सहकारीलाई बीमा अनुमतिको माग

  • बैशाख ३०, २०७६

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशब बडालले सहकारीहरुलाई समेत बीमा गर्न अनुमति दिनुपर्ने माग गर्नु भएको छ ।

पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष बडालले बीमा कम्पनीहरुले सर्वसाधारणलाई राम्रोसँग सेवा दिन नसकेकाले सहकारीहरुलाई जीवन तथा निर्जिवन बीमालेख जारी गर्ने अनुमति दिनुपर्ने माग गर्नु भएको हो । बीमा कम्पनीहरुले नागरिकलाई धेरै दुःख दिइरहेको र सदस्यहरुलाई धेरै समस्या रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

अध्यक्ष बडालले बीमा कम्पनीका अनावश्यक नियमहरुका कारण गाउँ गाउँका जनता बीमाबाट बञ्चित हुनु परेकाले पनि सहकारीलाई बीमा गराउने बाटो खोल्नुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले ग्रामिण स्तरमा बीमा सेवा पुर्याउन र सहज दाबी भुक्तानी सुनिश्चित गर्न पनि सहकारीलाई बीमाको सेवा दिने सुविधा दिनुपर्ने दाबी गर्नुभयो ।

बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईँले सहकारीलाई बीमा सेवाको अनुमति दिन नसकिने बताउनुभयो । बिमा कम्पनि र सहकारीको काम फरक भएको जानउदै अध्यक्ष चापागाईँले सबै संस्थाहरु आफुलाई नियमन गर्ने कानुनहरु सञ्चालन हुने भएकाले आफ्नो दायरा र क्षेत्राधिकार बिर्सन नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । राज्यले विभिन्न संस्थाहरु विभिन्न ऐन मार्फत जन्माएको हुने बताउदै आ–आफ्नो ऐनको मर्म अनुसार काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सबै बीमा सेवाको नियामकीय अधिकार खोज्दै बीमा समितिले सबै खाले बीमा सेवा दिने कम्पनीहरुको नियमन गर्ने जिम्मेवारी खोजिरहेको छ । विभिन्न संघ संस्थाहरुले आफुखुसी बीमा गराउन थालेपछि समितिले सबै खाले बीमाहरुको नियमन अधिकार मागेको हो । बीमा हुनका लागि पुनर्बीमा हुनै पर्ने विश्वव्यापी मान्यता अनुसार स–साना संस्थाहरुलाई बीमा गर्न दिनै नहुने समितिको अडान रहँदै आएको छ । बीमा समितिले सहकारीलाई बीमाको अनुमति दिने कुरा असम्भव भएको पनि स्पष्ट पारेको छ ।

हाल स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बार्षिक २५ सय रुपैंँया प्रिमियम सङ्कलन गरेर पाँच जनाको परिवारलाई ५० हजारसम्मको स्वास्थ्योपचार शुल्क व्यहोरिरहेको छ भने नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषले पनि आफ्ना सञ्चय कर्ताहरुको बीमा गराउने तयारी गरिरहेका छन् । नेपाली सेनाले समेत कल्याणकारी कोष मार्फत सैनिकहरुको बीमा गराउने कार्यक्रम अघि बढाएको छ ।
विकास न्यूज

 

सम्बन्धित शीर्षकहरु

टिप्पणीहरू