सहकारी मन्त्रालयले मकवानपुरमा पाउडर प्लान्ट सञ्चालन गर्न डीपीआर तयार गर्दै

  • माघ १७, २०७५

दुग्ध विकास संस्थानको हेटौंडास्थित हेटौंडा दुग्ध वितरण आयोजनामा करिब १ अर्ब लागतमा धूलो दूध उत्पादन गर्ने प्लान्ट निर्माणका लागि डीपीआर बनाउने भएको छ ।

प्रदेश ३ सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले दुग्ध विकास संस्थानको दुग्ध विकास आयोजना मकवानपुरको परिसरमा पाउडर प्लान्ट सञ्चालन गर्न चालु आर्थिक वर्षमा पाउडर प्लान्टको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिने मन्त्रालयका सूचना अधिकृत निर्मल गदालले बताउनुभयो । प्लान्टको क्षमता ६० हजार लिटर दूध हुनेछ ।

प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, सहकारी, निजी क्षेत्र, उद्योग वाणिज्य संघ र केन्द्र सरकारको पनि साझेदारीमा पाउडर प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको जनाइएको छ । मिल्क होलिडेलाई हटाउन पनि पाउडर प्लान्ट आवश्यक रहेको मन्त्रालयका सहकारी शाखा प्रमुख नारायणप्रसाद ज्ञवालीले बताउनुभयो ।

दूधको उत्पादन बढाउने र व्यावसायिक पशुपालनलाई जोड दिन पाउडर प्लान्ट स्थापना जरुरी भएको केन्द्रीय दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका अध्यक्ष नारायणप्रसाद देवकोटाले बताउनुभयो । “प्रत्येक वर्ष मिल्क होलिडेको समस्याका कारण किसानले उत्पादन गरेको दूध सडकमा पोख्नुपरेको समस्यालाई मध्यनजर गरी सहकारी साझेदारीमा पाउडर प्लान्ट स्थापना हुनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार नेपालमा दैनिक ८ लाख लिटर दूध सहकारीमार्फत संकलन भइरहेको छ । किसानले उत्पादन गरेको दूधको बजार सुनिश्चित सरकारले गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ ।

“हेटौंडामा निर्माण गरिने पाउडर प्लान्टमा महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, पर्सा, चितवन, नवलपरासी, बारालगायत जिल्लाहरूबाट दूध ल्याउन सकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो । चितवनको दैनिक तीन लाख लिटर दूध सहकारीमार्फत बिक्री भइरहेको छ ।
प्रदेशमा मिल्किङ पार्लर र एनालाइजर प्रदेश ३ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले मिल्किङ पार्लर र मिल्क एनालाइजर स्थापना र सञ्चालन गर्ने भएको छ । पशुवस्तुबाट सुरक्षित र स्वस्थकर तरिकाबाट दूध दुहुन मिल्किङ पार्लर स्थापना गर्न लागिएको अधिकृत गदालले भन्नुभयो ।

प्रदेशको दुई स्थानमा मिल्किङ पार्लर स्थापना गर्न छवटा मिल्किङ मेसिन खरिदका लागि प्रस्ताव आह्वान गरिएको छ । प्रदेशका १३ वटै जिल्लाले आवेदन दिन सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । मेसिनरी र पूर्वाधार निर्माणमा ५० प्रतिशत वा बढीमा २० लाख रुपैँया प्रति साझेदारमा अनुदान दिएर कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मन्त्रालयको तयारी रहेको छ ।

मिल्किङ मेसिन खरिदमा ५० प्रतिशत वा बढीमा १० लाख रुपैँया प्रति साझेदार अनुदानमा कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ । मिल्क एनालाइजर वितरण, प्रभावकारिता मूल्याङ्कन र प्रतिवेदनका लागि प्रति साझेदार तीन लाख रुपैँया अनुदानको व्यवस्था छ । प्रदेश ३ का २० वटा स्थानमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य रहेको देखिएको छ ।

यी दुवै कार्यक्रमका लागि ३०/३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले मिल्किङ पार्लर स्थापना र सञ्चालन, मिल्क एनालाइजर वितरण र दूध उत्पादनमा अनुदान कार्यक्रम गर्ने भएको छ ।
कान्तिपुर

सम्बन्धित शीर्षकहरु

टिप्पणीहरू