सहकारीको स्प्रेड दर ६ प्रतिशतभन्दा कम

  • बैशाख ३०, २०७६

सहकारी संस्थाले कर्जा निक्षेपबीचको ब्याजअन्तर (स्प्रेड) ६ प्रतिशतभन्दा कम राख्नुपर्ने भएको छ ।

हालै राजपत्रमा प्रकाशित सहकारी नियमावली ०७५ मा यो व्यवस्था गरिएको थियो । सहकारीहरूले निक्षेपकर्तालाई कम ब्याज दिएर उच्च दरमा ऋण प्रवाह गरिरहेको गुनासो आएको बेला नियमावलीमा स्प्रेडको सीमा तोकिएको हो । यो व्यवस्थाले सहकारी संस्थामा देखिएको उच्च ब्याजदरको समस्या समाधान हुने र ब्याजदरमा एकरूपता कायम हुने विज्ञहरूले जनाएका छन् ।

नियमावली अनुसार बचत ऋणको ब्याज अन्तर ६ प्रतिशत घटी हुनुपर्नेछ । बचतको ब्याजदर भारित औसत ब्याजदरभन्दा बढी हुनुपर्ने । यो व्यवस्थाले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएको उच्च ब्याजदरको विकृति नियन्त्रण हुने सहकारी विभागका रजिस्ट्रार तोकराज पाण्डेयले बताउनुभयो । अब बचत तथा ऋण सहकारीको बचत तथा ऋणको ब्याजअन्तर ६ प्रतिशतभन्दा कम नै हुने उहाँले बताउनुभयो ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले सन्दर्भ ब्याजदर पनि तोक्नुपर्नेछ । सन्दर्भ ब्याजदर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आधार ब्याजदरजस्तै हो । यो दर गणना गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कोष लागत प्रतिशत, अनिवार्य मौज्दात लागत प्रतिशत, वैधानिक तरलता लागत प्रतिशत, सञ्चालन लागत प्रतिशतलगायत पक्षहरू समावेश गरिन्छ ।

अब बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले पनि सोही दर गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । यही दरका आधारमा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम थप गरी कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्नेछ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा यही व्यवस्था छ । उक्त दरलाई सहकारी ऐनमा सन्दर्भ ब्याजदरका रूपमा सम्बोधन गरिएको हो ।

यो व्यवस्थाले सहकारी संस्थामा देखिएको उच्च ब्याजदरको विकृति तथा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा अन्त्य हुने रजिस्ट्रार पाण्डेले बताउनुभयो । “यही आर्थिक वर्षभित्र सन्दर्भदर गणनाका लागि निर्देशन जारी गर्ने र आगामी आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै सो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने योजना रहेको रजिस्ट्रार पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । सन्दर्भदर निर्धारण गर्दा सहकारीले बचतमा भारित औसत ब्याजदरभन्दा सामान्यतया बढी, ऋणमा भारित औसत ब्याजदरभन्दा सामान्यतया घटी, बचत र ऋणको ब्याजदरको अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा घटीलाई आधारका रुपमा लिनुपर्नेछ ।

यसैगरी सहकारी संस्थाले २ किसिमका ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्नेछन् । बचत तथा ऋणको किसिम एवम् प्रयोजन हेरी सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रका लागि छुट्टाछुट्टै दर कायम गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीमा छ । समितिको बहुमतको निर्णयका आधारमा निर्धारण हुने सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गरिएको जानकारी मन्त्रालय तथा नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाउनुपर्ने, राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्नेलगायत व्यवस्था नियमावलीमा उल्लेख छ ।

सहकारीले उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्न पाउने छुट पनि नियमावलीले दिएको छ । सम्बन्धित विषयगत केन्द्रीय सहकारी संघको सिफारिसमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघले उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । यसका लागि निर्धारित अनुपातमा मूल्य अभिवृद्धि गरेको, सुनिश्चितता सम्बन्धित उत्पादक संस्था वा संघको संयन्त्रबाट भएको हुनुपर्नेछ । यो व्यवस्थाले सहकारीको उत्पादन प्रवर्द्धन एवं बजारीकरणमा सहयोग पुग्ने विज्ञहरूले जनाएका छन् ।

सम्बन्धित शीर्षकहरु

टिप्पणीहरू