बैंकसँग प्रतिस्पर्धी सेवाका कारण सहकारीको बजार हिस्सा घट्दै

  • जेष्ठ ९, २०७६

बैंकसँग प्रतिस्पर्धी सेवाका कारण सर्वसाधारणको विश्वास जितेका सहकारी संस्थाहरूको बजार हिस्सा घट्न थालेको छ । संस्थागत सुशासनको समस्याका कारण सहकारीमा बढ्दो जोखिमसँगै बैंकहरुको सेवा समेत सहज रुपमा उपलब्ध हुन थालेपछि सर्वसाधारणहरू सहकारी छोडेर बैंक तथा वित्तीय संस्थातर्फ आकर्षित हुन थालेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

प्रभावकारी नियनको अभावका कारण सहकारीमा अनियमितता बढेको र सर्वसाधारणको बचत जोखिममा परेका घटना सार्वजनिक भएसँगै सहकारीका बचतकर्ता तर्सिएका छन् । उनीहरू सुरक्षित कारोबारका लागि सहकारी छोडेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सेवा लिन थालेका हुन् । यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको शाखा संजाल विस्तारसँगै प्रतिस्पर्धाका कारण बैंकहरूको सेवा सहज बन्दै गएकाले पनि बैंकिङ पहुँच वृद्धि भई बजारमा सहकारीको हिस्सा कमजोर हुन थालेको हो । यसैगरी वित्तीय सेवामा बढेको आधुनिकतासँगै सहकारी संस्थाले दिने सेवा समेत परम्परागत हुँदा सहकारीको कारोबारमा आकर्षण बढ्न नसकेको विज्ञहरू बताउछन् ।

मुद्रा तथा पुँजीबजारमा देखिएका समस्या अध्ययन गर्न डेपुटी गर्भनर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा रहेको समितिले बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थितीबारे तुलनात्मक अध्ययन गरेको थियो । समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा पनि बैंकको सेवा विस्तारसँगै वित्तीय बजारमा सहकारीको हिस्सा घट्दै गएको उल्लेख गरिएको छ ।

समितिका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ मा वित्तीय बजारमा सहकारीको निक्षेप हिस्सा १२.३ प्रतिशत रहेको थियो । सहकारीको संख्यात्मक बृद्धि तथा यसप्रति सर्वसाधारणको आकर्षणका कारण कारोबार बढेर आव २०७२÷७३ सम्ममा बजार हिस्सा करिब १५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । तर, पछिल्ला २ वर्षमा भने सहकारीको आधार कमजोर बन्दै गएको देखिएको छ । २०७५ फागुनसम्म आईपुग्दा वित्तीय बजारमा रहेको कुल निक्षेपमा सहकारी क्षेत्रको हिस्सा ११ प्रतिशतमा झरेको समितिले जनाएको छ ।

निक्षेपसँगै कर्जामा पनि सहकारीको हिस्सा पनि कमजोर बन्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ मा वित्तीय बजारमा कर्जा लगानीमा सहकारीको हिस्सा १३.८ प्रतिशत रहेकोमा २०७२÷०७३ सम्ममा बढेर १७.५ प्रतिशत पुगेको थियो । तर त्यसयता घट्दै आव २०७५ फागुनसम्ममा १३ प्रतिशतमा झरेको छ ।

बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) अभाव भएसँगै सहकारीमा रहेको निक्षेप आकर्षित गर्ने गरी सेवामा प्रतिस्पर्धा गर्न थालेका छन् । सहकारीहरू सर्वसाधारणको घर घरमा दैनिक पुगेर निक्षेप सङ्कलन गर्ने भएकाले अहिलेसम्म सहकारीमा तरलताको अभाव छैन । सहकारीको बचत सङ्कलनको प्रणालीले सहकारीमा निक्षेपको आधार बलियो मानिन्छ । तर, बैंकहरूले सहकारीकै सरह व्याजदर दिने, खाता खोल्न तथा निक्षेप राख्नका लागि घरदैलो सेवा दिनेलगायतका सेवा दिन थालेपछि सर्वसाधारणहरू बैंकमा आकर्षित भएका छन् । यसैगरी तुलनात्मक रुपमा सहकारीमा भन्दा बैंकमा निक्षेप राख्दा सुरक्षित हुने भएकाले सहकारीको हिस्सा कमजोर हुदै गएको हो ।

राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रीकुमार गुरागाई बैंकहरूले ब्याज बढाएपछि सहकारी निक्षेप बैंकतिर सर्न थालेको र त्यसको दबाब सहकारीहरुलाई पनि पर्न थालेको बताउनुभयो । “बैंकहरूको उच्च ब्याजदर दिएपछि सहरी क्षेत्रका ठूला सहकारीलाई पनि बचतमा व्याज बढाउने दबाब पर्न थालेको छ”, गुरागाईं भन्नुहुन्छ, “बैंकहरूले यसरी नै व्याजदरमा प्रतिस्पर्धा गर्ने हो भने सहकारीले पनि नबढाइ सुखै छैन ।”

बजारमा सहकारीको आधार कमजोर बन्नुलाई सहकारीमा देखिएका समस्यालाई पनि मानिएको छ । १३० समस्याग्रस्त सहकारीमा सर्वसाधारणको १८ अर्ब रुपैयाँ फसेको छ । यसमध्ये ओरेन्टल सहकारीमा मात्र १६ अर्ब दायित्व रहेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिक गरेको छ । सहकारीको अनुगमन कमजोर हुँदा सहकारीमा हिनामिना हुने र एउटा सहकारीको बदमासीले सिङ्गो सहकारी क्षेत्रलाई नै असर गरेको सहकारीका सञ्चालक बताउँछन् ।

यसैगरी, वित्तीय क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले एटिएम, मोवाईल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, वालेट बैंकिङलगायतका आधुनिक सेवा सुरु गरिसकेका छन् । तर सहकारी संस्थाहरुबाट यी सेवा नपाइने भएकाले पनि युवापुस्ता सहकारीमा कारोबार गर्न आकर्षित हुन नसकेको नेफ्स्कुनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिवजी सापकोटा बताउँनुहुन्छ । “अब सहकारीहरू आधुनिक प्रविधिमा आधारित सेवा प्रदान गर्न नदिने हो भने युवा पुस्ता सहकारीबाट अलग हुने जोखिम बढेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसलाई सरोकारवालाहरूले बेलैमा बिचार पु¥याएर सम्बोधन गर्नुपर्छ ।”

सहकारी विभागको तथ्यांक अनुसार ०७५ फागुनसम्म देशभर ३४ हजार ७ सय ३७ सहकारी संस्थाहरू दर्ता छन् । त्यसमध्ये १३ हजार ९ सय १७ बचत तथा ऋण सहकारी छन् । यसबाहेक बहुउद्देश्यीयलगायत विषयगत सहकारीहरूले पनि वित्तीय कारोबार गर्दै आएका छन् ।

सहकारीको वित्तीय कारोबारलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन शसक्त निकाय गठन गरी अनुगमन गर्न विभिन्न विज्ञ समितिले सुझाव दिएपनि सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेको छैन । उल्टै संविधानको व्यवस्था अनुसार भन्दै सहकारीको दर्ता तथा नियमनको अधिकार स्थानिय तहसम्मलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । यसले सहकारीको वित्तीय कारोबारमा झनै जोखिम बढाउने विज्ञहरूले औल्याउँदै आएका छन् ।
कारोबार

 

 

सम्बन्धित शीर्षकहरु

टिप्पणीहरू