सहकारीहरुको नियमन र सुपरीवेक्षणमा चुनौती

  • जेष्ठ ३, २०७६

केही दिनअघि दुई हजारभन्दा बढी बचतकर्ताको २४ करोड रुपैयाँ निक्षेप लिएर बूढानीलकण्ठस्थित नयाँ सन्देश बचत तथा ऋण सहकारीका सञ्चालक फरार भए । ससानो पुँजी जम्मा गर्ने निक्षेपकर्ता पुर्पुरोमा हात लगाएर बस्नुपरेको छ ।

सिभिल ग्रुपले सञ्चालन गरेको ठूलामध्येको एक सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभले ८ अर्ब १३ करोड रुपैयाँमध्ये ७ अर्ब ४३ करोड सिभिल ग्रुपकै रियल स्टेटमा लगानी गरेको छ । त्यसका बचतकर्ताको बिल्लीबाठ छ ।

गत वर्ष असोजमा बचतकर्ताको १८ करोड रुपैयाँ लिएर न्युरोडस्थित एयरटेल सहकारीका सञ्चालक अशोक गोयल र हेमराज जैन फरार भए । यद्यपि प्रहरीले उनीहरूलाई भेट्टाउन सफल भयो । उनीहरूलाई गत माघमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले ठगी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ ।

२०७०/७१ मा सहकारीले ठगी गरेर फरार हुने लहरै चल्यो । त्यीमध्ये सबैभन्दा ठूलो ठगी ओरेन्टल सहकारीले गरेको थियो । विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा सरकारले समस्यामा परेका सहकारीको जाँचबुझ आयोग बनायो । उक्त आयोगले ओरेन्टल सहकारी र यसका सञ्चालक सुधीर बस्नेतले सञ्चालन गरेका हाउजिङ र अपार्टमेन्टका नाममा मात्रै सर्वसाधारणबाट करिब ८ अर्ब रुपैयाँ हिनामिना गरेको फेला पारेको छ ।

२०७४ मा नयाँ सहकारी ऐन जारी भएपछि सरकारले पुनः कार्कीकै नेतृत्वमा समस्याग्रस्त सहकारी सम्पत्ति व्यवस्थापन समिति गठन गरी ठगी गर्ने सहकारीलाई क्रमशः समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै विघटन गर्ने प्रक्रिया अघि बढायो । समितिलाई सहकारीका सञ्चालक खोजी गर्ने, सहकारीको तथा सहकारी सञ्चालकको समेत सम्पत्ति रोक्का गरी सर्वसाधारणबाट ठगी गरेको रकम फिर्ता दिने कार्यभार दिइएको छ ।

समितिबाट कार्कीले राजीनामा दिएपछि गत वर्षदेखि उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश युवराज सुवेदीलाई अध्यक्ष बनाइएको छ । तर समितिले अझै पनि ओरेन्टल सहकारीको सम्पत्ति विवरण यकिन गरी सर्वसाधारणको निक्षेप फिर्ता गर्न सकेको छैन ।

सहकारी ठगी, त्यहाँ भइरहेको अनियमितता र पीडितले भोगिरहेका समस्याका यी प्रतिनिधि उदाहरण हुन् । सहकारीको ठगीका शृंखला लामो छ । सहकारीमा सुशासनकोे समस्या छ भने सरकारले यिनलाई नियमनको सट्टा बेलगाम छोडिदिएको छ । एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेका १ सय १८ सहकारी सहकारी विभागले अनुगमन गर्ने भएको छ भने एक स्थानीय तहभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेका पाँच हजार सहकारी प्रदेशले र २९ हजार सहकारी स्थानीय तहले नियमन गर्छन् । कतिपय स्थानीय तहले भने दक्ष जनशक्ति अभावमा सहकारी अनुगमन–नियमन अघि बढाएका छैनन् । जसले गर्दा संघीय संरचनामा सहकारी झन् बेलगाम छ ।

विगतमा राष्ट्र बैंकले नियमन गर्दै आएको सहकारी नयाँ सहकारी ऐन जारी भएपछि नियमन गर्न छाडेको छ । सहकारी नियमावली २०७५ मा ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने ठूला बचत तथा ऋण सहकारी नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन, सुपरीवेक्षण गर्ने व्यवस्था छ । ठूलो संख्यामा रहेका सहकारी संस्थाको नियमन र सुपरीवेक्षण चुनौतीका रूपमा छ ।

राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री आमजनताको ससानो पुँजी परिचालन गर्ने सहकारीको नियमन तथा सुपरीवेक्षण चुस्त हुनपर्ने बताउँछन् । नियमन प्रभावकारी नहुँदा जनताको ठूलो निक्षेप जोखिममा परेको छ । अहिले बचत तथा ऋण सहकारी र केही बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको ठगी बढी देखिएको छ ।
पूर्वगभर्नर क्षत्रीले दोस्रो तहको नियमनकारी निकाय बनाएर लघुवित्त संस्था र सहकारीको नियमन गर्नसके प्रभावकारी हुने बताए । उनका अनुसार सहकारी विभागले जति पनि सहकारी दर्ता गर्ने तर नियमन गर्न नसक्दा समस्या आएको हो ।

विभागले अहिले बचत तथा ऋण सहकारी र बहुउद्देश्यीय सहकारीको दर्तामा रोक लगाएको छ । विभागका पूर्वरजिस्ट्रार सुदर्शन ढकाल दर्ता रोक्नु पर्याप्त नभएकाले चुस्त र प्रभावकारी नियमन गर्नुपर्ने बताउँछन् । बहुउद्देश्यीय र उत्पादनमूलक सहकारीलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सहकारी सदस्यद्वारा नियन्त्रण हुने पद्धति भएकाले स्वनियमनमा बस्नुपर्ने भए पनि सहरी क्षेत्रमा सञ्चालित र खासगरी बचत तथा ऋण सहकारीमा भने समस्या देखिएको छ ।

७२ प्रतिशत निक्षेप बचत ऋण सहकारीसँग
देशभरका कुल ३४,५१२ सहकारीमध्ये ४० प्रतिशतजति अर्थात् १३ हजार पाँच सय ७८ बचत तथा ऋण सहकारी संस्था छन् । बचत तथा ऋण सहकारीले २ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ बचत परिचालन गरेका छन् । जुन सहकारी क्षेत्रले परिचालन गरेको कुल बचतको ७२ प्रतिशत हो । त्यस्तै, कर्जातर्फ पनि १ खर्ब ८० अर्ब बचत तथा ऋण सहकारीले नै परिचालन गरेका छन् ।

जुन सहकारीले परिचालन गरेको कुल कर्जाको ६६ प्रतिशत हो । बचत तथा ऋण सहकारीले ठूलो वित्तीय कारोबार गर्ने भए पनि यिनीहरूको नियमन प्रभावकारी छैन । यसले कैयौं सहकारी सर्वसाधारणको बचत उठाएर फरार हुने गरेका छन् ।

सुशासन अभाव
सहकारी सदस्यले नियन्त्रण गर्ने प्रणाली भए पनि सुशासनको टड्कारो अभाव देखिन्छ । सदस्य नियन्त्रित भएकाले स्वनियमन सहज ढङ्गले गर्न सदस्यहरूमा सोही खालको वित्तीय साक्षरता आवश्यक पर्ने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनाली बताउँछन् ।

अधिकांश सहकारी ठगी उपत्यकामै
गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित जाँचबुझ आयोगले ठगी गर्ने अधिकांश सहकारी काठमाडौं उपत्यकामै सञ्चालनमा रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । प्रतिवेदनअनुसार सहकारी ठगीमध्ये ८२ प्रतिशत सहकारी उपत्यकाकै हुन् । कतिपय अवस्थामा त एउटै समूहले विभिन्न नाममा धेरै वटा सहकारी सञ्चालन गरेको पाइएको थियो । आयोगले प्रभावकारी कानुन र नियमन निकायका लागि सुझावसमेत दिएको थियो । सो आधारमा कानुनी सुधार, ठगीविरुद्ध दण्ड जरिवाना वृद्धि भए पनि प्रभावकारी नियामकीय संरचना नहुँदा ठगी रोकिएको छैन ।

सम्पत्ति शुद्धिकरण कानुनपछि सहकारीमा आकर्षण
२०६४ सालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण कानुन जारी भएपछि नेपालमा बचत तथा ऋण र बहुउद्देश्यीय सहकारी फस्टाएका हुन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत् १० लाखमाथिको कारोबारमा स्रोत खुलाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था तथा नियामकले सहजै सम्पत्ति ट्र्याक गर्न सक्ने भएकाले धेरै नवधनाढ्यहरू सहकारी र ढुकुटीप्रति आकर्षित भएका हुन् । ओरेन्टल सहकारीबाट ठगिनेमा नेतादेखि प्रहरी र सेनाका उच्च पदस्थ अधिकारीसमेत थिए । ओरेन्टल सहकारीका सञ्चालक सुधीर बस्नेतलाई पहिलोपटक हिरासतमा लिएपछि प्रभावशालीले बस्नेतबाट रकम असुल गरिसकेको बुझिएको छ ।

समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन समितिका सदस्यसचिव रेवतीरमण पोखरेलले ओरेन्टलका सञ्चालक बस्नेतको निजी सम्पत्तिसमेत बिक्री भइसकेकाले निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्न समस्या रहेको बताए । मन्त्रालयले समस्यामा परेका १५५ मध्ये अहिलेसम्म ओरेन्टलसहित ११ सहकारीलाई संकटग्रस्त घोषणा गरी सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिएको छ । अझै ठूलो संख्यामा सहकारीको सम्पत्ति नियन्त्रण गर्ने, रोक्का राख्ने काम अघि बढेको छैन । जसले सहकारी पीडितले क्षतिपूर्ति कहिले पाउने भन्ने अनिश्चित छ । समस्यामा परेका १५५ सहकारीले सर्वसाधारणको १२ अर्ब रुपैयाँ ठगी गरेका छन् । सहकारी विभागका रजिस्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले सहकारीमा समस्या आउन नदिन अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाइने बताए ।
अन्नपूर्ण

सम्बन्धित शीर्षकहरु

टिप्पणीहरू