सहकारी मार्फत वितरण गरिएको अनुदानको मलमा अनियमितता

  • पुस १५, २०७५

प्रदेश सरकारले दुई नम्बर प्रदेशको आठ वटै जिल्लाको किसानका लागि ४० प्रतिशत अनुदानमा वितरण गरेको गहुँको बिउमा व्यापक अनियमितता भएको छ ।

प्रदेश सरकारको भूमि व्यबस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रदेश सरकारको मातहत रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र मार्फत वितरण गराएको बिउमा अनियमितता भएको पाइएको हो । कृषि ज्ञान केन्द्रले नेपाल सरकारकै स्वामित्वको सार्वजनिक संस्थान राष्ट्रिय बिउ बिजन कम्पनी मार्फत कम्पनीमा सुचिकृत भएका विभिन्न सहकारी संस्था (डिलर )मार्फत बिक्री वितरण गर्दा अनियमितता भएको हो ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १६ कपिलेश्वरका वितरक हरियाली बीज भण्डारले अनुदानको १५ मेट्रिक टन गहुँको बिउ कम्पनीबाट किसानलाई वितरण गर्न भनेर लागेका थिए । तर, कपिलेश्वरका एक जना किसान अनिरुद्ध पजियारले भने, “हामीलाई अनुदानको बिउ वितरण भईरहेको छ भन्ने कुराको कसैले कुनै जानकारी नै गराएनन् ।” मैले आफ्नो खेतमा प्रति बोरा २६ सय ३० रुपैँयाको गहुँको बिउ दुई बोरा र २३ सय ५० रुपैँयाको मल किनेर खेती गरेको छु, पजियारले भने, “मेरो गाउँमा उक्त वितरकले कसलाई कुन समयमा बिउ वितरण गर्यो गाउँका कसैलाई पनि थाहा छैन ।”

धनुषाकै शहीदनगर नगरपालिकाका वितरक चलितर बिज भण्डारले शहीदनगर नगरपालिका र कमला नगरपालिकाका लागि ८ मेट्रिक टन अनुदानको बिउ लगेको अभिलेख छ । तर, कमला नगरपालिका वडा नम्बर ८ का सोनापराका किसान सुबोध कुमार यादवले भने, “हाम्रो नगरपालिकामा कहीँ कतै एक किलो पनि गहुँको बिउ वितरण भएको छैन ।”

धनुषाकै नगराइन नगरपालिकामा करुणा स्वावलम्बन बचत तथा सहकारी संस्थाले ३ मेट्रिक टन बिउ लागेका थिए । तर, नगराइन नगरपालिका जटहिका रोहित चौधरीले भने, “मेरो गाउँ जताहैका कुनै पनि किसानले अनुदानको बिउ पाएका छैनन् ।” सबै किसानले पूर्ण मूल्य तिरेर वितरकबाट गहुँको बिउ किनेका छन् ।

महोत्तरीकै लोहारपट्टी नगरपालिकामा अमृत कृषि सहकारी संस्था र ब्रम्हऋषि सहकारी संस्थाले बिउ लगे । तर, त्यहाँका किसानले भने बिउ पाउने सकेका छैनन् । महोत्तरीको लोहारपट्टी नगरपालिका १ का राजेश कुमार साह, पिपरा गाउँपालिका बनौलीका मधुबेन्द्र झा, भङ्गहा नगरपालिका २ सिन्गीयाहीका सन्तोष कुमार यादव, भङ्गहा ५ का राज कुमार यादवले पनि अनुदानको गहुँको बिउ डिलरले आफ्नो गाउँमा वितरण नगरेको बताएका छन् ।

महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकामा अन्नपूर्ण कृषि सहकारी संस्थाले गहुँको बिउ कम्पनीबाट लगे । तर, किसानले पाउन सकेका छैनन् । महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका ६ का रोशन यादवले पनि उस्तै गुनासो व्यक्त गरे । उनले भने, “हामीले आफ्नो वडाध्यक्ष रामदेव हाथीलाई भेटेर पनि अनुदानको बिउ गाउँमा ल्याउन भनेका थियौं”, उनले भने, “तर, कुन डिलरले हाम्रो गाउँमा बिउ वितरण गर्छ भन्ने कुराको पत्ता लाग्नै सकेन ।” गाउँमा एकजना किसानले पनि अहिलेसम्म अनुदानको बिउ नपाएको यादवले बताए ।

महोत्तरीकै महोत्तरी गाउँपालिकाका किसान सत्यनारायण साहले भने, “हाम्रो गाउँमा सबै जना विशुद्ध किसान नै छन् । तर हाम्रो गाउँमा अनुदानको बिउ अहिलेसम्म आएको थाहा छैन ।” मिलन कृषि सहकारी संस्थाले धनुषाधाम नगरपालिकाका लागि लगेको बिउ किसानले पाउन सकेनन् । धनुषाको धनुषाधाम नगरपालिका ५ नौ सय बिघा गाउँका धनिकलाल यादवले अनुदानको बिउ आफ्नो गाउँमा नआएको बताए ।
यी त उदाहरण मात्र हुन् । यसरी प्रदेशका आठ वटै जिल्लामा अनुदानमा उपलब्ध गराइएको गहुँको बिउ वास्तविक किसानले पाएकै छैनन् । अनुदान बापतको बिउ वितरकले कालोबजारी गरेर भारत लगेर बेचेका र केही आफन्तलाई वितरण गरेको स्थानीय कृषकहरुको आरोप छ ।

वितरकहरूले अनुदानको सस्तो बिउ आफ्नै मानिसलाई, आफन्तलाई बिक्री गरे, कतिपयले भारतमा लगेर महंगो दरमा बेचे त कतिपयले अनुदानको बिउ पनि प्राइभेट कम्पनीले बेचेको मूल्यमा पनि वितरण गरेको किसानको गुनासो छ । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर २१ कुर्था गाउँका स्थानीय किसान ब्रम्ह्देव महासेठले भने, “हाम्रो गाउँमा अनुदानको बिउ आएको छ भन्ने कुरा कसैले थाहा पनि पाएन । किसानले अनुदानको एक किलो बिउ पनि पाएको छैन ।”

यसै गरी धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका १४ मुजेलियाका किसान सत्रुघन यादव, जनकपुरधाम २५ लोहना गाउँका रामेश्वर यादव, जनकपुरधाम १६ कपिलेश्वरका अनिरुद्ध पजियार, धनुषाको मिथिला बिहारी नगरपालिका वडा नम्बर ९ का विजय कुमार यादव, धनुषाको कमला नगरपालिका ८ सोनापराका सुबोध कुमार यादव, धनुषाको जनक नन्दिनी गाउँपालिका मल्हनियाका गङ्गा नारायण यादवले बिउ गाउँमा कसैले पनि नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

कुन जिल्लामा कति अनुदान ?
दुई नम्बर प्रदेश सरकारले प्रदेशका आठ वटै जिल्लाका किसानका लागि ४० प्रतिशत अनुदानमा गहुँको बिउ वितरण गरेको छ । भूमि ब्यबस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रदेशका कुल ६ वटा जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्र मार्फत अनुदानमा गहुँको बिउ किनेर वास्तविक किसानलाई वितरण गर्न बजेट बिनियोजन गर्नुका साथै अख्तियारी समेत प्रदान गरेको थियो ।

मन्त्रालयका लेखा अधिकृत कृष्णदेव साहका अनुसार मल, बिउ बिजन कार्यक्रम अन्तर्गत ४० प्रतिशत अनुदानमा गहुँको बिउ वितरण गर्नका लागि आठ वटै जिल्लाका लागि कुल १ करोड २५ लाख ३० हजार रुपैँया पठाईएको थियो । धनुषामा १७ लाख ९० हजार, महोत्तरी र सर्लाहीका लागि सर्लाहीमा २९ लाख, सिरहा र सप्तरीका लागि सप्तरीमा २९ लाख, बारामा १८ लाख, पर्सामा १५ लाख ७० हजार र रौतहटमा १५ लाख ७० हजार रुपैँया पठाईएको लेखा अधिकृत साहले बताए ।

उक्त मन्त्रालयका प्रदेश सचिव डा. बंशी शर्माले भने, “गरीब, निमुखा र वास्तविक किसानलाई अनुदानको बिउ उपलब्ध गराउन भन्दै प्रदेशका ६ वटै कृषि ज्ञान केन्द्रलाई अख्तियारी दिइएको थियो ।” बिउ वितरण गर्ने प्रदेश सरकारले तत्कालै कार्यविधि बनाउन नसकेको शर्माले स्वीकार गरे । उनले भने, “तर, विगतमा पनि संघीय सरकारले अनुदानमा बिउ बिजन, मल खाद दिंदा बनाईएको कार्यविधि अनुसार नै काम गर्न निर्देशन दिइएको थियो, प्रदेश सचिव शर्माले भने ।

प्रदेशमा उक्त मन्त्रालयमा सप्तरीबाट सांसद रहेका शैलेन्द्र साह मन्त्री छन् भने र रौतहटका विजयी भएका योगेन्द्र यादव राज्य मन्त्री रहेका छन् । धनुषामा ४० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा गहुँको खेती हुने गर्छ, जसका लागि कुल ४ हजार ८ सय मेट्रिक टन गहुँको बिउको आवश्यकता रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र धनुषाका प्रमुख शंकरप्रसाद साहले बताए ।

तर, प्रदेश सरकारले पठाएको बजेटबाट १ सय ९० मेट्रिक टन गहुँको बिउ धनुषामा किन्न सक्ने अनुमान गरिएको भए पनि १ सय ४५ मेट्रिक टन बिउ मात्र वितरण गरिएको साहले बताए । जिल्लामा अधिकांस किसानले गहुँ खेती गरिसकेको अवस्थामा धेरै ढिलो मंसिर ८ गते मात्र अनुदानमा गहुँको बिउ वितरण गर्ने प्रदेश सरकारले निर्णय गर्यो । त्यस पछि समय नै नरहेका कारण खुल्ला टेन्डर मार्फत बिउ किन्नु भन्दा पनि राष्ट्रिय बिउ बिजन कम्पनी सँग सम्झौता गरेर कम्पनी मार्फत बिउ किन्ने निर्णय गरिएको साहले बताए ।

उक्त कम्पनीले आफ्ना डिलर मार्फत जिल्लाका किसानलाई बिउ वितरण गर्ने प्रक्रिया अपनायौं, साहले भने, “कम्पनीको जनकपुरस्थित केन्द्रबाट समेत वितरण गर्ने गरी कुल २६ वटा वितरकहरू मार्फत बिउ बिक्रि गर्ने निर्णय अनुसार नै किसानलाई बितरण गरिएको छ ।”

धनुषामा कुल १८ वटा स्थानीय निकाय छन् तर वितरण गरेका २६ डिलर मध्ये ११ वटा त जनकपुर उपमहानगरपालिका भित्रै थिए, कतिपय स्थानीय तहमा डिलरको पहुँच नै नभए पछि अधिकांस किसान अनुदानको बिउ पाउनबाट बञ्चित भए । वितरक कहाँ जुन किसान पहिले जान्छ त्यही किसानलाई पहिले दिने भनेर मापदण्ड बनाइएको साहले बताए । एउटा किसानलाई बढीमा दुई बोरासम्म बिउ दिने भनेर प्रावधान बनाईएको थियो । १ बोरामा ४० किलोग्राम बिउ हुने गर्छ । १ बिघा खेतका लागि २ बोरा बिउ आवश्यक पर्छ ।

“एउटा किसानलाई २० केजीदेखि ८० केजीसम्म बिउ आपूर्ति गर्ने निर्देशन सहित बिउ बिजन कम्पनीको वितरक मार्फत बिउ वितरण गरिएको हो”, कृषि ज्ञान केन्द्र धनुषाका प्रमुख साहले भने, “जुन किसानलाई बिउ वितरण गरिएको छ, ती किसानको नाम, परिणाम र नागरिकताको प्रमाण पत्र लिएर मात्र वितरण गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।” तर, धनुषामा कुल कति जना किसानले बिउ पाए भन्ने अभिलेख अहिले डिलरबाट भरपाई नआईसकेकाले भन्न नसकिने उनले बताए ।

“हो, किसानका नाममा टाठा बाठाहरूले नै अनुदानको दुरुपयोग गर्दै आएको कुरालाई नकार्न सकिन्न”, साहले भने, “यहाँ अनुदानको बिगतमा पनि दुरुपयोग हुंदै आएको इतिहाश र अभ्यास नै छ । व्यापारी किसान, नेता किसान, पत्रकार किसान, कर्मचारी किसानले मात्रै अनुदानको लाभ लिएका छन् भने वास्तविक किसान अनुदानको लाभ लिन बाट बञ्चित हुंदै आएका छन् ।”

ज्ञान केन्द्रले किसानबाट पहिले नै ६० प्रतिशत भुक्तानी पाएको भए केन्द्रले आफैं पनि वितरण गर्न सक्थ्यो, तर त्यसका लागि समय पर्याप्त नभएकाले कम्पनीको वितरक मार्फत नै बिक्री गरिएको साहले तर्क प्रस्तुत गरे । फुटकर किसानलाई ४२ रुपैँया प्रति केजी, प्रति बोरा १ हजार ६ सय ८० रुपियाँमा जिल्लाका किसानलाई वितरण गर्न वितरकलाई भनिएको थियो । त्यसै गरी जनकपुर उपमहानगरपालिकामा ४१ रुपैँया प्रति केजी र १ हजार ६ सय ४० रुपैँया प्रति बोरा बेच्न भनिएको थियो ।
तर, किसानले प्रति बोरा २ हजार ६ सय २० रुपैँयामा पनि बिउ किन्नु परेको किसानले बताएका छन् ।

कृषि ज्ञान केन्द्र प्रमुख साह भन्छन्, “त्यो आरोप गलत हो । पहिले नै धेरै जसो किसानले अनुदान भन्दा पहिले नै पूर्ण मुल्य तिरेर बिउ किनेका हुनाले बिउ नपाउने किसानले झूटो आरोप त लगाईहाल्छ नि । अन्य जिल्लामा के भयो त्यस बारे मलाई थाहा छैन तर धनुषामा भने अनियमितता भएको छैन”, साहले बताए । मंसिर १३ गते देखि वितरकले बिउ वितरण गरेको थियो ।

राष्ट्रिय बिउ बिजन कम्पनीका लेखा अधिकृत धर्म देव साहका अनुसार उक्त कम्पनी मार्फत अनुदानका लागि धनुषामा १ सय ४५ मेट्रिक टन र महोत्तरीमा १ सय २२ मेट्रिक टन गहुँको बिउ वितरण गरिएको छ । धनुषामा २५ वटा र महोत्तरीमा २२ वटा डिलर मार्फत बिक्रि वितरण गरिएको साहले बताए ।

अनियमितताको छानबिन गरिने
यसरी धनुषा र महोत्तरी मात्रै होइन, प्रदेशका आठ वटै जिल्लामा वितरण भएको अनुदानको गहुँको बिउमा व्यापक अनियमितता भएको पाइएको छ । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. बंशी शर्माले भने, “प्रदेश सरकारको अनुदानको गहुँको बिउ वितरणमा अनियमितता भएको गुनासो हामी कहाँ पनि आइरहेका छन् । वास्तवमा के भएको हो भन्ने कुरा बुझ्नका लागि हामीले सबै कृषि ज्ञान केन्द्र लाई पत्राचार गरेर वितरणको अभिलेख माग गरेका छौं”, शर्माले भने, “कहाँबाट बिउ खरिद गरिएको हो, कति बिउ खरिद गरिएको हो, कसरी वितरण गरिएको हो, कुन कुन व्यक्तिलाई कति कति परिणाममा वितरण गरिएको हो सबै अभिलेख मन्त्रालयको प्रशासनिक महाशाखामा पठाउन निर्देशन गरेका छौं ।”

पहिलो चरणमा एक साता भित्रमा उक्त अभिलेख आए पछि मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाले छनबिन गर्ने छ र त्यस पछि दोस्रो चरणमा स्थलगत टोली पुगेर छानविन गर्ने उनले बताए । उनले भने, “यसरी छानबिनका क्रममा यदि कोही दोषी देखिन्छ भने दोषको प्रकृति हेरेर ती कर्मचारीलाई निजामती ऐन, नियमावली अनुसार विभागीय कारबाही गरिनुका साथै थप कारबाहीको प्रक्रिया पनि अगाडी बढाईनेछ ।” तर त्यसको परिणाम केही साता पछि मात्र देख्न सकिने शर्माले बताए ।

गहुँको बिउ वितरणमा देखिएको समस्या आगामी दिनमा किसानलाई ७५ प्रतिशत अनुदानमा वितरण गरिने प्रांगारिक मल वितरणमा पनि अनियमितता नहुने हो भन्न सकिन्न । प्रांगारिक मल वितरणमा प्रदेश सरकारले ७५ प्रतिशत अनुदान सहितको बजेट सबै कृषि ज्ञान केन्द्रलाई पठाई सकिएको छ ।

धनुषाका लागि १७ लाख १० हजार, सर्लाही र महोत्तरीका लागि ३३ लाख ७५ हजार, सिरहा र सप्तरीका लागि ३३ लाख ७५ हजार, बाराका लागि १७ लाख १० हजार, पर्साका लागि १६ लाख ७४ हजार र रौतहटका लागि १६ लाख ७४ हजार रुपैँया अनुदानमा मल वितरण गर्न भन्दै प्रदेश सरकारले बजेट पठाईसकेको छ । तर, हाल सम्म मल वितरण गर्ने प्रक्रिया वा त्यसको सूचना कुनै पनि ज्ञान केन्द्रले प्रकाशन भने गरेको छैन ।
लोकान्तर

सम्बन्धित शीर्षकहरु

टिप्पणीहरू