सहकारीमा राजनीतिक अनुहार

  • फाल्गुन २८, २०७५

सहकारी संघसंस्थाको नियमन गर्नुपर्ने व्यक्ति नै सहकारी संघका सञ्चालक छन् । जिल्लाभरका सहकारीहरूको छाता संस्था जिल्ला सहकारी संघ काभे्रमा जनप्रतिनिधिकै बोलवाला छ । संघको कार्यसमितिमा ४ वडा अध्यक्षसहित ५ जना जनप्रतिनिधि छन् ।

संघका अध्यक्ष विनोद पराजुली धुलिखेल नगरपालिका ३ का अध्यक्ष हुन् । राजनीतिमा सक्रिय उनी तत्कालीन एमालेका नगर अध्यक्ष पनि हुन् । कोषाध्यक्ष रामकृष्ण उपाध्याय नमोबुद्ध नगरपालिका १० का अध्यक्ष हुन् । सञ्चालक डिल्ला आचार्य मण्डन देउपुर नगरपालिका ६ र सञ्चालक सदस्य नारायण लम्साल ७ का अध्यक्ष हुन् । सञ्चालक सदस्य रेसम नेपाली बनेपा नगरपालिका ४ मा वडा सदस्य छन् ।

वडाको जिम्मेवारी बढी हुने भएकाले उनीहरूले जिल्ला सहकारी संघमा ध्यान दिन सकेका छैनन् । सहकारी संघको कामका कारण वडाको दैनिक प्रशासनिक काम पनि प्रभावित हुने गरेको छ । सहकारी संस्थाको नियमनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई नै भए पनि स्वार्थ बाझिने त्यस्ता सहकारी संघसंस्थामा वडा अध्यक्षहरू नै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा छन् ।

संघका अध्यक्ष विनोद पराजुलीले जनप्रतिनिधि हुनुभन्दा अघि नै संघमा निर्वाचित भएको बताए । “जनप्रतिनिधि हुनुभन्दा अघि नै संघमा निर्वा्चित भएका हौं”, उनले भने, “दुवैतिरको काममा असर पर्न दिएका छैनौं, अरू साथीहरूलाई जिम्मा दिएर पनि काममा बाधा पर्न दिएका छैनौं ।” संघका कोषाध्यक्ष रामकृष्ण उपाध्यायले घरायसी र कार्यव्यस्तताले जिम्मेवारी सम्हाल्न असमर्थ रहेको भन्दै निवेदन दिएपछि सञ्चालक ठाकुरनाथ अधिकारीलाई जिम्मेवारी तोकिएको थियो ।

यसैगरी फर्जी बिलभर्पाई पेस गरी जिल्ला सहकारी संघका पदाधिकारीहरूले रकम हिनामिना गरेका छन् । सहकारी विभागबाट प्राप्त ७ लाख ५५ हजार रकम र संघले थप गरेको समेत गरी ११ लाख ८५ हजार रकममध्येबाट कार्यक्रम नै नगरी अनियमितता भएको हो ।

सञ्चालक सदस्य ठाकुरनाथ अधिकारीले जिल्लाका तीन स्थानमा पाँच दिनका दरले नेतृत्व विकास तालिम चलाउनका लागि आएको पैसाबाट दुई स्थानमा ३÷३ दिन कार्यक्रम सञ्चालन गरी १५ दिनको बिलभर्पाई पेस गरी रकम हिनामिना गरेका हुन् । अध्यक्ष विनोद पराजुली र सचिव दिलीप शर्मा भने आर्थिक अधिकार नभएको भन्दै पन्छिएका छन् ।

“धुलिखेमा भएको तालिम तीन दिन चलेको हो, ५ दिन सही गरिदिए १ हजार भत्ता दिने भनेपछि उहाँहरूकै अनुरोधमा सही गरिदिएका हौं”, जेठ १–३ गते धुलिखेल तालिम केन्द्रमा भएको तालिमका एक सहभागीले भने, “५ दिनको नै हस्ताक्षर गरिदिनुस् भनेपछि गरिदियौं, बिल मिलाएर खर्च गरेको थाहा भएन ।”
कान्तिपुर

 

सम्बन्धित शीर्षकहरु

टिप्पणीहरू