सहकारीमा ऋण लगानीको सूचना आदान प्रदान गर्न छुट्टै संघ

  • बैशाख १५, २०७६

सहकारी संस्थाबीच ऋण लगानीको सूचना आदान प्रदान गर्न छुट्टै संघ खुल्ने भएको छ ।

सहकारी सूचना केन्द्र सञ्चालनको विषयमा सहकारी संघसंस्थाबीच विवाद चलिरहेका बेला सरकारले जारी गरेको सहकारी नियमावली विशिष्टकृत संघमार्फत सूचना केन्द्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको हो । सहकारी नियमावली–२०७५ ले विशिष्टकृत संघमार्फत कर्जा सूचना केन्द्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

विषयगत सबै सहकारी संस्थाको सहभागिता रहने संघमार्फत केन्द्र सञ्चालन हुने भएपछि सहकारीको विवादलाई समेत अन्त्य गरेको छ । नियमावलीमा न्यूनतम ५ करोड रुपैँया सेयर राखेर विशिष्टकृत संघ स्थापना गर्ने र यसमार्फत सूचना केन्द्र सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । संघमा भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ तथा नेपाल सरकारका अन्य निकायको समेत सेयर सहभागिता रहनेछ । यस्तै कुल पुँजीकोे ६० प्रतिशत रकम संस्थाहरूले जम्मा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

केन्द्र सञ्चालनका लागि साधारणसभाबाट निर्वाचित अध्यक्ष र सञ्चालकहरुमा सहकारी मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, सहकारी विभागका रजिष्टार, राष्ट्र बैंकका निर्देशक, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सदस्य सचिव छन् । यसैगरी राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ, नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघका कार्यकारी प्रमुख सञ्चालक रहने व्यवस्था छ । यस्तै साधारणसभाबाट कम्तिमा एकजना महिलासहित तीनजना निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सहकारीका लागि सूचना केन्द्र सञ्चालनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले ०७२ असोजमै ‘सहकारी ऋण लगानी सूचना ईकाइ निर्दे्शिका’ पारित गरेको थियो । निर्देशिकामा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत सहकारी ऋण लगानी सूचना इकाई गठन गर्ने र त्यसअन्तर्गत रहने गरी क्रेडिट इन्फरमेसन सेन्टरलाई कर्जा सूचना व्यवस्थापन र आदानप्रदानको काम गर्न दिने उल्लेख गरिएको छ । जसअनुसार सूचना केन्द्र सञ्चालन गर्न ‘क्रेडिट इन्फरमेसन सेन्टर’ कम्पनी स्थापना गरीे मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरे पनि सहकारीको छाता संगठन राष्ट्रिय सहकारी संघले निजी कम्पनीले सहकारीको कर्जा सूचना केन्द्र सञ्चालन गर्न नहुने भन्दै विरोध गरेपछि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन ।

यसबीचमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि मात्र काम गर्दै आएको कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेडलाई नै सहकारीको पनि कर्जा सूचनाको काम दिने तयारीसमेत भएको थियो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५(७६ को बजेटमा लघुवित्त र वित्तीय सहकारीलाई कर्जा सूचना केन्द्रको नेटवर्कमा आवद्ध गराउने घोषणा गरेको पनि थियो । यसलाई पनि सहकारीकर्मीहरूले विरोध गरेपछि लागू हुन सकेन ।

नियमावलीअनुसार अब सम्बन्धीत विषयका सबै सहकारी संघसंस्थाको सेयर लगानीमा संघ स्थापना गर्ने र सोही मार्फत कर्जा सूचना आदानप्रदान गर्ने बाटो खुल्ला भएको छ । सूचना केन्द्रले सदस्य संस्थाबाट ऋणी सदस्यहरूको कर्जाको विवरण प्राप्त गर्ने, विवरणहरूको विश्लेषण तथा वर्गीकरण गर्ने, सदस्य संस्थाहरूलाई कर्जा प्रवाहका सिलसिलामा सदस्य संस्थाहरूको मागका आधारमा सम्बन्धित व्यक्तिको कर्जा सूचना उपलब्ध गराउनेलगायतका व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी केन्द्रले आफ्ना सदस्य रहेका सहकारी संस्थाबाट ऋण लिई रकमको अपचलन गर्ने वा भाखाभित्र ऋणको सावाँ, ब्याज फिर्ता नगर्ने व्यक्तिको नाम कालो सूचीमा राख्नेछ ।

हाल कर्जा सूचना केन्द्रले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि कर्जा सूचना सेवा दिँदै आएको छ । केन्द्रले कर्जा लिने ग्राहकको सूचना लिने तथा दिनुका साथै ऋण लिएर नतिर्नेलाई कालो सूचीमा राख्ने गर्दै आएको छ । तर, सहकारीमा यो सेवा नहुँदा एउटा सहकारीमा ऋण लिएर नतिरी कालो सूचीमा परेका व्यक्तिले अर्को सहकारीबाट पनि सजिलै ऋण लिने गरेका छन् । सहकारीको कारोबारको आकार वृद्विसँगै जोखिम बढेपछि छुट्टै सूचना केन्द्र खोल्न सहकारीकर्मीले नै माग गर्दै आएका छन् ।

सहकारी विभागका अनुसार हाल देशभर ३४ हजार ५ सय १२ सहकारी दर्ता भएकोमा बचत तथा ऋण १३ हजार र वित्तीय कारोबार गर्ने बहुउद्देश्यीय सहकारी ४ हजार रहेका छन् । यसबाहेक अन्य विषयगत सहकारीले पनि बचत तथा ऋणको कारोबार गर्दै आएका छन् । यी सहकारीमा ७६ अर्व ९ करोड सेयर पुँजी, ३ खर्ब ११ अर्ब बचत र २ खर्ब ७३ अर्ब ऋण लगानी रहेको छ ।
कारोबार

सम्बन्धित शीर्षकहरु

टिप्पणीहरू