आयकर छुटको व्यवस्थामा बहुउद्देश्यीय सहकारीलाई विभेद

  • जेष्ठ ३, २०७६

सहकारीको आयकर छुटको व्यवस्थाले बहुउद्देश्यीय सहकारीलाई विभेद गरेको भन्दै सरोकारवालाहरुले गुनासो गरेका छन् ।

जिल्ला बहुउद्दश्यीय सहकारी संघ ललितपुरले आयोजनामा सहकारी ऐन र नियमावलीमा आयकर छुटको व्यवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीहरुले यस्तो गुनासो गरेका हुन् । उनीहरुले बचत तथा ऋण सहकारीलाई काखी च्यापेर बहुउद्देश्यीय लगायत अन्य प्रकृतिका संस्थालाई राज्यले योजनावद्ध रुपमा पक्षपात व्यवहार गरेको गुनासो गरेका हुन् ।

सहकारी ऐन २०७४ मा सम्पूर्ण प्रकृतिका सहकारीहरुलाई आयकर छुट दिन उल्लेख भएतापनि आयकर ऐन २०५८ संशोधन पछि बचत तथा ऋण सहकारीलाई मात्र आयकरमा छुटको व्यवस्था गरिनु पक्षपात व्यवहार भएको कार्यक्रमका सहभागीले बताएका छन् । आयकर छुटको व्यवस्थामा एक थरी सहकारीमा मात्र छुटको व्यवस्था भएर आउनुमा अभिभावक संघहरुको भूमिका कमजोर रहेको समेत सहभागीहरुको गुनासो छ ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशवप्रसाद बडालले अभियानले पहल गर्दागर्दै पनि अभियानको सुझाव लत्याएर ऐन संशोधन भएको बताउनुभयो । उहाँले यस कुरालाई सरकारले नियतबस गरेको भने नबुझ्न आग्रह गर्दै ऐनमा भएका व्यवस्था पालन गर्दै जाने र शंसोधनका लागि लबिङ पनि गर्दै जाने विश्वास प्रकट गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले महासंघले अभियानले नीति नियम बनाउदा राम्रोसँग लविङ गर्न नसकेको दाबी गर्नुभयो । नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारीले सरकारले बहुउद्देश्यीय सहकारीहरुलाई कर छुट नदिएर विभेद गरेको बताउदै सबै सहकारीहरुले करमा छुट पाउने गरी बजेटमार्फत सम्बोधन गर्न दबाब दिइएको समेत जानकारी दिनुभयो ।

संघका अध्यक्ष शरदकुमार महर्जनले बहुउद्देश्यीय सहकारीलाई गरेको विभेद हटाउन जुनसुकै कार्यक्रम अगाडी बढाउन आफुहरु तयार रहेको बताउनुभयो ।

सम्बन्धित शीर्षकहरु

टिप्पणीहरू