कृषि सहकारीको मोडल उपयुक्त

  • माघ १०, २०७५

सार्थक कार्की
इतिहासले भविष्य बताउँछ । तसर्थ नेपालको आर्थिक इतिहासको सैर गर्दा आजका जल्दाबल्दा आर्थिक मुद्दाको प्रार्दुभाव फेला पार्न सकिन्छ । यस सन्दर्भमा महान् नेपाली स्कलर र रामोन म्यागसेसे पुरस्कार विजेता महेशचन्द्र रेग्मीले आफ्ना कृतिमार्फत नेपाली आर्थिक एवम् सामाजिक इतिहासलाई विश्लेषणात्मक तथा प्रभावकारी ढंगले प्रस्तुत गरेका छन् ।

रेग्मीले उनका दुई उत्कृष्ट कृतिहरू– सन् १९७२ मा प्रकाशित ‘अ स्टडि इन नेपाली इकोनोमिक हिस्ट्री (१७६८–१८४६)’ र सन् १९८८ मा प्रकाशित ‘एन इकोनोमिक हिस्ट्री अफ नेपाल (१८४६–१९०१)’ मार्फत नेपाली आर्थिक इतिहासका प्रमुख मुद्दाहरूलाई उजागर गर्दै तत्पश्चात् नेपाली अर्थतन्त्र एवं समाजले लिएको बाटो तथा वर्तमान नेपाली अर्थतन्त्रको संरचना र स्थितिमाथि महत्वपूर्ण प्रकाश पारेका छन् ।

सम्पत्तिको अधिकार
ऐतिहासिक नेपालको एउटा रोचक तथा महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने त्यस समय अधिकांश नेपालीको सम्पत्तिको अधिकार थिएन । उन्नाइसौं शताब्दीको नेपालमा जग्गाजमिन ६ प्रकारका हुन्थे (रैकर, बिर्ता, जागिर, गुठी, किपट र सेरा) । पूर्वीपहाडका किराँत समुदायको सामुदायिक स्वामित्वमा रहेको किपट जमिनबाहेक अन्य सबै जमिन सरकारी स्वामित्वका हुन्थे । रैकर जमिन त्यसबखत सरकारी स्वामित्वको जमिन हुन्थ्यो, जसलाई सर्वसाधारणलाई जोत्नका लागि दिइन्थ्यो ।

रैकर जमिन सरकारले मन परेका व्यक्तिहरूलाई ‘बिर्ता’ र सरकारी जागिरेहरूलाई ‘जागिर’ का रूपमा समेत दिने गथ्र्यो । यद्यपि यस्तो जग्गाजमिनको भोग मात्र गर्न सकिन्थ्यो, किनबेच भने गर्न पाइँदैनथ्यो । सरकारले सन् १८२९ मा पाल्पाका व्यापारीलाई प्रोत्साहित गर्न इँटाका घर बनाउने र परे घरजग्गा बेच्ने अनुमति प्रदान गरेपछि बल्ल आम नेपालीको सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारको सुरुवात भएको भन्न सकिन्छ ।

सम्पत्तिको अधिकार नहुँदा तत्कालीन नेपाली अर्थतन्त्र तथा समाजमा नकारात्मक प्रभाव परेको देखिन्छ । जस्तै– जग्गाधनी हुन नसक्दा आम नेपालीको हैसियत खेत जोताहामै सीमित भएको थियो । अझ त्यसबेला जग्गाधनी सरकार वा बिर्तावाल वा जागिरदारले कानुनी रुपमै जोताहाहरूलाई विनाकारण निकाल्न सक्थे । सन् १८०४ देखि बल्ल जागिरदारले जायज कारण भए (कर तिर्न नसके वा बाली जानेरै नष्ट गरे) मात्र जोताहाहरुलाई निकाल्न सक्ने भए ।

त्यसैगरी सम्पत्तिको अधिकार नहुँदा ऋण सुरक्षित नहुने भयो, जसकारण ब्याजदरसमेत अकासिने भयो । उदाहरणका लागि राजा राम शाहले बनाएका १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाइने कानुन प्रचलनमा भए पनि उन्नाइसौं शताब्दीमा ब्याजदर सामान्यतया २५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको देखिन्छ । अझ धितो राख्ने अरु सम्पत्ति नहुँदा व्यक्ति र उसको श्रम नै धितो राख्न थालिएको र यसरी बन्धक प्रथाको सुरुवातसमेत भएको देखिन्छ ।

आज यस मामलामा मुलुकको परिस्थिति बदलिइसकेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको आव २०१६÷१७ को पारिवारिक सर्वेक्षणअनुसार ८५.६ प्रतिशत नेपाली परिवार आफ्नै घरमा बस्छन् । त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार २०७५ कात्तिक मसान्तमा ६३.२ प्रतिशत कर्जा घरजग्गाको धितोमा प्रवाह भएको देखिन्छ ।

यसै सन्दर्भमा कृषि क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउन ग्रामीण भेगका ससाना जग्गालाई निजी क्षेत्रलाई बेच्ने वा लिजमा दिने मोडलहरू कहिलेकाहीं चर्चामा आउँछन् । तर हाम्रो आर्थिक इतिहास हेर्दा यो कदम प्रतिगामी हुन सक्ने देखिन्छ । योभन्दा बरु सामूहिक खेती वा कृषि सहकारीको मोडल पो उपयुक्त हुने हो कि ? यस विषयमा गहन अध्ययन तथा विश्लेषण जरुरी देखिन्छ ।

सामन्तवाद र क्रोनिइजम
सामन्तवाद र क्रोनिइजम नेपालका पुराना समस्या हुन् । बिर्ता र जागिर प्रथाका अलावा यसको अर्काे उदाहरण हो इजारा प्रथा जसअन्तर्गत सरकारले तोकिएका व्यक्तिहरूलाई निश्चित भौगोलिक क्षेत्रको कर संकलन गर्न ठेक्का दिने गथ्र्याे । इजारादारहरु शासन वर्गका व्यक्तिहरू हुने गर्दथे– शक्तिकेन्द्रको नजिकका मान्छे, पुँजीपति र राणाकालमा सत्ताका प्रत्याशीहरु । अर्थशास्त्रको भाषामा क्रोनीहरु ।

इजारादारहरूले प्रायः असाध्यै न्यून रकममा ठेक्का मात्र पार्दैनथे, उनीहरूलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा न्याय गर्ने शक्तिसमेत दिइन्थ्यो । अझ इजारादारहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रका यी जिम्मेवारीहरू मौजा तथा परगन्नाहरूमा मुखिया, जिम्दार तथा चौधरीहरूलाई ससाना ठेक्काहरूमार्फत बाँड्थे । समग्रमा हेर्दा हरेक तहका क्रोनीहरू सकेसम्म दुःखको काम (यहाँ कर संकलन) सकेसम्म अर्काे सानो ठेक्का दिई पन्छाउन खोज्थे । परिणामस्वरूप आर्थिक असमानता बढ्दै गयो, राज्यले ठूलो मात्रामा कर गुमाउँदै गयो र ग्रामीण भेगका सर्वसाधारण विभिन्न तहका क्रोनीबाट शोषित हुँदै गए ।
अमेरिकी अर्थशास्त्री थोरस्टाइन बुन्ड भेवलनले आफ्नो उत्कृष्ट कृति ‘द थियोरी अफ द लिजर क्लास’ मा तर्क गरेका छन् कसरी समाजको उच्च (शासन) वर्गले काम, अझ विशेषगरी अर्थपूर्ण एवं सामाजिक रूपमा उपयोगी काम, छल्न मन पराउँछ र कसरी यो वर्ग ‘कन्सपिक्युअस’ र ‘भाइकेरियस’ उपभोगमार्फत विलासिता दर्शाउन रमाउँछ । ऐतिहासिक नेपालको सामन्ती प्रथा यसको राम्रो उदाहरण हो ।

वर्तमान सन्दर्भमा विकास निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती राष्ट्रको पुरानो समस्या हो । यसका प्रमुख कारण कामको जिम्मा लिने ठेकेदार तथा वर्तमान ठेक्का प्रणाली हुन् भन्ने तर्कहरू वास्तवमै तर्कपूर्ण देखिन्छन् । यसको अर्थ यी सबै कार्यहरू राज्य आफैंले गर्नुपर्छ भन्ने हैन । यो न व्यावहारिक छ, न सम्भव नै । त्यसैले निजी क्षेत्रको भूमिका अपरिहार्य देखिन्छ । तर हाम्रो आर्थिक इतिहासले के बताउँछ भने यस प्रकारका कार्यहरुमा क्रोनिइजम र भेवलनियन लिजर क्लासलाई हावी हुन दिनु हुन्न ।

विनापारिश्रमिक अनिवार्य श्रम
ऐतिहासिक नेपालको अर्काे दुःखद पक्ष हो– विनापारिश्रमिक अनिवार्य श्रमको प्रथा । पहिले अधिया (उब्जनीको आधा) अनि त्यसपछि कुत (अधियाभन्दा बढी, सकेसम्मको) करले थलिएका सर्वसाधारणलाई हुलाक र झारा प्रथामार्फत अझ बढी भार बोकाइन्थ्यो । हुलाक श्रमअन्तर्गत आम जनता आफ्नो गाउँको हदसम्म सरकारी सामग्रीको भारी बोक्न बाध्य हुन्थे भने झारा प्रथाअन्तर्गत निम्न वर्ग सरकारी निर्माण कार्यमा विनापारिश्रमिक संलग्न हुन तथा सरकारी सामग्रीको ढुवानी गर्न बाध्य हुन्थ्यो ।

आज मुलुकले श्रमिकको हक अधिकारको मामलामा केही प्रगति गरिसकेको छ । श्रम ऐन, २०७४ ले यस सन्दर्भमा थप सुधार भित्र्याएको पनि छ । तथापि निजी क्षेत्रले ऐनका प्रावधानको पूर्णरूपमा पालना गरिसकेको देखिँदैन । उदाहरणस्वरूप श्रमिकलाई हप्तामा ४८ घन्टाभन्दा बढी विना अतिरिक्त पारिश्रमिक काममा लगाइराखिएको देखिन्छ ।

यस विषयमा खुला अर्थतन्त्रको हवाला पनि दिइन्छ । तर खुला अर्थतन्त्रको सही अर्थ के हो भने यो प्रक्रिया र्पुयाएर तय गरिएका नियमहरू (इन्स्टिच्युसन्स) अनुसार चल्छ, न कि कुनै पहुँचवाला वर्गको चाहनाअनुसार । नेपाली श्रमिकको उत्पादकत्व तुलनात्मक रूपमा कम हुन अवश्य सक्छ, तर यसको समाधान भनेको श्रम शोषणद्वारा नभई व्यवस्थापन तथा प्रविधिद्वारा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने हो ।

यस विषयमा अर्थशास्त्री कार्ल मार्क्सले आफ्नो उत्कृष्ट कृति ‘क्यापिटल–भोलुम वान’ मा प्रतिपादन गरेको ‘थ्योरी अफ सरप्लस भ्याल्यु’ सान्दर्भिक देखिन्छ । यसअन्तर्गत माक्र्सले कुशल तर्क तथा औद्योगिक क्रान्तिताकाका तथ्यांकमार्फत के स्थापित गर्छन् भने श्रमिकलाई विना अतिरिक्त पारिश्रमिक बढी समय काम गराएरै पुँजीवादमा नाफा कमाइन्छ । एक्काइसौं शताब्दीको निजी क्षेत्रले श्रमिकलाई उचित व्यवहारसहित नाफा आर्जन गर्दै मार्क्सको उन्नाइसौं शताब्दीको सिद्धान्तलाई गलत साबित गर्न सक्नुपर्छ ।
—कार्की नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक निर्देशक हुन् ।
अन्नपूर्ण

सम्बन्धित शीर्षकहरु

टिप्पणीहरू