सहकारी नियमावली २०७५ स्वीकृत : सहकारीको ऋण नतिर्ने कालोसूचीमा

  • चैत्र २८, २०७५

सहकारीको ऋण नतिर्ने व्यक्ति अब कालोसूचीमा पर्ने भएका छन् ।

सहकारी नियमावली २०७५ अनुसार सहकारीको ऋण अपचलन गर्ने, तोकिएको समयभित्र ऋणको ब्याज र सावा नतिर्ने सदस्यलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था गरिएको हो । सहकारीको ऋण नउठ्दा सहकारी सञ्चालनमा समस्या आएपछि सरकारले ऋण नतिर्ने सदस्यलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था गरेको छ ।

एक व्यक्तिले धेरै सहकारीबाट ऋण लिने तर नतिर्ने प्रवृति बढ्दै गएकाले यस्तो प्रवृति निरुत्साहित गर्न कालोसूचीको व्यवस्था गरिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ । ऋण नतिर्ने सदस्यको धितो लिलाम बिक्री गरी असुल गर्न सकिने र धितोबाट असुली उपर हुन नसके ऋणीको जायजेथाबाट असुल उपर गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

सरकारले सहकारी मन्त्रालय मातहतमा कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ । सहकारी संस्थाको कर्जासम्बन्धी सूचना आदानप्रदान गर्न कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गर्न लागिएको हो । कर्जा सूचना केन्द्रको मापदण्डअनुसार ऋण नतिर्ने सदस्यलाई कालोसूचीमा राखिनेछ । सरकारले सबै सरोकारवाला निकाय सम्मिलित सहकारी सूचना केन्द्र स्थापना गर्नेछ । सूचना केन्द्रले ऋण लिने सदस्यको विस्तृत विवरण राख्नेछ । एक व्यक्तिले एक सहकारीभन्दा बढीबाट ऋण लिएमा सूचना केन्द्रबाट सजिलै थाहा पाउन सकिनेछ ।

सरकारले कर्जा असुली न्यायाधिकरणसमेत गठन गर्ने भएको छ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न र थप समस्या आउन नदिन सरकारले न्यायाधिकरणको व्यवस्था गरेको हो । उक्त न्यायाधीकरणले सहकारी क्षेत्रको कर्जा असुलीमा सहजीकरण गर्नेछ । ५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारी राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने भएको छ । यस्तै राष्ट्र बैंकले त्यस्ता सहकारीको सघन अनुगमनसमेत गर्न सक्ने छ ।

२५ करोडसम्म कारोबार गर्ने सहकारी प्रदेश र स्थानीय तहले नियमन गर्नेछन् । पाँच करोडसम्मको कारोबार गर्ने सहकारी स्थानीय तहले नियमन गर्नेछन् । सहकारी विभागले सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्दै आए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । ठूला सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने भनिएपनि बैंक सहकारीबाट पन्छिन खोजिरहेको देखिन्छ ।

नियमावलीमा बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको व्यवस्था गरिएको छ । सदस्यको तीन लाखसम्म बचतमा सुरक्षण हुने भएको छ । यस्तै सहकारीमा समस्या आउन नदिन स्थरीकरण कोषको व्यवस्था गरिएको छ । जोखिममा परेका सहकारीलाई यस कोषबाट सहयोग गर्न मिल्छ । १० लाख रुपैँयाभन्दा बढी रकम कारोबार गर्दा रकमको स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ तर पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन–२०६४ को व्यवस्थाअनुसार सहकारीले अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भए पनि अझै पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

सहकारी विभागका अनुसार देशभर ३४ हजार पाँच सय १२ सहकारी छन् । ती सहकारीमार्फत तीन खर्ब रकम परिचालन भएको छ । नियमावलीमा सहकारी एकीकरणलाई प्राथमिकता दिइएको छ । सहकारी विभागले सहकारी एकीकरण २०७१ समेत जारी गरेको छ । नियमावलीमा एकीकरण वा विभाजन गर्न सकिनेसमेत व्यवस्था गरिएको छ ।

सम्बन्धित शीर्षकहरु

टिप्पणीहरू