सहकारी नियमनमा अन्योल हुँदा अर्बौँ रुपैँया जोखिममा

  • फाल्गुन २०, २०७५

रुपन्देहीको तिलोत्तमास्थित सुमधुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्षले सहकारीको रकममा मनोमानी गरेको गुनासो प्रदेश ५ को कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयमा पुगेको छ । अध्यक्षले नियमविपरीत लगानी गरेको, मनपरी पेस्की लिएको, आफूहरूको बचत असुरक्षित भएको भन्दै उजुरी परेपछि मन्त्रालयले पत्र पठाउँदै हिसाब मिलान गर्न निर्देशन दियो ।

सहकारीको विशेष साधारणसभा भयो । तर रकम हिनामिना गर्ने सञ्चालक समितिमाथि कारबाही भएन न त गुनासो गर्नेले न्याय पाए । रकम हिनामिना गर्ने अध्यक्षलाई कारबाही गर्न सकिन्थ्यो तर प्रदेशमा सहकारीसम्बन्धी कानुन नबनेको भन्दै मन्त्रालयले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएन । रुपन्देहीमा हालै भएको एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना हो यो । सहकारीको नियमन निकाय डिभिजन सहकारी कार्यालय खारेज भएपछि सहकारीको नियमन शून्य छ ।

रुपन्देहीमा मात्रै सहकारीमा करिब ३० अर्ब छ । सेयर, कोष तथा निक्षेपमा रहेको यति ठूलो रकम कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन गर्ने निकाय भने निकै कमजोर छ । “गलत नियत भएका सञ्चालक समितिबाट सहकारीको रकम असुरक्षित छ”, सहकारी संघका केन्द्रीय सदस्य कृष्ण नेपाल भन्नुहुन्छ, “अनुगमन गर्ने निकाय कमजोर हुँदा समस्या निम्तिने खतरा छ ।”

डिभिजन सहकारी कार्यालय खारेजपछि त्यसको अधिकार क्षेत्र स्थानीय तहमा छ । एक स्थानीय तहभित्र कारोबार गर्ने सहकारीलाई त्यही तहले अनुगमन गर्छ भने दुई तह वा बढी क्षेत्राधिकार भएको सहकारीलाई प्रदेश मन्त्रालयले नियमन गर्छ । प्रदेश ५ मा प्रदेश मातहत एक हजार एक सय ५७ सहकारी संस्था छन् । तर ती सहकारी संस्थाको दुई वर्षयता नियमन भएको छैन ।

सहकारीमा अर्बाैं लगानी भएको छ । सरकारको तीनखम्बे अर्थ नीतिमध्ये सहकारी एउटा खम्बा हो । त्यहीं जनताको ठूलो लगानी रहेको सहकारीको नियमन र नियन्त्रण कसले गर्ने भन्नेमा भने दुविधा छ । सहकारीको मासिक, वार्षिक र अडिट रिपोर्ट कहाँ बुझाउने भन्नेमा सहकारी सञ्चालक प्रस्ट हुन सकेका छैनन् । नियमनकारी निकाय सक्रिय नभएपछि सहकारीमा विकृति आउने चिन्ता बढेको छ ।

सहकारी डिभिजन कार्यालय खारेजपछि सहकारी संस्थाको नियमनमा अन्योला उत्पन्न भएको हो । कार्यालयको अधिकार स्थानीय तहमा गए पनि त्यहाँबाट काम हुन सकेको छैन । आर्थिक कारोबार गर्ने सहकारीलाई सूक्ष्म तरिकाले नियमन गर्नुपर्नेमा महिनांैसम्म सहकारी क्षेत्र अभिभावकविहीन छ । डिभिजनमा प्रत्येक महिना सहकारीको रिपोर्ट पठाउने गरेकोमा अहिले कहाँ रिपोर्ट पठाउने भन्नेमा आफूहरु प्रस्ट हुन नसकेको सहकारी सञ्चालक बताउँछन् ।

“डिभिजन सहकारीमा महिनैपिच्छे प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ । सहकारीमा लेखापरीक्षक नियुक्ति, विनियम संशोधनका कामको स्वीकृतिबिनै गर्नुपरेको छ”, रुपन्देहीको बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका उपाध्यक्ष कृष्ण चौहान क्षेत्रीले भने, “यस्तो हँुदा अन्योल थपिएको छ ।” हरेक वर्ष सहकारीको लेखापरीक्षण गर्दा सूचीकृत कम्पनी छनोट गर्नुपर्छ । तर रुपन्देहीमा १० प्रतिशत सहकारीले पनि स्वीकृत लिएर लेखापरीक्षक राखेका छैनन् । अनुगमन नहुँदा साधारण सेयर सदस्यको रकममा सञ्चालक समितिको मनोमानी बढ्दै गएको छ ।

रुपन्देहीमा सात सय ८२ सहकारीमा ५० हजार सदस्य छन् । यी सहकारीमा पाँच अर्ब सेयर पुँजी, चार अर्ब सहकारी कोष, १५ अर्ब निक्षेप र २२ अर्ब ऋण लगानी भएको छ । यसमध्ये बचत तथा ऋण, कृषि सहकारीको संख्या बढी छ भने थोरै मात्रामा बहुउद्देश्यीय सहकारी छन् । सहकारी डिभिजन कार्यालयले मासिक दुई करोडमाथिको कारोबार गर्ने सहकारीलाई मासिक अनुगमन गर्दै आएको थियो । सरकारले खारेजीमा पर्ने कार्यालयका कर्मचारी अन्यन्त्र सरुवा गर्न थालेपछि गत आर्थिक वर्षदेखि सहकारी अनुगमन गरेको छैन ।

कार्य क्षेत्रका आधारमा सहकारी प्रदेश र स्थानीय तह मातहत रहने व्यवस्था छ । कुनै तहभित्र मात्र कार्यक्षेत्र रहेका सहकारीलाई स्थानीय तहले र सोभन्दा बाहिर पनि कार्यक्षेत्र रहेका सहकारीलाई प्रदेश मातहत रहने सहकारी ऐन २०७४ मा उल्लेख छ । सहकारीको व्यवस्थापन गर्ने जिम्वेवारी पाएको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले अनगुमन गरेकै छैन ।

मन्त्रालयका सचिव यामनारायण देवकोटाले सहकारीको काम ठप्प रहेको बताउनुभयो । “सहकारी अनुगमन गरेका छैनौं, अहिले ठप्प छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कानुन बनेपछि काम हुन्छ ।” मन्त्रालयले अहिलेसम्म सहकारीसम्बन्धी शाखासमेत बनाएको छैन । उहाँले मर्ज हुन चाहने कतिपय सहकारीलाई संघबाट स्वीकृत लिन पठाइएको बताउनुभयो । प्रदेशको सहकारीसम्बन्धी ऐन प्रदेशसभामा पेस भएको छ । त्यसमाथि छलफल सकिएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

स्थानीय तहले सहकारी नियमनसम्बन्धी कानुन बनाए पनि संघीय कानुनसँग बाझिएका छन् । बाझिएको कानुन कार्यान्वयनमा समेत चुनौती देखिएको छ । स्थानीय तहमा सहकारी क्षेत्र हर्न खटिएका कर्मचारीको अदक्षताले समेत अन्योल थपिएको छ । खरिदार तथा सुब्बा तहका कर्मचारी सहकारी फाँटमा छन् । उनीहरू सहकारीबारे खासै जानकार छैनन् ।
अन्नपूर्ण

सम्बन्धित शीर्षकहरु

टिप्पणीहरू