सहकारीमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्दै गरीवी न्यूनिकरणमा योगदान गरौँ : रजिष्ट्रार कार्की

  • पुस २९, २०७५

राज्य पुर्नसंरचनासँगै सहकारी क्षेत्र नियामक निकायका रुपमा केन्द्रबाट स्थानिय तहसम्म पुगेको छ । जसले गर्दा नियामक निकायको भूमिका समेत परिवर्तन भएको छ भने सहकारी ऐन २०७४ पनि कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । नयाँ व्यवस्था र ऐन आइसकेपछि नेपालको सहकारी संस्थाको अवस्था कस्तो छ ? नयाँ सहकारी ऐनले कुन कुन क्षेत्रलाई समेटेको छ ? सहकारी क्षेत्रका समस्या, यसको सुधारका लागि सहकारी विभागले गरेका प्रयत्न लगायत समग्र वर्तमान सहकारीको अवस्थाका बारे सहकारी विभागका नव नियुक्त रजिष्ट्रार शिवकुमार कार्कीसँग सरोज पौडेलले गर्नु भएको कुराकानी :

भर्खर भर्खरै रजिष्टारको जिम्मेवारी सम्हाली रहँदा तपाईको कार्यकालको अवधिमा सहकारी क्षेत्रमा कस्तो परिवर्तन देख्न सकिनेछ ?
सहकारी क्षेत्र अहिले नयाँ अवस्थामा प्रवेश गरेको छ । राज्य पूर्नसंरचनाका साथसाथै सहकारी क्षेत्र पनि नियामक निकायका रुपमा स्थानिय, प्रदेश र संघमा परिवर्तन भएको छ । त्यसैले, अहिले सङ्क्रमण कालकै अवस्थामा छ । अब यो तिन तहबाट नियमन गर्ने पस्थितिमा केही चूनौतीहरु देखा परेका छन् । तथापी हामीले राष्ट्रिय स्तरमा सहकारी ऐन् २०७४ अन्तर्गत सहकारी संस्थाहरुलाई सञ्चालन गर्दै सहकारी नियमावली २०७५ पनि ड्राफ्ट गरिसेका छौँ, त्यो अन्ति चरणमा छ । त्यो नियमावली आइसकेपछि सहकारी संस्थाहरु वास्तवमा ऐनले र्निदृष्ट गरेको, एनले परिकल्पना गरेको दिशातिर अग्रसर हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ ।

सहकारीको नियमावलि ड्राफ्ट भइसकेको बताउनुभयो, यस नियमावलिमा के के महत्वपूर्ण बुँदाहरु समेटिएको छ ?
सहकारी नियमावली सहकारी एनेलाई कार्यान्वयन गर्ने एउटा नियमावली हो । सहकारी एनेले परिकल्पना गरेका नयाँ प्रावधानहरु जस्तैः कर्जा सुरक्षण कोषहरु भए, सहकारी स्थिरिकरण कोषहरु भयो, त्यसैगरी सहकारी ऐनले पकिल्पना गरेका सहकारी क्षेत्रमा औद्योगीक लगानीको पूर्वाधार क्षेत्रमा लागनीका कुराहरु भए । यसलाई चाहिँ यसले थप विस्तृतिकरण नियमावलिले गरेको छ ।

तपाईले तीन तहको सहकारीको कुरा पनि गर्नुभयो । खासगरी पछिल्लो समय सहकारी डिभिजन कार्यालयहरुले स्थानिय तहमा हस्तान्तरण गरीसकेपछि, कतिपय ठाउँमा डिभिजन सहकारी कार्यालयले जुन स्थानिय तहलाई हस्तान्तरण गरेको कागजको पोको हो त्यो नखोलेको अवस्थामा तपाईको कार्यकालमा यसमा कसरी सुधार हुनसक्ला ?
यहाँले सही कुरा उठाउनु भएको छ । वास्तवमा मैले पनि त्यस्तो अवस्था भोगेको पनि छु । मैले यहाँ आउनु अगाडि स्थानिय तहमा काम गरेको हुँदा मलाई त्यसको जानकारी छ । कतिपय स्थानिय तहहरुमा कर्मचारीको अभावको काराणले गर्दा, स्थानिय तहमा कार्यलयको लागि ठाँउको अभावको कारणले गर्दा पनि यस्तो भएको छ । सहकारी शाखा एउटा भिन्दै स्थापना गर्नु पर्नेमा ती स्थानिय तहहरु पनि संरचना परिवर्तनको प्रारम्भिक चरण भएको हुँदा सहकारीलाई एउटा छुट्टै अवस्थामा व्यवस्थापन गर्न नसकि रहेको अवस्था यहाँहरुले भनेको ठीक हो । किनभने कर्मचारी पनि एकदमै न्यून सङ्ख्यामा उपलब्ध छन् स्थानिय तहहरुलाई ।

त्यो कारणले गर्दा पनि सहकारीका पोकाहरु नफुकेको अवस्था छ । तर यसलाई सहकारी संस्थाहरुले नै दर्ता गर्न जाने, त्यसैगरी प्रतिवेदनहरु पेश गर्ने क्रमहरु निरन्तर भइरहदाखेरी सहकारी संस्थाहरुले र हामी विभाग र प्रदेश सरकारले पनि झक्झकाइ रहेको अवस्थामा स्थानिय तह अब सहकारी ऐन बनाउने, सहकारी नियमावली बनाउने सहकारी भिन्न डिभिजन बनाउने काममा विस्तारै क्रमसः लागी रहेको हामीले पाएका छौँ ।

स्थानिय तहमा जनप्रतिनिधि आइसक्दा, धेरैजसो नियमावलि, ऐनले सहकारी अनुगमन, मुल्याङ्कन र नयाँ सहकारी दर्ता गर्ने सबै अख्तियारी स्थानिय तहलाई दिएको छ । अधिकांश जनप्रतिनिधि कुनै न कुनै सहकारीमा आवद्ध हुनुहुन्छ । उहाँहरुलाई नै सहकारीको अनुगमन, मुल्याङ्कन गर्ने अख्तियारी दिइरहदा कतै पदको दुरुपयोग त हुँदैन ?
यसमा सिद्धान्तः ‘कनफ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ भन्छ । त्यो अवस्था भनेको के हो भने नियामक निकायमा रहेका पधाधिकारीहरु आफूले नियमन गनुपर्ने संस्थाहरुमा रहन उपयुक्त हुँदैन भन्ने एउटा सिद्धान्त नै छ । स्थानिय तहका पधाधिकारीहरुले त्यो कुरा पनि बुझ्नुहुन्छ र हाम्रा ऐनहरुले पनि व्यवस्था गरेका छन् । दुईतिर नियमन गरिने संस्थाहरुमा यदि सदस्य हुनुहुन्छ भने उहाँले स्थानिय तहमा अफ्नो पधाधिकार कायम राखेर क्रमशः त्यसलाई छोड्नु पर्छ भन्ने ऐनले पनि व्यवस्था गरेको छ ।

अब त्यस्तो प्रकृया विस्तारै विस्तारै समाधान हुँदै जाला । एउटा चाहिँ के पनि हो भने सहकारी बुझ्ने पधाधिकारीहरु स्थानिय तहमा हुँदा सहकारी आन्दोलनलाई, सहकारी अभियानलाई सहयोग पुग्छ जुन निकायलाई नियमन गर्नुपर्छ उहाँहरु नै त्यो नियमन गरिने निकायमा पधाधिकार हुँदा नियमन फितलो हुन जाने सम्भावना छ । त्यसैले यसलाई एउटा ‘कनफ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ हुनु हुँदैन भन्ने सिद्धान्तले गाइड गरेर ऐन कार्यान्वयन हुँदै जाँदा नियमावली कार्यान्वयन हुँदै जाँदा यो समाधान हुँदै जान्छ ।

राज्यले सहकारीलाई तीन खम्बे अर्थनीतिको एक खम्बा मानेको छ । तपाईको विचारमा सहकारी अभियानले, सहकारी आन्दोलने राज्यले लिएको तीनखम्बे अर्थनीति र राज्यले परिकल्पना गरेको सम्वृद्ध नेपाल सुखी नेपालको नारालाई कसरी मद्दत पुर्याउन सक्ला ?
सहकारी भनेको एउटा यस्तो संस्था हो जुन विपन्न, सिमान्तकृत जनताहरुबाट सङ्गठित हुन सक्ने एउटा संस्था हो । त्यसैले सहकारी संस्थाहरु गरीबसम्म पुग्नु पर्छ, सिमान्तकृत समुदायसम्म पुग्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त छ । त्यसैले अबको सरकारले लिएको गरीवी निवारणको नीति, उद्देश्यलाई सहकारी अभियान मार्फतबाट नै पूरा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ किनभने नेपालको नीजि क्षेत्र नाफाबाट प्रेरीत हुने भएको कारणले गर्दा सिमान्तिकृत क्षेत्रसम्म पुग्न सक्दैन, यो नाफबाट प्रेरीत हुन्छ ।

तर सहकारी संस्था यस्तो संस्था हो त्यसले नाफका सौ सामाजिक उत्तरदायित्व, समुदायको हीत पनि हेर्ने भएको हुने र यसमा समुदायको व्यक्तिहरु सङ्गठीत हुने संस्था भएको हुनाले यसले गरीबी न्यूनिकरणमा मद्दत पुर्याएको हुन्छ । अर्को उत्पानदनमूलक क्रियाकलापमा पनि सहकारीहरु बढी भन्दा बढी सम्लग्न हुने र यसले देशको अर्थतन्त्रको २० प्रतिशत आर्थिक कारोबार यसमा सोटिएका हुँदा लगानीका लागि पुँजी पनि यसमा एकिकृत भएको छ । त्यसैले औद्योगिक विकासको मार्फतबाट रोजगारी सिर्जना, उद्योगको सिर्जना, उद्योगका लागी चाहिने कच्चा पदार्थको उत्पादन लगायतका सुविधाबाट सहयोगबाट यसले गरीबी न्यूनिकरणका साथ साथै अर्थिक विकासमा पनि टेवा पुर्याउछ ।

तपाईले भन्नुभयो सहकारीलाई उत्पादनसँग जोड्नु पर्छ तर हामीले पछिल्लो समयमा सहर/बजारमा हेर्ने हो भने बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरु मात्रै खुलेका छन् । उत्पादनसँग जोडिनेगरी सहकारीमा मानिसहरुलाई आकर्षिण्त गर्न सहकारी विभागले कस्तो कदम चल्छ ?
यहाँले भन्नु भएको जस्तो सहर बजारमामा बढी जसो बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु खुलेका छन् । यसको एउटा कारण के हुन सक्छ भने जुन रीयल बैँकीङ क्षेत्र हो, त्यो ग्राहक सम्म पुग्न नसकेको अवस्था हो । बैँकीङ क्षेत्रले सरल विधिबाट ऋण प्रवाह गर्न सकेको खण्डमा, सरल तरिकाबाट बचत सङ्कलन गर्न सकेको खण्डमा यसरी सहकारीहरुले गैर सदस्यसँग बचत सङ्कलन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने थिएन । त्यसैले यो विकृति, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु एउटा बैँकीङ क्षेत्रले गर्ने कारोबार तर्फ उन्मुख भएको अवस्था यो अनौपचारिक बजारको कारण सिर्जना भएको हो ।

यो सहकारीको सिद्धान्तमासँग मेल खादैन । यस्ता किसिमको गैर सदस्यसँग कारोबार गर्ने भनेको ती सहकारी संस्था नै होइनन् । यो सहकारीको नाममा गैर सहकारी क्रियाकलाप गर्ने संस्थाहरु हुन् । तीनिहरुलाई पनि नयाँ ऐनले धेरै हदसम्म समाधान गर्दै जान्छ र नियमावलिले पनि धेरै गाइड गर्छ । क्रमशः यसमा सुधार हुन्छ । हामीले समस्याग्रस्त सहकारीका लागि छुट्टै निकाय पनि गठन भइसकेको अवस्था छ । त्यसले गर्दा पनि यसमा सुधार हुँदै जान्छ ।

सहकारीबाट कुनै कम्पनिको रुपमा काम गर्न चाह्यो भने त्यसको ट्रेड मार्क लिन चाहिँ कम्पनि रजिष्टारकोमा धाउनु पर्ने अवस्था छ । सहकारी आफैले उत्पादनसँग जोडिएर काम गर्ने अवस्थामा पनि धेरै समस्याहरु आएरहेको यसमा काम गर्ने जानकारहरु बताउनुहुन्छ, यसलाई अब बन्ने ऐन र यससँगै बन्ने नियमावलिले कसरी सम्बोधन गर्ला ?
ट्रड मार्कको लागि सहकारी ऐनमा नै के व्यवस्था छ भने, चाहे त्यो सहकारी होस्, नीजि होस् वा सामुहिक नै भएपनि कुनै पनि उद्योग धन्दा, व्यवसाय स्थापना गर्दा प्रचलित कानूनद्वारा स्विकृति प्राप्त गर्नुपर्ने, निकायबाट स्विकृति लिनु पर्ने भन्ने व्यवस्था सहकारीमा पनि व्यवस्था गरिएको छ । सहकारी उद्योगधन्दाका लागि छुट्टै दर्ता गरी रहनु पर्दैन पनि भनेको छ तर सम्वन्धित ऐन कानूनले व्यवस्था गरेको स्विकृति लिनुपर्ने, उद्योगधन्दाका हकमा सम्वन्धित निकायबाट स्विकृति लिनुपर्छ स्पष्ट भनिएको अवस्था छ ।

त्यसैले सहकारी संस्थाले सहकारी उद्योगधन्दा नै भएपनि सहकारी संस्थामा ट्रेड मार्क दिने त्यो क्षमता विकास भइसकेको अवस्था छैन । सहकारी संस्थाका उत्पादनलाई ट्रेड मार्क दिने भनेको उद्योग विभागसँगै त्यसको मेकानिजम, त्यसको संरचना, त्यसको विज्ञता त्योसँग छ । यहाँले उठाउनु भएको सवाल ठीकै हो, त्यो विज्ञता सहकारी क्षेत्रमा पनि भइदिएको खण्डमा उद्योग नीतिमा ट्रेड मार्क दिने संरचनागत पक्षमा सहकारीलाई सम्लग्न गराउन सकेमा राष्ट्रिय स्तरमा सरकारले नीति बनाउदा त्यसमा विचार पुर्याउनु पर्छ ।

त्यो असम्भव कुरा होइन । हामीले अहिले भर्खरको ड्राफ्ट नियमावलिमा हामीले के राखेका छौँ भने उत्पतिको प्रमाणपत्र राष्ट्रिय सहकारी महासंघले दिने भन्ने व्यवस्था हामीले राखेका छौँ, उत्पत्तिको हकमा । त्यस्तै ट्रेड मार्कको हकमा पनि विस्तारै सुधार हुँदै जान्छ ।

सहकारी संस्थामा जो जो शेयर सदस्य हुनुहुन्छ उहाँहरु नै कर्माचारीको रुपमा जागीर खाइरहेको अवस्था छ । सहकारीमा पछिल्लो समय देखिएका समस्याको सावधानका लागि सहकारी विभागले अब कस्तो भूमिका खेल्छ ?
सहकारी ऐनले के भन्छ भन्दा ५ करोड भन्दा माथि कारोबार भएका संस्थाहरुको सञ्चालक समिति र कर्माचारी एउटै सदस्य रहनु हुँदैन भनेर स्पष्ट भनेको छ । त्यो भन्दा कम कारोबार भएका संस्थाहरुमा पुँजीका कमीका कारणले गर्दाखेरी सञ्चालक र कर्माचारी रहन पनि सक्छ भन्ने ऐनले व्यवस्था गरेको छ । त्यसको हैसियत सुधार हुदै गएपछि फेरि ५ करोड भन्दा माथि भएपछि बस्न नमिल्ने अवस्था एनेले स्पष्ट गरेको छ । अर्को के छ भने गैर सदस्यहरुसँग कारोबार ।

हामीले सहकारी तथा गरीबी सम्बन्धि व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस) हामीले सुरु गरी सकेका छौँ । यो हामी प्रारम्भिक चरणमा छौँ । यो हामीले सफ्टवेयरलाई अन्तिम रुप दिएर सञ्चालनमा आंशिक रुपमा ल्याइ सकेका छौँ । अब पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा ल्याउदै छौँ । त्यसबाट हामी क्रमशः के गर्दै जान्छौँ भने प्रत्येक सहकारी संस्थाले आफ्नो नियामक निकायमा प्रतिवेदन पेश गर्दा अनलाइन प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्छ र त्यो अनलाइन प्रतिवेदन पेश गर्दा सदस्यहरुको विवरण, शेयर पुँजी के कस्तो अवस्था छ ती सबै विवरणहरु भर्नु पर्ने भएको हुँदा गैर सदस्यहरु यदी त्याहाँ देखियो भने ती संस्थाहरुलाई हामी तुरुन्तै नियामक निकायले कारवाही गर्न सक्ने अवस्थामा रहन्छ ।

यो सफ्टवेयरले धेरै हदसम्म यसलाई समाधान गर्छ जस्तो लाग्छ र गैर सदस्यहरुँिग सहकारी संस्थाहरुले कारोबार गरेको खण्डमा त्यो अवैधानिक हुन्छ । अलिकति यो जनचेतनासँग सम्वन्धित कुरा पनि हो । हामी के गर्छौँ भने बचतका नाममा सहकारी सदस्य भएको नभएको हामी आफैलाई पनि थाहा हुँदैन । जब समस्या पर्छ, भाग्छ, उ भगौडा संस्थाको रुपमा परिणत हुन्छ तब मात्र हामी झल्यास्स हुन्छौँ हाम्रो रकम डुबेछ भनेर । त्यो भन्दा अघि त्यो संस्था कस्तो हो ? यसले कस्तो कारोबार गरी रहेको छ ? भन्ने विषयमा हामी त्यती चासो राख्दैनौँ । यो सहकारी सदस्य वा बचत गर्ने सदस्यहरुको चेतना स्तरमा पनि अलिकति सुधार ल्याउनुपर्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ ।

हामीले त्यसको लागि सहकारीको वेबसाइटमार्फत, हामीले विभिन्न सूचना रेडियोमार्फ, एफ.एमहरु मार्फत हामीले चेतनाका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरी रहेको छौँ । यसबाट पनि केही न केही समाधान होला जस्तो मलाई लाग्छ र नियामक निकायहरुका लागि स्थानिय तहहरुको लागि हामीले क्रमशः कोपोमिश सम्वन्धि र अरु सहकारीका सैद्धान्तिक विषयमहरुमा विभिन्न केन्द्रहरु मार्फत तालिम पनि दिइ रहेको छौँ ।

अन्त्यमा, सहकारीमा आवद्ध हुनु भएका सहकारीकर्मी र देशभरका सहकारीहरुलाई के भन्नु हुन्छ ?
सहकारीकर्मीलाई हामीले अब नेपालले सहकारीका माध्यमबाट गरीबी निवारण गर्ने एउटा लक्ष्य लिएको छ । त्यसैले बढी भन्दा बढी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सहकारी संस्थाको पुँजी परिचालन गरौँ । राष्ट्रिय पुर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा लगानी गर्ने ऐनले ढोका खोलिदिएको छ, त्यसको सदुपयोग गरौँ । रोजगारी सिर्जना गरौँ र गरीवी न्यूनिकरणमा योगदान गरौँ भन्न चाहन्छु ।

सम्बन्धित शीर्षकहरु

टिप्पणीहरू