सहकारी संघ/संस्थाको अनुगमन सुझावमा सरकारको बेवास्ता

  • माघ २८, २०७५

बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संघसंस्थाको अनुगमनका लागि छुट्टै नियमन निकाय गठन गर्न विभिन्न समितिका सुझाव कार्यान्वयनमा सरकारले बेवास्ता गरेको पाइएको छ ।

सहकारीका समस्याबारे अध्ययन गर्न गठित आधा दर्जन समितिले छुट्टै नियामक गठन गर्नका लागि सुझाव दिएपनि यसबारे सरकारले ध्यान नदिएको हो । बरु संविधानको व्यवस्थाअनुसार भन्दै सरकारले सहकारीहरूको अनुगमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । संघीय सरकारले समेत अनुगमन गर्न नसकेकको सहकारी स्थानीय तहलाई दिएपछि सहकारीको कारोबार अझ असुरक्षित हुने आशंका बढेको छ ।

पछिल्लोपटक डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित ‘मुद्रा तथा पुँजी बजारमा देखिएका प्रवृत्तिहरूको समग्र मूल्यांकन गरी वित्तीय स्थायित्व एवम् लगानीका लागि स्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी सुझाव समिति’ले समेत वित्तीय सहकारीको अनुगमन गर्न छुट्टै नियामक गठन गर्न सुझाएको छ । पुस पहिलो साता अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा सहकारीको कारोबारले वित्तीय प्रणालीमा नै जोखिम बढेकाले यसलाई नियमनको दायरामा ल्याउनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । समितिले एक वर्षभित्र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणको लागि एउटा छुट्टै नियमनकारी निकाय स्थापना गर्ने सुझाव दिएको हो ।

सहकारीकै विषयमा अध्ययन गर्नका लागि यसअघि गठन गरिएका विभिन्न समिति तथा आयोगले समेत सहकारीको नियमनका लागि छुट्टै निकाय गठन गर्नका लागि सुझाव दिइसकेका छन् । समस्याग्रस्त बचत तथा ऋण सहकारीको छानविनका लागि भन्दै सरकारले २०७० सालमा गठित पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा रहेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न प्रभावकारी नियमन आवश्यक रहेको र यसका लागि छुट्टै नियामक बनाउन सुझाव दिएको थियो ।

२०७० सालमै गठन भएको तत्कालिन डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको छानबिन समिति र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा रहेको टास्क फोर्सले समेत छुट्टै नियामक निकाय गठनको सुझाव दिएका थिए । दुवै समितिले बचत तथा ऋण सहकारीको निक्षेपमा सीमा लगाउन, प्रभावकारी अनुगमन गर्न, गल्ती गर्ने सञ्चालकलाई कारवाहीको व्यवस्था गर्न, कानुनी र नीतिगत सुधार गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।

यसैगरी, २०६८ मा पनि सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा सहकारीबारे सुझाव दिन कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले सहकारीको संख्या र कारोबार बढे पनि प्रभावकारी कानुन र सशक्त अनुगमन संरचना नभएकाले सहकारीमा जोखिमपूर्ण कारोबार भइरहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । एक वर्षभन्दा बढी समय अध्ययन गरेर सरकारलाई बुझाइएको उक्त प्रतिवेदनमा सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षित गर्न दुई दशक पुरानो ऐन, नियम परिमार्जन गरी नियमन क्षमता बढाउन सुझाव दिइएको थियो । यसैगरी वित्तीय सहकारीको अनुगमनका लागि दक्ष कर्मचारी व्यवस्था गर्न, छुट्टै बचत तथा ऋण ऐन र सहकारी बैंक ऐन बनाउन, विभागको क्षमता बढाउने लगायतका सुझाव दिएको थियो ।

समितिको संयोजकमा वर्तमान अर्थमन्त्री खतिवडा रहनु भएको थियो । पछिल्लोपटक शिवराज श्रेष्ठको समितिले समय तोकेरै छुट्टै नियामक गठन गर्न सुझाव दिएको छ । जुन सुझाव कार्यान्वयनको जिम्मेवारीमा खतिवडा आफैं हुनुहुन्छ । सरकारले एक वर्षअघि मात्र सहकारीलाई व्यवस्थित गर्नका ऐन संशोधन गरेर सहकारीमा गलत काम गर्नेलाई कारवाहीको व्यवस्थामा कडाइ गरको छ । तर, ऐन आएको एक वर्षसम्म पनि नियावली नआउदा ऐन पूर्ण रुपमा कार्यान्वयमा आउन सकेको छैन । नयाँ ऐनमा पनि नियमनका लागि छुट्टै निकाय गठनको विषय समेटिएको छैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारी तथा लघुवित्त संस्थाको अनुगमन गर्ने गरी दोस्रो तहको नियामक निकाय (सेकेन्ड टायर इन्टिच्युसन) गठनका लागि कानुनको मस्यौदा बनाएर अर्थ मन्त्रालय पठाए पनि अघि बढेको छैन । सहकारी विभागका पूर्वरजिष्ट्रार सुदर्शन ढकाल सहकारीको कारोबारले वित्तीय प्रणालीमा नै जोखिममा पार्ने भएकाले प्रभावकारी अनुगमनका लागि छुट्टै निकाय आवश्यक भएको बताउनुभयो । “यो विषय नेपाल राष्ट्र बैंकले अघि बढाउनुपर्ने हो”, उहाँले भन्नुभयो, “सहकारी आफ्नो नियमनको दायरामा नभएको भन्दै बेवास्ता गरिरहेको छ ।”

धेरै सहकारी समस्याग्रस्त भएपछि २०७० सालमा सहकारीको अनुगमनका लागि राष्ट्र बैंकले २ जना उपनिर्देशकलाई विभागमा खटाएको थियो । एक वर्षपछि ती कर्मचारी पनि फिर्ता भइसकेका छन् । नयाँ सहकारी ऐनमा ठूला सहकारीको अनुगमन नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने भने पनि त्यो कार्यान्वयमा आएको छैन ।

भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री हुँदा बजेट बक्तव्यमै ठूला बचत तथा ऋण सहकारीको अनुगमन राष्ट्र बैंकले गर्ने घोषणा गरेपनि कार्यान्वयन भएन । सरकारले स्थानीय तहसम्म सहकारी हस्तान्तरण गरेपनि अनुगमन गर्न सक्ने दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्था भएको छैन । यसले सहकारीमा जोखिम बढ्ने विज्ञहरूले औंल्याउदै आएका छन् ।
कारोबार

सम्बन्धित शीर्षकहरु

टिप्पणीहरू