नियमावलीपश्चात सहकारीको समस्या निराकरण हुन्छ : भानुभक्त ढकाल

  • फाल्गुन ३०, २०७५

कानुन, न्याय तथा संसदिय व्यवस्था मन्त्री भानुभक्त ढकालले प्रस्तावित सहकारी नियमावली, २०७५ मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट दफावार छलफलका लागि विधेयक समितिमा पेश भएको उल्लेख गर्दै नियमावलीपश्चात सहकारीको समस्या निराकरण हुने बताउनु भएको छ ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघद्धारा आयोजित ‘आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा लेखा सुपरीवेक्षण समितिको भूमिका अभिवृद्धि राष्ट्रिय गोष्ठी’ को उद्घाटन गर्दै कानुन मन्त्री ढकालले सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि विद्यमान सहकारी कानुनलाई सच्चाई थप सहकारी मैत्री तथा समृद्ध वनाउन सरकार तयार रहेको बताउनुभयो । तीनखम्बे अर्थनीतिका आधारमा सहकारी क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउन सहकारी अभियानसँग सरकारले सहकार्य गर्ने जोड दिनुभयो ।

महासंघका लेखा समितिका संयोजक धर्मदत्त देवकोटाले सहकारी संघ/संस्थामा सुशासन कायम गर्नका लागि लेखा सुपरिवेक्षण समितिको सुदृढ भूमिका रहनुपर्ने बताउनुभयो । महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष मिनराज कंडेलले सहकारी संघ/संस्थामा सञ्चालक र लेखा समिति पक्ष प्रतिपक्ष नभई एक आपसमा परिपुरक भएको हुदा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको भूमिका पनि महत्वपूर्ण भएको विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघमा अडिट एण्ड रिस्क कमिटी भएको र उक्त कमिटीको भूमिका आई सिएलाई सवल र सुदृढ वनाउन महत्वपूर्ण रहेको विचार व्यक्त गर्दै राष्ट्रिय सहकारी महासंघका उपाध्यक्ष तथा आईसिए ग्लोवल वोर्ड सदस्य ओमदेवी मल्लले नेपालमा पनि सम्पूर्ण सहकारी संघरसंस्थाहरूका लेखा सुपरिवेक्षण समितिको भूमिका सक्रिय बनाउनु पर्ने कुरामा जोड दिनुभएको थियो । उहाँले सहकारी ऐन, २०७४ का केही बुदाहरू सहकारीमैत्री नभएकोले संशोधनका लागि समिति समेत गठन भैसकेको सन्दर्भमा आवश्यक पहल गरी दिन कानुनमन्त्री समक्ष आग्रह गर्नुभयो ।

महासंघका सञ्चालक तथा राष्ट्रिय किसान आयोगका सदस्य रबिन्द्र के.सीले लेखा सुपरिवेक्षण समिति सक्रिय भएमा सहकारी संघ÷संस्था समस्यारहित ढङ्गले सञ्चालन हुने बताउनुभयो । गोष्ठीमा स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्दै महासंघका लेखा समितिका सदस्य उमेश महासेठले सहकारीको गुणात्मक विकासका लागि लेखा सुपरिवेक्षण समिति सक्रिय रहनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दे महासंघका कामु. महाप्रवन्धक चित्राकुमारी थाम्सुहाग सुब्बाले सहकारी संघ संस्थाको सफलताको सूचक लेखा समितिको सक्रियताबाट प्रतिविम्वित हुने भएको र मुलुकभर १ लाख ४ हजार ५ सय ७७ लेखा सुपरिवेक्षण समिति भएको सन्दर्भमा गोष्ठीको आयोजना गरिएको विचार व्यक्त गर्नुभयो । सो उद्घाटन कार्यक्रम महासंघका नायव महाप्रवन्धक बाबुल खनालले सञ्चालन गर्नुभएको थियो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले सहकारी प्रवद्र्धनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्दै सहकारी संघ संस्थालाई प्रदान गरिने बीउ पुँजी, पूजीगत एव कार्यक्रमगत अनुदान सहज ढङ्गले लक्षित क्षेत्रका संघ÷संस्थामा पु¥याउन अनुदान प्रदान गर्ने निर्देशिका संशोधन गर्न लागेको बताउनुभयो ।

सहकारीमा सुशासनमा लेखा समितिको भूमिका विषयक कार्यपत्र महासंघका लेखा समितिका संयोजक धर्मदत्त देवकोटाले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने तेस्रो प्रस्तुतीकरण सहकारी तथा गरिवी निवारण सूचना व्यवस्थापन प्रणाली कोपोमिसका बारेमा सगुन ढाख्वाले गर्नु भएको थियो । कार्यक्रमको दोश्रो दिनमा सहकारीमा आन्तरिक तथा वाह्य लेखा परिक्षणको विधि तथा प्रकृया विषयमा सिए ठाकुर अधिकारी र सहकारीको प्रवद्र्धनमा महासंघको भूमिका विषयक महासंघका नायव महाप्रवन्धक बाबुल खनालले प्रस्तुतीकरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

कार्यक्रममा विभिन्न जिल्लाका सहकारी संघ/संस्थाका लेखा समितिको संयोजक तथा सदस्य ९४ जनाको सहभागिता रहेको थियो ।

 

सम्बन्धित शीर्षकहरु

टिप्पणीहरू