यस सम्वन्धि अभिमूखीकरण कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने, सञ्चालक र कर्मचारीहरुलाई विशेष तालिमको व्यवस्था गर्ने र यसको लागि सरकारी निकाय र सहकारी क्षेत्रबीचको सहकार्य अनिवार्य देखिन्छ ।

सम्बन्धित शीर्षकहरु

टिप्पणीहरू