देशको आर्थिक समाजिक रुपान्तरणमा सहकारीको भूमिका महत्वपूर्ण छ : मिनराज कडेँल

  • माघ २०, २०७५

मिनराज कडेँल, उपाध्यक्ष,
राष्ट्रिय सहकारी महासंघ ।

आजकाल केमा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
सहकारीकै कार्यक्रममा व्यस्त छु । साधारणसभा लगभग सकियो, अब छिटपुट मात्रै बाँकी होला । सहकारीका कार्यक्रम, महासंघका कार्यक्रमहरु, कतिपय प्रोगेस लेभलका कार्यक्रममहरु र अरु सहकारी संस्थाहरुले गरीरहेको कार्यक्रममा बढी सहभागी हुन्छु । खासगरी अहिले प्रदेशको ऐन बन्ने काम भइरहेको छ । यस कार्यक्रममा पनि सहभागी भइरहेको छु । नियमावली पनि आउने क्रम छ, त्यसमा पनि हामी घच्घचाइ रहेको छौँ । यी नै कुरामा अहिले व्यस्त छु ।

ऐन आएको लामो समय भइसक्यो तर नियमावली आउन सकिरहेको छैन । यो नियमावलीमा खासगरी कस्ता–कस्ता विषयहरु प्राथमिकतमा रहनुपर्छ र अहिले महासंघले के–के कुरामा जोड दिइरहेको छ ?
नियमावलीमा ऐनमा कतिपय विषयहरु तोकीएबमोजिका हुनेछ भनेर लेखिएको छ । जो ऐनमा तोकिएको विषय छन्, ती तोकिएबमोजिम नियमावलीमा आउने विषय हुन् । त्यो नियमावली आइसकेपछि मात्र ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन हुन्छ । ऐनको प्रमाणीकरण भएको पनि कात्तिक १ गते एक वर्ष पुगीसक्यो ।

यो बीचमा नियमावली ल्याउन मन्त्रीज्यूसँग, सचिवज्यूसँग धेरै कुरा भइसकेपछि हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यू, विभागीय मन्त्रीज्यूले काठमाडौँको एउटा कार्यक्रममा तिहार अघि नै ल्याउछौँ भनेर बोल्नभयो । त्यसपछि उहाँले अलि विशेष चासो पनि राख्नुभयो र मन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा सचिवज्यू र हामी अभियान्ताहरु रजिष्ट्रार, मन्त्रालय, विभागका सरहरु र हामी अभियानका साथीहरुः महासंघ, केन्द्रीय संघहरु, राष्ट्रिय सहकारी बैँक लगायतको साथीहरुसँग करिब दुई दिनसम्म ५÷५ घण्टा मन्त्री आफै पनि बस्नुभयो । सचिव, रजिष्टार बस्नुभयो र हामी सबै बसेर छलफल गरेर नियमावलीलाई कसरी सहकारीमैत्री बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा हाम्रा कुरा पनि राखेर एउटा सहमति कायम गर्यौँ ।

तिहार अघिनै त्यो छलफल हामीले सक्काएका थियौँ । नियमावलीलाई फेरी कानून मन्त्रालयबाट त्यसको स्वीकृतिका लागि कानून मन्त्रालयको सरोकारका विषयसँग सोधेर कानून मन्त्रालयको सहमतिका लागि पठाइएको छ र अहिलेसम्म आइपुगेको थाहा छैन । हिजोआज आइपुग्या भए मलाई थाहा छैन, अघिल्लो हप्तासम्म नियमावली मन्त्रालयमा आइपुग्या थिएन । हामीले पनि त्यस कुरामा घच्घचाइ रहेका छौँ, कानून मन्त्रीहरुलाई ल्याएर यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने विषय रहेको छ र यसमा अलिकति मैले भन्नुपर्ने, माननीय मन्त्रीज्यू, सचिवज्यू र हामी अभियान्ताहरु बसेर सहमति गरेर बनाएको एकदुईवटा बुँदाहरु पनि त्यहाँ छुट भएका छन् । त्यो छुट भएका विषयलाई पनि समेट्नु पर्छ भनेर माननीय मन्त्रीज्यू, सचिवज्यूसँग कुरा गर्दा त्यो क्याबिनेट पठाउनुभन्दा अगाडि फेरी तपाईहरुसँग एकचोटी बसेर त्यसलाई समावेश गरेर अगाडि बढाउछौँ भन्ने कुरा भएको छ । यस कारण मन्त्रालयले काम सक्काएर पठाएको कानूनको सहमति नआइसकेर ढीलो भएको मैले बुझेको छुँ । त्यो आउने बित्तिकै फेरी सहमति गरेका विषयलाई समावेश गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ ।

संघिय संरचनामा गइसकेपछि सहकारीहरु स्थानिय तहमा हस्तान्तरणको काम तीव्रता दिइयो । यसका साथै जतिसक्दो चाँडो स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नको लागि जुन उत्सुकता देखियो, तर स्थानिय तहमा हस्तान्तरणपछि डिभिजन सहकारी कार्यालय लगायतका कार्यालयले हस्तान्तरण गरेको त्यो पोको समेत नखुलेको गुनासो धेरै ठाँउबाट आएको छ । के भन्नु हुन्छ ?
तपाईले ठीक कुरा उठाउनुभयो । कतिपय एक प्रदेशका एक पालिकाभन्दा बढी कार्य क्षेत्र भएका सहकारीका फाइलहरु, सबै त्यसका रेकर्डहरु प्रदेश मन्त्रालयमा हस्तान्तरण भएको छ भने एक पालिकाभित्र रहेका संस्थाहरुलाई पालिकाभित्र जिम्मा लगाइसकेको छ । प्रदेशमा गएका जो संघ÷संस्था छन् त्यसको प्रदेशले पनि उचित व्यवस्थापन गर्या छैन । हाम्रो अहिले प्रदेशको सरकार, प्रदेशको संसद, प्रदेशको छुट्टै विभाग हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी सुरुदेखि नै कुरा उठाइ रहेका छौँ ।

तर अहिलेसम्म प्रदेशको ऐन पास भइनसकेको कारणले र सँगै पास नहुँदा पनि संघिय ऐनको धारा १ सय ५० ले प्रदेशसभाबाट निर्णय गरेर स्थानिय तहसँग त्यसको गाउँसभा नगरसभाबाट पनि त्यसलाई पास गरेपछि त्यसलाई अहिलेको संघिय ऐनले पनि पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन सकिन्छ भनेर लेख्या छ । त्यो पनि भएको छैन । त्यसकारणले सातवटै प्रदेशमा ऐन आइसकेको छैन, आउने क्रममा छन् । कतिपय समितिमा, संसदमा छलफल भएको छ र हिजोअस्ति मात्रै गण्डकी प्रदेशको संसदबाट पास भयो भन्ने सुन्या छौँ, प्रमाणीकरण हुन बाँकी होला ।

त्यो अनुसार प्रदेशले पनि विभाग आदि नबनेको हुँदा प्रदेशमा जाने सहकारी संघ संस्थाहरुले संस्थाको विवरणहरु रेकर्डीङ गर्नेदेखि विनियम संसोधनकादेखि कुरा लिएर कतिपय कार्यक्षेत्र विस्तारका कुराहरु जोडिएका छन् भने अर्कातिर स्थानिय पालिकातिर कतिपय पालिकाहरुले सहकारी ऐन पास गरिसकेका छन् त कतिपयमा अझैँ पास भएको छैन । त्यस पास भएका ऐनमा पनि हामीलाई यो संघिय ऐन आउनुभन्दा अगाडि नै संघिय मामिला मन्त्रालयले वेबसाइटमै मस्यौदा– नमूना ऐन नै राखेको छ । त्यो सहकारी मन्त्रालयबाटै तयार भएर गयो होला । तर त्यो ऐनसँग बाझिएका कतिपय विषयहरु अझै पनि रहीरहेका छन् ।

कतिपय पालिकाहरुले नाममात्र परिवर्तन गरेर पास गरे । उदाहरणका लागि भनौँ हाम्रो संविधानमा १६ वर्ष पुगेका नेपालीहरु यसको सदस्य बन्न सक्छन्, सहकारीमा १८ वर्ष राख्या छ । अब हाम्रो कार्यक्षेत्रको हकमा यसरी ऐनसँग बाँझिएका कुराहरु विषयतिर राखिएका छन् । डिभिएलका कुराहरु सहकारी संस्थाहरुले १८ प्रतिशतसम्म डिभिएल बाड्न सक्छन् भन्ने संघिय ऐनमा छ त्यो १५ प्रतिशतमा राखिएको छ । त्यो नमूना हाम्रो राज्य संघिय मामिला मन्त्रालयको ऐनमामा राखिएको, यस्ता केही दफाहरु त्यही जस्ताका त्यस्तै पास पनि भएका छन् ।

त्यो देखेपछि राष्ट्रिय सहकारी महासंघले हाम्रो टीमभित्र, बोर्डमा बसेर, केन्द्रीय संघका सरोकार समेत लिएर नमूना स्थानिय तहको ऐन हामीले पनि तयार पारेर वेबसाइटमा राख्यौँ । त्यसका सातै जुन ठाउँकासहकारी अभियान्तहरु अलि क्रियाशिल छन् उहाँहरुले महासंघको नमूना ऐनका आधारमा त्यसलाई पास गर्नुभयो, त्यो अलि सहकारीमैत्री छ । कतिपय पालिकाहरुले त्यही संघिय मामिला मन्त्रालयमा राखेको वेबसाइटको नमूना अनुसार पास गनुभयो, कतिपय बाझिएका विषय पति त्याहाँपनि छ एकातिर । अर्कोतिर अहिलेसम्म पनि स्थानिय तहको सरकारहरुमा स्थानिय तहको डेस्क छैन, सहकारी हेर्ने कर्माचारी छैन, कतिपय फाइलहरु पनि थन्किएका छन्, प्रदेशमा पनि कतिपय फाइलहरु थन्किएका छन् । त्यसको कार्यान्वयन अघि बढ्न सकेको छैन । अन्योलको स्थिति छ ।

हामीले हाम्रो विभागीय मन्त्रीहरु, सचिवज्यूहरुसँग कुरा गर्दा पनि तलका पालिकाहरुको समस्या हाम्रो कर्माचारीको उचीत व्यवस्थापन नभएकाले, केन्द्रीय संघीय सरकारले दरबन्दी अनुसार पठाउन नसकेको कारणले गर्दा हामीले काम गर्न नसकेको भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ । यो कारणले गर्दा सङक्रमणकाल जस्तो अलिअलि अस्तव्यस्त जस्तो, अलिअलि सहकारीको गतिविधि अगाडि बढाउन नसकेका तलका पालिकाहरुले पनि र प्रदेश सरकारमा पनि यो खाले समस्या रहेको छ । यो व्यवहारमा पनि हामीले समस्या भोगीरहेकै अवस्था छ ।

सहकारी विभागले अथवा सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले स्थानिय निकायहरुले सहकारीको अनुगमन गर्ने, मुल्याङ्कन गर्ने, दर्ता गर्ने र अरु प्रकृयाको जिम्मा स्थानिय निकायलाई जिम्मेवारी दिएको छ । यस अवस्थामा स्थानिय तहमा निर्वाचित हुनु भएका जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरु जो कुनै न कुनै हिसाबले कुनै न कुनै सहकारीमा आवद्ध हुनु भएको कारण सहकारीको नियमन, अनुगमनमा त्यसले कत्तिको समस्या पुर्याउन सक्ला ?
हिजो अस्ति गण्डकी प्रदेशले पास गरेको ऐनमा कुनै पनि जनप्रतिनिधिहरु– वडासदस्यदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म पनि सहकारी संघ÷संस्थामा बस्न नपाउने र कर्माचारी, शिक्षक कर्मचारी पनि बस्न नपाउने भनी पास गर्यो भन्ने हामीले सुन्यौँ । त्यो सही भन्ने हामीलाई लाग्दैन । हामीले के मात्रै भनेका छौँ भने कार्यकारी पदमा रहनेहरु संघिय सरकारका मन्त्रीहरु, प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु रस्थानिय सरकारका खासगरी प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्षहरु अहिले कार्यकारीको भूमिकामा जिम्मेवारी दिइया छ । उहाँहरु सम्बन्धित आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रको सहकारीका सञ्चालक नबस्दा हुन्छ ।

बस्ने कुराहरुलाई पनि अहिले नियमावलिमा पनि त्यही आउछ होला सायद । त्यही लाइनमा छलफल भएको छ ।किनभने उहाँहरु एउटा नियमनकारी निकाय हुनुभयो । नियमकारी आफै समितिमा पनि बस्ने, नियमन पनि आफै गर्ने कुराले अलि गाह्रो पनि हुन्छ । संँगसँगै सहकारीलाई नियमन अनुगमन गर्ने क्षेत्रका कर्मचारीहरु त्यो स्थानिय सरकारका पनि सहकारी डेस्क हेर्ने कर्मचारीहरु, प्रदेश वा संघिय विभागका कर्मचारीहरु, सहकारी संघ÷संस्थामा बस्नु हुँदैन । जसले नियमन अनुगमन गर्छ, उहाँहरु बस्न हुँदैन ।

स्थानिय सरकार सञ्चाल ऐन २०७४ ले स्थानिय पालिकाभित्र कुनै पनि संघ संस्था दर्ता गर्ने, त्यसलाई दर्ता गर्ने, अनुगमन गर्ने, नियमन गर्ने, प्रवद्र्धन गर्ने, गलत गर्नेलाई कारवाही गर्ने सम्मको अधिकार त्यसमा दिइएको छ । त्यस कारण पनि जहाँसम्म जो कार्यकारी पदमा रहने व्यक्तिहरु चाहिँ नरहने कुरा ठीक छ । शिक्षक कर्माचारीको आफै सहकारी खोल्न पाउने कुरा अहिले सहकारी संघिय ऐनमा व्यवस्था छ । त्यसकारणले ती कुराहरुलाई उहाँले आफ्नो ड्युटिमा बाधा नपुग्ने गरी उहाँहरुले मिलाएर स्वयमसेवकका रुपमा (कुनै तलब खाएर बस्ने विषय होइन) काम गर्नेसन्दर्भमा अरु बाटो खोल्नु पर्छ जस्तो हामीलाई लाग्छ ।

त्यो पनि कतिपय पालिकाहरु अलि कडा पनि भएको छ । त्यो पनि एकातिर ठीक भएन भन्ने हामीलाई लाग्छ र त्यो बस्नै पाउनुपर्छ भन्ने पनि बेठीक हुन्छ । जो कार्यकारी पदमा छन्, जसले अनुगमन नियमनको पाटोमा हेर्छ । तीसहकारीको सञ्चालक समितिमा नबसुन् । सदस्यहरु बन्न पाइन्छ, शेयर सदस्य, साधारण सदस्य हुन पाइन्छ । सञ्चालक समितमा बस्ने कुरा व्यवहारीक हुँदैन । त्यो अनुसार सबै ऐनहरु– स्थानिय तहको ऐन, प्रदेशको ऐन वा संघिय ऐन नियमावलीमा पनि त्यो कुरा आउनुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत र हाम्रो महासंघको धारणा पनि यहीँ हो ।

राज्यले सहकारीलाई आर्थिक नीतिमा महत्वपूर्ण खम्बाका रुपमा लिइसकेपछि देशको अर्थिक नीति जुन बदलिदो संघिय प्रणलिमा राज्य गएको अवस्थामा सहकारीहरुले कसरी सहयोग पुर्याउन सक्छन् र यसमा महासंघको भूमिका के हुन्छ ?
संसारभरी, विश्वव्यापी रुपमा हरेक देशको सहकारीलाई असाध्यै धेरै महत्वपूर्ण दिइएको छ । सहकारी क्षेत्रले १ सय७४ वर्षको इतिहास बोकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघ बनेको पनि १ सय २३/२४ वर्ष भइसकेका छ र यसले पनि असाध्यै महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । संयुक्त राष्ट्रिय संघले समेत सहकारीलाई, अझ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले त त्यसलाई पुरै गाइडलाइन दिएर सहकारीलाई प्रवद्र्धन गर्ने कुरादेखि त्यसको आधारमा कतिपय आइसकेका पोलिसि पनि त्यो अनुसार बन्ने स्थिति छ ।

सहकारी अभियानले संसारका धेरै देशको गरिबी न्यूनिकरण गर्नका लागि, त्यहाँको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणमा अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै ती मुलुहरुलाई एउटा विकसित राष्ट्रमा रुपान्तरण गराउन पनि सहकारीले भूमिका खेलेको छ । कतिपय देशहरुमा हामीले देखेका छौँ, जिडिपिको २५ प्रतिशत, ३० प्रतिशत ४० प्रतिशेत, केन्यामा त ४५ प्रतिशतसम्म कुल ग्राहस्थमा सहकारीको महत्वपूण भूमिका रहेको छ । साथसाथै त्याहाँको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक रुपान्तरण पनि यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहकारीे महासंघको परिभाषामामै आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक रुपान्तरण प्रवद्र्धन गर्ने भनिएको छ भने सन् २०१२मा मेक्सीकोमा भएको आइसिएको सम्मेलनले पर्यावरण संरक्षणको विषयमा पनि सहकारीले काम गर्नुपर्छ भनिएको छ । यी चारवटा पक्षमा सहकारीले काम गर्नुपर्छ र राज्यको मूल कामै आफ्नो सदस्यको जिवनस्तर बदल्ने, मूलुकलाई सम्वृद्ध राष्ट्रको रुपमा रुपान्तरण गर्ने, एउटा विकासित राष्ट्रको रुपान्तरण गर्ने अभियानमा सहकारी राज्यको सहयोगी निकाय हो । राज्यले गर्ने काममा हामी एउटा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरीरहेको अवस्थामा राज्यले पनि उपयुक्त ऐन, नीति, नियम, कानूनहरु सहकारीमैत्री बनाउने कुराहरु, यसलाई प्रवद्र्धन गर्ने कुरामा आवश्यक सहयोग पुर्याउने कुराहरु, तालिम, शिक्षा लगायत तमाम पूर्वाधार निर्माणमा राज्यले सहयोग पुर्याउनुपर्छ ।

त्यसमा हामीले सहकारी अभियन्ताको तर्फबाट छरिएर रहेका पुँजी, श्रम र शीपलाई एकिकृत गरी त्यसको परिचालनको माध्यमबाट पुँजीनिर्माण गर्दै आफ्नो सदस्यको, समुदायको र सिङ्गो मुलुको आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नसक्छौँ र खेल्नुपर्छ । नेपालकै सन्दर्भका भन्ने हो भने अहिले हामी वित्तिय क्षेत्रमा करिब २० प्रतिशत योगदान सहकारी क्षेत्रले पुर्याएको छ । ३५ हजार प्लस सहकारी पुग्न लागीसक्यो भने ६४ लाख भन्दा बढी सदस्यहरु आवद्ध छौँ र कूल जिडिपामा करिब साढे ४ देखि ५ प्रतिशतको बीचमा यसको योगदान पुगीरहेको अवस्था छ । हामीले मुलुकको जुन संविधानमा नै यसको निर्देशक सिद्धान्त भित्रै समाजवाद उन्मुख अर्थथन्त्र निर्माण गर्न सार्वजनिक, निजि र सहकारीलाई अगाडि बढाउने, सबै किसिमका आर्थिक असमातना अन्त्यै गर्ने भन्ने उल्लेख छ ।

समाजवाद निर्माण गर्ने कुरा हाम्रो संविधानको जुन एउटा प्रस्तावना अगाडि बढाउने सन्दर्भमा र हाम्रो अथर्, उद्योग र वाणिज्य नीतिमा पनि त्यो कुरा उल्लेख छ भने तीनै तहको सरकारको साझा कार्यसूचिमा सहकारी छ । त्यसको अनुसूचि ९ मा भन्ने हो भने संघ, प्रदेश र स्थानिय तहको कार्यसुचिमा सहकारीलाई १ नम्बरमा राखेको छ । यसकारण सहकारीलाई महत्वपूर्ण स्थान दिइएको छ । त्यसको आधारमा राज्यले पनि उपयुक्त पूर्वधार निर्माण वा तालिम शिक्षा प्रविधिमैत्री बनाउनलाई सहकारीमैत्री ऐन कानून नियम निर्माण गर्ने क्रममा राज्यको भूमिका हुनुपर्यो । हाम्रो अभियान्ताको तर्फबाट आफ्नो ठाउँबाट खेल्नुपर्ने भूमिकालाई यो मार्फतबाट र मुलुकको समृद्धितिर लाग्ने सन्दर्भमा हामीले पनि भूमिका खेल्न्पर्छ र हामी एकअपसमा एकअर्काको पर्यायवाची भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।

सहकारीले आफू अनुकूल पुँजीहरु सङ्कलन गर्ने लगानी गर्न पाउने अवस्था त ऐन कानून सबै कुराले निर्दिष्ट गर्या छ, तर कुनै एउटा व्यवसाय गर्नुपर्यो र त्यसको ट्रेड मार्क लिनुपर्यो भने फेरी सहकारीहरु कम्पनीमा जानुपर्ने अवस्था पनि छ । यसलाई ऐन नियमले सम्वोधन गर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन ?
संविधानमा त्यति महत्व दिँदा दिँदै पनि सहकारी ऐन २०७४ जारी भयो । यसमा अझै पनि हामीकहाँ सहकारीमैत्री कतिपय दफाहरु अहिले पनि छैन। हामीले धेरै प्रयास गर्यौँ । एउटा राज्यले केही समस्याग्रस्त सहकारीलाई हेरेर खासगरी मन्त्रालय, तत्कालिन मन्त्रालय हाम्रो छलफलमा सांसदज्यूहरुबाट कुरा बुझाउन नसकेको कारणले गर्दा हुनुसक्छ । कतिपय दफाहरु सुरुमात अझ नियन्त्रमुखी थियो, धेरै लामो छलफल पछि धेरै विषयहरुमा सहकारीमैत्री बनाउन हामी सफल भयौँ । तर अझैँ केही विषयबस्तहरु सहकारीमैत्री छैन्न् ।

तपाईले भन्नुभएजस्तै तीन खम्बे अर्थनीति भन्या छ, आफ्नो आफ्नो भूमिका त छ तर राज्य, नीजि क्षेत्र र सहकारी सँगै मिलेर काम गर्न सक्ने बाटो अहिलेको अहिले दिएको छैन । किनभने त्यसरी जाँदा कुनै पब्लिक कम्पनि बनाएर जानुपर्ला, ज्वाइन्ट्ली काम गर्ने वातावरण हुनु पर्ला । त्यो कुरा ऐनमा रोकिएको छ । यस्ता कतिपय कुराहरु अझै पनि सहकारीमैत्री भएको छैन ऐनमा । त्यो सहकारीमैत्री नभएका दफाहरुलाई संशोधन गर्नुपर्छ भनेर हामीले आवाज उठाउदै आइसकेपछि अहिले विभागीय मन्त्री माननीय पद्याअर्यालको पहलमा एउटा कार्यादल पनि बनिसकेको छ मन्त्रालयमा । अहिले त्यही ऐन संशोधनको कुरालाई अगाडि बढाउने कुरा भएको छ । नियमावलिमा पनि त्यो सहकारीमैत्री ढङ्गले अगाडि बढाउने भन्ने कुरालाई कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ ।

सहकारी क्षेत्रले हरेका क्षेत्रमाः– शिक्षा क्षेत्रमा, स्वास्थयको क्षेत्रमा, त्यसैगरी विविध खालको उत्पादनको क्षेत्रमा जानुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौँ । कतिपय अहिले हाम्रो सहकारी ऐनले दिएको विषयहरुलाई सम्वन्धि विभाग मन्त्रालयबाट स्वीकृत लिएर मात्रै काम गर्न पाउने जुन प्रावधान छ, त्यो प्रावधान हटाउनुपर्छ र सहकारी माध्यमबाटै गाइड गर्नुपर्छ । अझ हामीले सहकारी ऐन २०७४मा लेखिएको छ,‘उत्पतिको प्रमाणपत्र’ (ओरिजिन अफ सर्टिफिकेट) भन्ने । त्यो सहकारीहरुले दिन सक्ने खनलको त्यहाँ उल्लेख छ । यसको क्वालिटि त राज्यको निकायले कन्ट्रोल गर्नुपर्यो त्यस खालको वस्तु छ की छैन भनेर, तर उत्पति प्रमाणपत्र दिने कुरा सहकारीका केन्द्रीय संघ, महासंघले दिनसक्ने कुरा उल्लेख छ ।

त्यो कुरापट्टी पनि कार्याविधि नियमावलिमा आइसकेपछि त्यसलाई बाटो फुकाएर अगाडि लानुपर्छवा अरु क्षेत्रलाई राज्यले जुन सहयोग दिएको छ, त्यस्तो वातावरण सहकारीका उद्योग व्यवसायहरुलाई पनि गरीनुपर्छ । सहकारी अभियानबाट अगाडि बढाइएका, सहकारीका मूल्य र सिद्धान्तअनुसार अगाडि बढाइएको यस्ता उद्योग व्यवस्यहरु अझै प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न सक्छन् भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ । संसारमा अहिले ‘ग्लोबल थ्री हन्ड्रेड’ भनेर ३ सयवटा ठूला सहकारीले गरेको उत्पादन सेवा, त्यसको हेर्दा हामी छक्कै पर्छौँ । त्यो तहका, मल्टीनेशनल कम्पनिभन्दा ठूला उद्योग व्यवसाय सहकारीबाट सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ । त्यो कुरामा हाम्रो कानूनमा पनि अड्चन छ, व्यवहारिक रुपमा पनि अड्चन छ । त्यसलाई पनि खुलाएर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघ आफैमा एउटा छाता सङ्ठन र अरु सहकारीको अभिभावक संस्था हो । कहिलेकाहीँ कानूनीभन्दा बाहिर गएका वा चलेका सहकारीहरुलाई राष्ट्रिय सहकारी महासंघले कारबाही गर्नलाई समन्वय गर्न सहयोग गरेन भन्ने गुनासो छ । के भन्नु हुन्छ ?
यसमा हाम्रो त कुनै भुमिका नै छैन । हामी कारबाही गर्ने निकाय, महासंघ वा अभियान होइन । सहजिकरण गर्ने कुरामा जसले सहकारी का मूल्य सिद्धान्तलाई परिपालना गरेका छैन, त्यो भन्दा बाहिर गएर चलिरहेको छ । जसका कारणले गर्दा एकाध संस्थाहरुले, दुईचार संस्थाहरुले गल्ति गर्याले सिङ्गो अभियानमा जो एउटा किसिमको प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । त्यस्तो कुरामा हामी त्यसलाई कारबाही गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा छैनौँ । गलत काम गर्नेलाई राज्यले उचित खालको दण्ड, सजाय, कारबाहीको कुरा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने छ र अहिलेको २०७४ ऐनमा त्यस कारण अत्यन्तै कडा कानूनी व्यवस्था छ ।

२०४८ को ऐनमा त्यस्तो कडा थिएन, त्यो पाटोमा हामीले छुँदै छोएनौँ । त्यो बैँक वित्तिय संस्था ऐनभन्दा पनि कडा र त्यसको दण्ड, जरिवना, कैदको व्यवस्था छ । त्यस कुरामा हामी बोल्या छैनौँ । त्यो कुरा कार्यान्वयन गर्ने काम राज्यको हो । हामीले गलत काम गर्ने संस्थाहरुलाई उचित खालको सजाय दिने काममा हाम्रो त्यसमा आपत्ति हुँदैन । हामी त्यसमा सहयोग गर्न तयार छौँ ।

भर्खर साधारणसभा सम्पन्न भएको छ, त्यसमा के के विषयमा छलफल भए ?
हामी राष्ट्रिय सहकारी महासंघको भर्खरै अस्ति पौस २५ गते साधारणसभा र २६ र २७ गते दुई दिन उद्यम प्रवद्र्धन कार्यशाला गोष्ठी पनि सम्पन्न गर्यौँ । अहिले खासगरी साधारणसभा भन्ने वित्तिकै गत आर्थिक वर्षमा गरेका कामहरुको समीक्षा, त्यसको प्रगति प्रतिवेदन, हाम्रा अहिलेका तत्कालिन चुनौतीहरु र हाम्रा आगामी कार्यभागहरु कार्य पास गर्ने कुराहरु हो, त्यो पास गर्यौँ । हामीसँग आफ्नो सिति श्रोत र साधनहरु हुँदाहुँदै त्यसभित्रबाट सिङ्गो मुलुकको सहकारी अभियानलाई माथि उठाउनका लागी आफ्नो श्रोत र साधनले भ्याएसम्म कति अगाडि जान सकिन्छ, त्यो अनुसार हाम्रो चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रमहरु, बजेटहरु प्रक्षेपण गरेका थियौँ, त्यसलाई पास गर्ने कुराहरु गर्यौँ ।

सहकारी क्षेत्रलाई कानूनी रुपमा अझैँ यसलाई सहकारीमैत्री बनाउन के कस्ता पहलहरु गर्न सक्छौँ ?त्यस विषयमा पनि हामीले छलफल गरेर सुझव लिने काम सिङ्गो साधारण सभाबाट गरेका छौँ । नियमित हाम्रो वार्षिक साधारणसभा हो । सँगसँगै सहकारी क्षेत्रले उद्यमशिलता प्रवद्र्धनमा जानका लागि के गर्नुपर्छ भनेर दुई दिने कार्यशाला गोष्ठीमा हामीले सम्वन्धित क्षेत्रका विज्ञ बोलाएर कार्यपत्र प्रस्तुत गर्यौँ, छलफल गर्यौँ । सहकारीले कसरी उद्योम प्रवद्र्धनमा जानुपर्छ ? कसरी प्रविधिमैत्री बनाएर लैजानुपर्छ ? यसमा कानूनी अड्चन के छन् ? महासंघले के पहल गर्यो ? र सँगै हामीले सहकारीको माध्यमबाट उत्पादन र बजारीकरणमा जाने सन्दर्भमा पनि हामीले गर्नुपर्ने विषयमा पनि त्यस गोष्ठीमा धेरै छलफल गर्यौँ । कार्यान्वयनको समेत घोषणा गर्दै तीन दिनको कार्यक्रम सक्काएका छौँ । यसैको गाइडलाइन भित्र रहेर अब हामी वर्षभित्रको कार्यक्रहरुलाई अगाडि बढाउछौँ ।

हामी कुराकानीको अन्त्यमा छौँ, देशभरी सहकारीमा आवद्ध रहनु भएकाहरुलाई राष्ट्रिय सहकारी महासंघका तर्फबाट के भन्न चाहनुहुन्छ ?
विश्वव्यापिरुपमा र हाम्रै आफ्नै परिवेशमा पनि खासगरी न्यून आय भएका जनताहरुको र सिङ्गो मुुलुकका सबै किसिमका सबै क्षेत्रका जनताहरुको जिवनस्तर परिवर्तन गर्ने, जात, वर्ण, लिङ्ग, धर्म र राजनीतिक आस्थाको आधारमा भेदभाव नगरी सहकारीको मूल्य र आस्थाका आधारमा अगाडि बढ्ने क्रममा सदस्यको, समुदायको र सिङ्गो मुलुको आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणमा सहकारीले अत्यन्तै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्दो रहेछ र खेल्छ । त्यो विश्वको इतिहासले पनि देखाएको छ, विश्वको अनुभवले पनि सिकाएको छ र हामी हाम्रो आफ्नै अनुभवले पनि धेरै कुरामा परिपक्क भइसकेका छौँ ।

यस सन्दर्भमा, देशभरी रहनु भएका दाजुभाई, दिदि बहिनिहरुमा के भन्न चाहन्छु भने उहाँहरु कुनै न कुनै रुपले सहकारीमा आवद्ध हुनु भएर जुन वित्तिय सेवामा होस्, उत्पादनमा होस्, त्यो सेवा क्षेत्रमा होस्, बजारीकरणमा होस् वा श्रमिक सहकारीहरु स्थापना गरेर अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा होस्, आफ्नो परिवेश अनुसार सहकारीमा आवद्ध भएर अगाडि बढेर यस अभियानमार्फत हामी आफ्ना सदस्यको,समुदायको र सिङ्गो मुलुकको आर्थिक, समाजिक, आर्थिक र पर्यावरण चारै क्षेत्रमा रुपान्तरण गर्न सक्छौँ ।

यस हिसाबले अहिले संयुक्त राष्ट्र संघले अघि सारेका जुन एसडिजि जुन दिगो विकास लक्ष्य भनेर १७ वटा लक्ष्य १ सय ६८ टार्गेटहरु २ सय ३४ भन्दा बढी सूचि अघि सारेको छ र आइसिएको २०१६ मा क्यानडामा भएको महासम्मेलनले पनि संसारभरीका सहकारीकमीहरुलाई आ–आफ्नो ठाँउमा जुटन भनेर जुन आह्वान गरेको छ, त्यस अभियानमा हामी राष्ट्रिय सहकारी महासंघले अघिल्लो वर्ष पनि र यो वर्षमा पनि दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहकारी भन्ने थिम अगाडि बढाएका छौँ । यो एक दुई वर्ष मात्र चल्ने प्रकृया होइन, यो निरन्तर चलिरहने प्रकृया हो । तर यो कुरामा फोकस गरेर आफ्नो सदस्यको, समुदायको, जनताको जिवनस्तर बद्लिने काममा हामी लागौँ, जुटौँ ।

यो अभियानमार्फत हाम्रो सम्वृद्धता, राज्यले अघि सारेको सुखी नेपाली समृद्ध नेपालभन्ने जुन नारा छ त्यसलाई पुरा गर्ने हामी पनि एउटा पाटो हौँ । यो अभियानमा जुट्नका लागि म हार्दिक आह्वान गर्छु ।

सम्बन्धित शीर्षकहरु

टिप्पणीहरू