सहकारीमा अनुगमन आवश्यक

  • फाल्गुन २४, २०७५

सहकारीमा नियमविपरीत लगानी गर्ने, सञ्चालकहरुले मनपरी पेस्की लिने तथा असुरक्षित रुपमा लगानी गर्ने गरेकाले सहकारीको पैसा जोखिममा छ । सरकारले कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर कारोबार गर्ने र गैरसदस्य कारोबार गर्ने गरेकाले सहकारीमा दिनप्रतिदिन जोखिम बढ्दै गएको छ । देश संघीयतामा गएसँगै सहकारी पनि स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका छन् । यसअघि ३८ डिभिजन कार्यालयले देशभर दर्ता भएका ३४ हजार पाँच सय १२ सहकारीको नियमन गर्ने गर्दथे ।

स्थानीय तहले सहकारीको नियमन गर्नुपर्छ । तर अधिकांश स्थानीय तहले सहकारी नियमन गर्न सकेका छैनन् । कतिपय अवस्थामा डिभिजन कार्यालयले दिएको पोकोसमेत खोलिएको छैन । दर्ता भएका सहकारीमध्ये अधिकांश सहकारी स्थानीय तह मातहत छन् । प्रदेशअन्तर्गत पाँच हजार, संघीयअन्तर्गत एक सय ५० र स्थानीय तहअन्तर्गत २९ हजार सहकारी छन् । सहकारीका कानून अपूरो र अधुरो भएका कारण पनि सहकारीका पैसामा जोखिम बढ्दै गएको हो । २०४७ सालमा बनेको सहकारी ऐन नियमावली तर्जुमा गर्न नसक्दा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

पछिल्लो समयमा रुपन्देही तिलोत्तमास्थित सुमधुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्षले सहकारीको रकममा मनोमानी गरेको सार्वजनिक भएको छ । अध्यक्षले नियमविपरीत लगानी गरेको, मनपरी पेस्की लिएको, आफूहरूको बचत असुरक्षित भएको भन्दै उजुरी परेको छ । त्यसमा मन्त्रालयले पत्र पठाउँदै हिसाब मिलान गर्न निर्देशन दिए पनि रकम हिनामिना गर्नेमाथि कारबाही हुन सकेको छैन । नियमको अभावमा सहकारीलाई कारबाही हुन नसकेको हो । प्रदेश र अधिकांश स्थानीय तहले सहकारीको कानुनसमेत बनाउन सकेका छैनन् ।

रुपन्देहीमा हालै भएको एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना हो यो । सहकारीको नियमन निकाय डिभिजन सहकारी कार्यालय खारेज भएपछि सहकारीको नियमन शून्य छ । समस्याग्रस्त सहकारीका समस्या अझै समाधान हुन सकेका छैनन् । एक सय ३० वटा सहकारीको समस्या समाधान गर्न सरकार क्रियाशील भए पनि कसरी समाधान गर्ने भन्ने अझै निचोड निस्किएको छैन । नौ हजार सहकारीको ११ अर्ब रुपैँयाभन्दा बढी पुँजी छ । समस्याग्रस्त सहकारीको समस्या समाधान गर्न गठित छानविन समितिले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सकेको छैन ।

प्रदेशमा सहकारीको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले अनगुमन गरेकै छैन । मुलुकमा संख्यात्मक रुपमा सहकारीको संख्या बढी छ, तर सदस्यलाई प्रभावकारी सेवा नपाएको गुनासो पनि उत्तिकै छ । अब सहकारी एकीकरण गरेर मर्जमा जानुको विकल्प छैन । सहकारी कि त राष्ट्रबैंकले नै नियमन गर्नुपर्छ कि त सहकारीको नियमन गर्न छुट्टै नियमक निकाय गठन गर्न आवश्यक छ ।

जनताको खर्बाैं रुपैँया धरापमा पर्दा पनि सरकार कानमा तेल हालेर बस्नु उचित होइन । जनताको लगानी सुरक्षित गर्नु उसको प्रथम दायित्व हो । अझ अनुत्पादक क्षेत्रमा थुप्रिएको सहकारीको रकमलाई उत्पादक, राष्ट्रिय आवश्यकता सम्बोधन गर्ने, रोजगार सिर्जना गर्ने, आयात विस्थापन गर्ने क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्छ। ठूला आयोजनामा सहकारीको पैसा परिचालन गर्न उचित ऐन, नियमको आवश्यकता पर्छ ।

संघीयता अभ्यास नभइसकेको सुरुवाती चरणमा जनताको खर्बाैं रुपैँयाको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिँंदा अब वास्तविक विकृति देखा पर्नेछन् । सरकारले तत्काल सहकारी नियमनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी यसका विकृति र विसंगति अन्त्य गर्ने दिशामा पाइला चाल्न ढिलाइ भइसकेको छ । सहकारी भनेको अवैध धन लुकाउने संगठनका रुपमा दुरुपयोग हुन नदिन पनि उत्तिकै जरुरी छ । कानून बनेको छ तर कार्यान्वयन भएको छैन । तसर्थ सरकारले तत्काल सहकारीको पारदर्शी अनुगमन गरी जनताको पैसा सुरक्षित गरिहाल्नुपर्छ ।
सम्पादकीय (अन्नपूर्ण)

 

सम्बन्धित शीर्षकहरु

टिप्पणीहरू