सहकारीमा विभेदकारी कर, भूल कि नियतवस ?

  • जेष्ठ ९, २०७६

सुजना ढकाल

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिनराज कडेँलले सरकारले सहकारीमा गरेको कर विभेद नियतवस नभएको बताउनु भएको छ ।

काठमाडौं जिल्ला बहुउद्देश्यीय सहकारी संघको आयोजनामा सञ्चालित ‘सहकारी ऐन र विभेदकारी कर’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष कडेँलले यस्तो बताउनु भएको हो । उहाँले बहुउद्देश्य सहकारीमा मात्रै नभएर बचत तथा ऋण बाहेक सम्पूर्ण वित्तिय कारोबार गर्ने सहकारीलाई कर छुट नहुँदा पीडा भएको व्यक्त गर्दै नियतभन्दा पनि भाषामा कमजोरी भएका कारण यस्तो हुन पुगेको बताउनुभयो ।

यसैगरी, नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संघका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारीले सहकारी क्षेत्रमा पुँजी भित्रिन नदिन यस्तो चलखेल भएको बताउनुभयो । उहाँले सन्र्दभ ब्याजदर र स्प्रेडदर निर्धारणमा जटिलता भएको भन्दै नियमक निकायले अंकुश लगाउन खोजेको आरोप समेत लगाउनुभयो ।

त्यस्तै, काठमाडौँ जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष टेकप्रसाद चौलागाईले विभेदकारी कर नियतबस आएको धारणा राख्नुभयो । “ऐनमा तर, र, तथा, पनिको निकै ठूलो महत्व हुन्छ”, अध्यक्ष चौलागाईले भन्नुभयो, “ऐनमा त्यस्तो हुँदैन । यो नियतबस बहुउद्देश्य सहकारीलाई बन्द गर्ने उद्देश्यले आएको हो ।”

राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले राज्य सहकारीमैत्री नभएको बताउदै सहकारीका कमजोरी हटाउन सबै लाग्नुपर्ने विचार राख्नुभयो । यसैगरी, काठमाडौँ जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ (कास्कुन) का सचिव सालिकराम पुडासैनीले सहकारीलाई अर्थतन्त्रको तीन खम्बा मध्ये एक खम्बा मानिरहँदा यसलाई राम्रो स्थान दिन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले जबसम्म सहकारीमा नियोजित विकृति रोक्न सकिदैन तबसम्म केही नहुने बताउदै विकृति हटाउन सहकारी अभियानका रुपमा कसरी अगाडि जाने भनेर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।

काठमाडौं जिल्ला बहुउद्देश्यीय सहकारी संघका अध्यक्ष मनोज थापा मगरले सरकारले सहकारीलाई विभेद गरेको आरोप लागाउनुभयो । उहाँका अनुसार सरकारले उत्पादनमूखि सहकारीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा बहुउद्देश्यीयलाई बचतमा जान बाध्य पारेको भनाइ छ ।

 

सम्बन्धित शीर्षकहरु

टिप्पणीहरू