अनुगमन प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेकाले सहकारीमा विकृति उत्पन्न : रजिष्ट्रार पाण्डे

  • जेष्ठ ७, २०७६

सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले विगतमा नियामक निकायहरुले अनुगमन प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेकाले सहकारीमा विकृति उत्पन्न भएको बताउनु भएको छ ।

सहकारी हकहित राष्ट्रिय समाजले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो । कार्यक्रममा बोल्दै रजिष्ट्रार पाण्डेले अब विभागले ‘रिपोर्ट’ दिनका लागि नभई ‘रिफर्म’ गर्नका लागि सहकारीको अनुगमन गर्ने भनाई राख्नुभयो ।

हालै जारी भएको सहकारी नियमावली, २०७५ माथि सहकारी अभियान र सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरुबीच छलफल गर्ने उद्देश्यले आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै रजिष्ट्रार पाण्डेले विभागले अनुगमनलाई सूचक र सुधारमा आधारित बनाउने उद्घोष गर्नुभयो । विगतमा अनुगमन कति प्रभावकारी भयो भन्ने विषयले भन्दापनि कति पेजको प्रतिवेदन आयो भन्ने कुराले बढी प्राथमिकता पाएकाले सहकारीमा विकृति बढेको धारणा राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अनुगमका प्रतिवेदनलाई निर्ममतापूर्वक कार्यान्वयन गरिएको भए, यी सार्वजनिक सञ्चारका माध्यमहरु, राष्ट्रिय दैनिकका पृष्ठहरु यसरी सहकारीलाई विभिन्न लाञ्छना लगाउँदै रंगिने थिएनन् ।”

नियमावली जारी भएपछि अहिले सहकारी विभागले तत्काल नौवटा मापदण्ड जारी गर्नुका साथै आठ ठाउँमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको रजिष्ट्रार पाण्डेले बताउनुभयो । विभागले अहिले सेवा परामर्शका लागि विज्ञहरु ल्याएर मापदण्ड र कार्यविधि निर्माणको कामलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले मापदण्ड र कार्यविधिहरु जारी भईसकेपछि सहकारीको नियमन प्रभावकारी हुने विश्वास दिलाउनुभयो ।

डा. पाण्डेले विश्वमा परिवर्तन शब्द बाहेक हरेक कुरा परिवर्तन हुन सक्ने भएकाले सहकारी नियमावली, २०७५ मा रहेका कमजोरीहरुलाई पनि सुधार गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो । “तर कानुन जारी नहुञ्जेल हतारिने र जारी भएको भोलिपल्टबाट खेदो खनेर संशोधनका आवाजहरु अगाडि बढाईन्छ”, सहकारी नियमावलीमा तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने भनाईतर्फ लक्षित गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “त्यसले कसैको पनि हित गर्न सक्दैन ।”

सहकारी विभगाले सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि रणनीतिक महत्वका साथ सहकारी तथा गरिवी सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस) अगाडि सारेको स्मरण गराउँदै डा. पाण्डेले यो कार्यक्रम पहिलो प्रथमिकतामा रहेको जानकारी गराउनुभयो । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट सहकारी प्रशासन र सहकारी आन्दोलन दुवै क्षेत्रलाई फाईदा पुग्ने भनाई राख्नुभयो । कोपोमिस बारे सहकारी नियमावलीमा समेत व्यवस्था गरिएकाले सम्पूर्ण सहकारीहरुलाई प्रणालीमा अनिवार्य आवद्ध हुन आग्रह गर्नुभयो ।

सहकारी संस्थाहरु सदस्य केन्द्रित हुन नसकेकाले कानुमा दोहोरो सदस्यता अन्त्य सम्बन्धी व्यवस्था गर्नुपरेको रजिष्ट्रार पाण्डेले प्रष्टिकरण दिनुभयो । “सहकारी कुनै अमुक व्यक्ति, वर्ग र समुदायको हित भन्दा आफ्ना शेयर सदस्यहरुको हितमा केन्द्रित भएको खण्डमा यी समस्याहरु स्वत समाधान भएर जान्छन्”, उहाँले भन्नुभयो ।
सहकारीको एकीकरण राज्यको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै उहाँले विभागले चाँडै एकीकरण कार्यविधि जारी गर्ने जानकारी दिनुभयो । राज्यले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको एकीकरणलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको जानकारी दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “मुलुकको जनसंख्या, अर्थतन्त्रको आकार र सहकारीको कारोबारको अनुपातलाई हेर्दा सहकारीको सङ्ख्या बढी भएको आभाष भएको छ ।”

रजिष्ट्रार पाण्डेले सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरुको योग्यता तोक्नुपर्छ भन्ने कुरा जायज भएको प्रतिक्रिया दिँदै आगामी संशोधनमा यस विषयलाई समेट्नुपर्ने भनाई राख्नुभयो । आफूले यातायात व्यवस्था विभागको निर्देशक हुँदा सवारी चालकको योग्यता तोक्नुपर्छ भनेर ‘लबिईङ्ग’ गरेको स्मरण गराउँदै सहकारीमा पनि ‘बिना योग्यताको आकांक्षाले दुर्घटना निम्त्याउने’ धारणा राख्नुभयो ।

यसैगरी, कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष के.बी. उप्रेतीले सहकारी नियमावली, २०७५ मा भएका सुशासन सम्बन्धी प्रावधानलाई शतप्रतिशत कार्यान्वयन गर्न आह्वान गर्नुभयो । नियमावलीमा तोकिएको अवधि नपर्खी तुरुन्त कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नरहेको उहाँको भनाई थियो । विगतमा मन्त्रालयले निर्माण गरेको नियमावलीको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि अभियानले दिएको ७५ प्रतिशत सुझाव हेरफेर गरिएकाले पुनः छलफल गर्नुपरको स्मरण गर्दै उहाँले भविष्यमा सहकारी ऐन, २०७४ सँग नबाझिने गरी नियमावलीमा संशोधन गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो ।

विश्वमा सहकारीको व्याजदर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको भन्दा कम हुने भएपनि नेपालमा सहकारीको व्याजदर महङ्गो भएकाले यस क्षेत्रप्रति सर्वसाधारणमा नकारात्मक धारणा बनेको गुनासो गर्नुभयो । तत्कालै सहकारीको व्याजदरमा ठूलो हेरफेर गर्न सकिने अवस्था नरहेपनि क्रमशः कम गर्दै लगेर निकट भविष्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको भन्दा सस्तो व्याजदर निर्धारण गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । “जगेडा कोष दह्रो बनाएर, संरक्षित पुँजी फिर्ता कोषबाट लाभ दिएर र अन्य संस्थागत कोषहरु बलियो बनाएर भविष्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु भन्दा बचत र लगानी दुवैमा कम व्याजदर दिन सकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

अध्यक्ष उप्रेतीले केही प्रदेश र स्थानीय तहले निर्माण गरेका सहकारी सम्बन्धी कानुन संघीय कानुनसँग बाझिएकाले तिनको कार्यान्वयनमा द्विविधा उत्पन्न भएको भनाई राख्नुभयो । उहाँले संघ, प्रदेश र स्थानीय कानुनबीच एकरुपता कायम गर्न संघीय सहकारी विभागलाई संयोजनकारी भूमिका खेलिदिन अनुरोध गर्नुभयो । तीन तहको शासन व्यवस्था भएको राज्यमा सहकारीको संरचना पाँच तहमा विभाजन गर्नु अव्यवहारिक भएको धारणा राख्नुभयो । अध्यक्ष उप्रेतीले सहकारीलाई एकीकरण तर्फ आकर्षित गर्नका लागि कार्यविधिमा अनुदान, सरल व्याजदरको ऋण, कर छुट लगायतका प्रोत्साहनमूलक व्यवस्था गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

जिल्ला सहकारी संघ काठमाडौंका अध्यक्ष टेकप्रसाद चौलागाईले सहकारी नियमावली कार्यान्वयन गर्नुको विकल्न नरहेको भनाई राख्दै अबको अभियान यसमा विद्यमान त्रुटि सच्याउनतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । सहकारी ऐनले शेयर लाभांश रकमको प्रतिशत बढाएपनि अन्य कोषहरुमा विनियोजन गर्नुपर्ने रकम पनि वृद्धि गरेकाले सहकारीलाई शेयर लगानीमा प्रतिफल दिन मुस्किल परेको विचार राख्नुभयो ।

विश्वका विभिन्न मुलुकहरुले आगामी ६ वर्ष भित्रमा प्रशासन संयन्त्र ‘पेपरलेस’ र वित्तीय कारोबार ‘मनीलेस’ बनाउने लक्ष्य लिएकाले नेपालको राज्य संयन्त्र र सहकारी क्षेत्र पनि आधुकिन प्रविधिको प्रयोग तर्फ अग्रसर हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । अध्यक्ष चौलागाईले नयाँ कानुनी व्यवस्थाले बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाहरुलाई अस्तित्व कायम राख्नकै लागि जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा लगानी गर्न बाध्य पारेको आरोप लगाउनुभयो ।

कार्यक्रममा मन्तव्य राख्दै काठमाडौं महानगरपालिका सहकारी विभाग प्रमुख नमराज ढकालले महानगरले एक महिना भित्रै स्थानीय सहकारी नियमावली जारी गर्ने उद्देश्यका साथ काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । महानगरले सहकारी संस्थाहरुलाई एकीकरणतर्फ आकर्षित गर्नका लागि आफ्नो ऐनमै केही प्रोत्साहनको व्यवस्था गरेको बताउँदै उहाँले एकीकरण भएका सहकारीलाई संघीय सरकारले केही वर्षका लागि आयकरमा छुट दिन सके यो प्रकृयालाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिने धारणा राख्नुभयो ।

महानगरको नियमनमा रहेका १८ सय ४९ ओटा सहकारीहरु मध्ये आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ देखि पाँच सय ओटा संस्थाहरु आफ्नो विवरण अद्यावधिक नगरी निष्क्रिय बसेको पाईएकाले अहिले विभाग तिनलाई सक्रिय बनाउने अभियानमा लागेको उहाँको भनाई थियो । विभागले पारदर्शी ढंगले सहकारीको नियमन गरिरहेको बताउँदै उहाँले विभागले आगामी तीन वर्षमा सहकारीको संख्या सात सयमा झार्ने योजना बनाएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विरण नबुझाई बसेका निष्क्रिय संस्थाहरुको खोजीमा छौं । हाम्रो पहिलो प्राथमिकता तिनलाई सक्रिय बनाउने हो ।
कार्यालय सञ्चालन नगर्ने सहकारीको दर्ता खारेज गर्ने दोश्रो प्राथमिकतामा छ ।”
कार्यक्रममा सहकारी विभागका पूर्व रजिष्ट्रार एवम् नेपाल सरकारका पूर्व सह–सचिव सुदर्शनप्रसाद ढकालले ‘सहकारी नियमावली, २०७५, सम्भावना भित्रका चुनौतिहरु’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । आयोजक समाजका अध्यक्ष अर्जुन खतिवडाले सभापतित्व गर्नुभएको कार्यक्रममा नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सीजेएन) का अध्यक्ष खिलानाथ दाहाल, नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघका सञ्चालक तुलसी सापकोटा, जिल्ला बहुउद्देयीय सहकारी संघ, काठमाडौंका अध्यक्ष मनोज थापामगर लगायतका अतिथिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

कार्यक्रमको अवसर पारेर समाजले प्रमुख अतिथि डा. पाण्डेको हातबाट राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष के.बी. उप्रेती र प्लानेट अर्थ सोलुशन प्रा.ली.का अध्यक्ष एवं डिजिटल नेपालका लागि सहकारी र प्रविधि राष्ट्रिय अभियानका अभियन्ता कृष्णगोपाल महर्जनलाई सम्मानित गरेको छ ।

 

सम्बन्धित शीर्षकहरु

टिप्पणीहरू